समाधान संवाददाता
पोखरा

प्रदेश सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । आइतबारदेखिको छलफल सोमबार पनि जारी थियो । सोमबार सांसदले छलफलमा भाग लिनुअघि कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले टेबल ठोकेर नियमापत्ति गरे ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दुबै अनुपस्थित रहेको भन्दै खड्काले नियमापत्ति गरे । उनले बैठक स्थगन गर्न माग गरे । गण्डकी प्रदेश सभा नियमावलीको दफा ६ को उपदफा ६ बमोजिम प्रदेश सभाका प्रत्येक बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति हुनैपर्छ । कुनै खास विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत उपस्थित हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

संसदमा सोमबार ४ जना मन्त्री थिए । तर, खास विषय भएकाले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीमध्ये एकजना उपस्थित हुनुपर्ने खड्काको आशय थियो । खड्काले फ्याट्टै नियमापत्ति गर्दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी अलमल भइहाले । त्यहीबीचमा नेकपा सांसद राजीव पहारीले फेरि नियमापत्तिको विपक्षमा उभिँदै भने, ‘छलफल चलिरहेको छ । अनि बीचमा आएर नियमापत्ति गरेर संसद रोक्न कुन नियमले दिन्छ सभामुखज्यू ।’ सभामुख अधिकारी के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगेका थिएनन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले फेरि नियमापत्ति गरे । सरकारले ल्याउने खास विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री आवश्यक पर्ने उल्लेख भए अनुसार मुख्यमन्त्री वा अर्थमन्त्री नै चाहिने मणिभद्रले बताए । त्यसको विपक्षमा फेरि नेकपा सांसद धनञ्जय दवाडीले नियमापत्ति गरे, ‘नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीको नभएर सरकारको भएका कारण सरकारका तर्फबाट ५ जना मन्त्री हुँदाहुँदै संसद रोक्न मिल्दैन ।’ सांसद राजीव पहारीले फेरि अर्कोचोटि नियमापत्ति गरेर मन्त्रीहरु संसदमा भएका कारण सुरु गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेर बसे ।

सभामुख अधिकारीले सरकारको तर्फबाट अख्तियारी लिएर मन्त्री उपस्थित भएकाले मात्रै के भन्न भ्याएका थिए । बाहिर गाडी रोकियो, कर्मचारी र सभामुख मुखामुख गरे । केही बेर संसदमा शून्यता छायो । यत्तिकैमा संसदमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ झुल्किए । सांसदहरु हाँस्दै थिए । सभामुख अधिकारीले मुस्कुराउँदै मुख्यमन्त्री पनि आइसक्नुभएकाले अब नीति तथा कार्यक्रममा छलफल सुरु हुने बताए । नियमापत्तिको दोहोरी चलिरहँदा मुख्यमन्त्री झुल्किएपछि संसद सामान्य बन्यो ।

बजेटको चटारोले हतारो
गण्डकी प्रदेश सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम २ दिन छलफलपछि सोमबार पारित भएको छ । सोमबार अबेरसम्म छलफल चलाएर संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

असार १ गते ल्याउने बजेटको तयारीमा सबै ध्यान लगाउन अबेरसम्म छलफल चलाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो । ‘यतिबेला सबै ध्यान बजेटमा लगाउनु पर्नेछ । संसदमा नीति तथा कार्यक्रम छलफलबाट टुंग्याएर बजेट निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ अर्थमन्त्री किरण गुरुङले सांसदलाई भन्दै थिए, ‘४÷५ दिन अझै छ किन हतार भनेर माननीयज्यूहरु भन्नुहुन्छ । रातदिन नभनी बजेटको तयारी गर्नुपरेको छ ।’

बिहान ११ बजे सुरु भएको प्रदेश सभा बैठक बेलुका साढे ७ बजेमात्रै सकिएको थियो । सुरुको दिन आइतबार १४ जना सांसदले छलफलमा भाग लिए । सोमबार २६ सांसदले छलफल भाग लिएपछि केही समय संसद स्थगित गरी फेरि सुरु भएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गरे । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरबाट २ सय ३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो ।

सरकारले उत्पादनमा जोड दिँदै पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योगलाई समृद्धिको आधार मानेर पुरानै लक्ष्यअनुसार नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । छलफलका क्रममा अधिकांश विपक्षी सांसदले सरकारले गोलमोटल तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए भने सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम आएको बताए ।

प्रतिपक्षी सांसदले बजेट खर्च गर्न नसक्ने, संघमा र प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको बहुमतीय सरकार हुँदा पनि एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन नपाउनेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्यसको जवाफ दिँदै सरकारले के समस्या भोगेको छ भन्ने कुराको सांसदलाई जानकारी दिएको बताए ।

‘तपाईंहरु सरकारले काम गरेन भन्नुहुन्छ । अनि हामीले के समस्या भागेका छौं भन्ने थाहा पाउने तपाईंहरुको अधिकार पनि त हो नि,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो अभ्यास संघीयताको पक्षमा छैन भनेर मैले पटकपटक संघ सरकारलाई भनिरहेको छु नि ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्मको आत्मसमीक्षा पनि भएको बताएका छन् । ‘तपाईंहरुले दिएको अधिकांश सुझाव एकदमै जायज छन् । जस्तै मोडल फार्ममा कतिपय गल्ती भएकै छन् । अब हामीले सुधार्छौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर, विरोधका नाममा विरोधमात्रै गर्नु भएन ।’ सरकारले लक्ष्य भेटाउन योजना पनि पहिल्यै ल्याएकाले वर्षैंपिच्छे सबै नयाँ कार्यक्रम नआउने स्पष्ट पारे ।

कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत
नीति तथा कार्यक्रममा चित्त नबुझेपछि नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीले आइतबार संसदमा ८ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरे । सोमबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुअघि कांग्रेसका विष्णु लामिछाने र नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले संशोधन गरिएको विषय संसदमा प्रस्तुत गरे ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई बलियो बनाउनकै लागि संशोधन प्रस्ताव हालिएको उनीहरुको भनाइ थियो । मोडल मार्फमा नगद अनुदान नदिन, असिना संरक्षणको कार्यक्रम थप्न, सरकारी तथा सबै सार्वजनिक गाउँमा पनि पार्क र बगैंचा बनाउन, बोटे, मुसहर, माझी, चेपाङलाई पनि व्यावसायिकताका लागि समेट्नुपर्ने, सिँचाइमा शुल्क लिन नहुने लगायत ८ बुँदा कांग्रेस र नयाँ शक्तिले संशोधन मागेका थिए । संसदको बहुमतले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । सोमबारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि अब असार १ गते बस्ने संसद बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७६ को बजेट ल्याउनेछ ।