रोजगारी गर्नेहरुको हितका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको साामजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेहरुको संख्या बढ्दो छ । यद्धपी कोषले अझैपनि अनौपारिक तथा असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई समेट्न सकेको छैन । कोषले ८ चैत २०७९ बाट वैदेशिक रोजगारी रहेका व्यक्तिहरूको दुर्घटना, अशक्तता, वृद्धावस्था सुरक्षा तथा आश्रित परिवारको सुरक्षा सहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू गरी सकेको छ ।

नेपाल सरकारले १ वैशाख २०८०बाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई कोषमा समेट्ने योजना अगाडी सारेको थियो । सरकारले गत असार २७ गतेबाट औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गर्ने तय गरेको भएतापनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी धर्मपत्नी सीता दाहालको निधनको कारण घोषणा कार्यक्रमको मिति पछाडी धकेलिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई योजनामा समेट्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सुरुवातको अवधीमा कोषले अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई योजनामा समेटेको थिएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ११ मंसिर २०७५देखि योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । योजना लागु भएको ४ वर्षको अवधी अर्थात ५ औं सामाजिक सुरक्षा दिवसको सन्दर्भमा कोषले योजनामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेट्ने गरी काम थालेको छ ।

कोषले श्रम तथा रोजगार कार्यालय मार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय खोलेर सबै प्रदेशमा कार्यक्रमको सहजीकरण गरेको छ । कोषमा गण्डकी प्रदेशबाट अहिलेसम्म १६ हजार ३ सय १२ जना जोडिएका छन् । प्रदेशबाट कोषमा ८ सय ५० वटा रोजगारदाता आवद्ध भएका छन् । देशभरबाट भने ६ लाखजना आवद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।

कोषमा सूचिकृत हुनेले औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता योजनाका लगायतका सुबिधा पाउने व्यवस्था छ । सरकारी सेवाको कर्मचारी नभई निजी क्षेत्रको श्रमिक भए पनि कोषमा आवद्ध हुँदा पेन्सन बीमा सुविधा हुने नै यसको ठूलो विशेषता हो । पेन्सनका लागि १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

श्रमिकको ठूलो हिस्सा योजनाबाट वञ्चित भएको अवस्थामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई छाताभित्र ल्याउनु स्वागत योग्य काम हो । कोषको जुन कदमले बहुसंख्यक श्रमजीवीहरूको साथमा राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाएको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यातायात, कृषि, विजुली प्लम्बर पेन्टर सिकर्मी डकर्मी लगायतका निर्माण क्षेत्र लगायत ठूलो संख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटेपछि हरुवा चरुवा, घरेलु कामदारलाई समेत योजनामा समेट्नु पर्ने देखिन्छ ।