समाजमा यति बेला यौन विकृति बढ्दै छन् । इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले गर्दा बलात्कारका घटना हुने गरेका छन् । बलात्कारका घटनाले गर्दा महिला सधैं प्रत्याडित हुनु परेको छ भने समाजको छवि पनि धुमलिएको छ । प्रत्येक पाइलामा किशोरी तथा महिलाले असुरक्षित भएको महसुस गर्ने गरेका छन् । बलात्कारीलाई हुने कारबाही निकै फितलो हुँदा झन् बलात्कारका घटनाले प्रश्रय पाएका छन् । विगतमा शिक्षा र चेतनाको अभावले चेलिबेटीहरु बलात्कारको शिकार बनेका छन् भनेर विश्लेषण गरिन्थ्यो तर यति बेला शिक्षित व्यक्ति, राज्यकै सेरोफेरोमा रहेका केही व्यक्तिबाट महिला बलात्कृत भएका छन् ।

दमक नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले आफ्नै सरकारी क्वाटरमा महिलासँग अश्लील गतिविधि गरेको लाइभ टिकटक भिडियो बाहिरियो । सो भिडियो बाहिरिएपछि अश्लील हर्कतका प्रमाण नष्ट गर्न उनले क्वाटरको रङ परिवर्तन गरे । झट्ट हेर्दा दुवैको सहमति अनुरुप टिकटक लाइभ गरेको देखिए पनि सार्वजनिक निकायको भने बद्नाम भएको छ । यस्तो अश्लील हर्कत अरुले सिक्ने जोखिम छ । जनताको हकहित स्थापित गर्न तथा आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकबाट नै यौनजन्य गतिविधि मौलाउनु समाजका लागि निकै दुखद् पक्ष हो । यो दण्डहीनताको परकाष्टा हो । पदीय आचरण, अनुशासन र नैतिकताको कमी हो ।

अहिले पनि कार्यालय स्थलमा महिलामाथि विभिन्न प्रकारका यौनदुव्र्यवहार हुने गरेका छन् । कतिपय दुव्र्यवहार महिलाले प्रत्यक्ष महशुस गर्न सक्तैनन् भने कतिपय दुव्र्यवहारमा प्रत्यक्ष रुपबाटै पीडित भएको महसुस गर्दछन् । महिलाको रुपरङ, जीउडाल, जात, पहिरिएको लत्ता, कपडाको प्रशंसा वा टीका, टिप्पणी गरी महिलामाथि दुव्र्यवहार हुने गर्छ । यौन दुव्र्यवहारमा खराब आचरण भएका केही माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका पदाधिकारी एवं कर्मचारीसमेत संलग्न हुन सक्छन् ।

महिला कर्मचारीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाउने जस्तै, राम्रो शाखा वा फाँटमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गने , सरुवा बढुवामा नाम सिफरिस गर्ने, अनुपस्थितिमा हाजिर गरिदिने, बढी आर्थिक अनियमितता हुने ठाउँमा काममा लगाउने, भ्रष्टाचार गरेको रकम बाँडिचुडी गर्ने, घरभाडा तिरिदिने, सरकारी क्वाटर भएमा सामान जोडिदिने, सरकारी सेवा, सुविधा बढाइदिने जस्ता व्यवहारबाट महिलालाई प्रभावित बनाई यौनजन्य गतिविधि गर्ने मनशाय पालेका हुन्छन् ।

त्यस्तै महिलाका संवेदनशील अंगमा छुने, उत्तेजक शब्द, शैली र संकेत प्रयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अश्लील भिडियो पठाउने, महिलाको चरित्र हत्या गर्ने नियतले गलत कुरा फैलाउने र ब्लाकमेलिङ गरेर अनावश्यक दुःख दिने गरेका समाचार हामीले बेला बखत नेपाली सञ्चार माध्यामबाट सुन्ने, हेर्ने वा पढ्ने गरेका छौं । यस्तो यौनजन्य क्रियाकलापले महिलाको आत्मबल कमजोर बनाउँछ ।

बलात्कारमा परेका महिलालाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नबन्दा थप पीडा भोगेर बाँच्नुपर्ने स्थिति छ । आजभोलि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सावधानी नअपनाउँदा पीडितलाई मानसिक तनाव हुने गरेको छ । पीडितको गोपनीयताको ख्याल नै नगरी असभ्य र अपाच्य शब्द उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा पोट्याउने गरेको पाइएको छ । केही दर्तासमेत नभएका अनलाइन न्युज पोर्टलले धेरै भ्यिुज आओस् भन्ने लोभले पीडितका बारेमा कानुनी दायरा नाघेर टीका, टिप्पणी गर्ने गरेको देखिएको छ । यस्तो गतिविधिले अदालती फैसलामा समेत दख्खल पुर्‍याउने गरेको छ । पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द गर्ने र पीडकलाई अपराधमा छुट दिने मनोवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

नेपालमा त बालिकादेखि वृद्धासम्म बलात्कृत भएका घटना बेला बेला सार्वजनिक हुन्छन् । कोरोना महामारी, भूकम्पमा समेत नेपाली चेलीबेटी बलात्कारको शिकार बने । कतिपय बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुदैनन् । पीडितलाई पैसाको प्रलोभन तथा डर, धम्की देखाएर गुपचूप राख्न खोजिन्छ । हाडनातामा भएको, छरछिमेकबाट भएका बलात्कारका घटना प्रायः बाहिर आउँदैनन् । बलात्कार तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारमा महिला बोल्न नसक्ने एवं बोलेपछि समाजमा इज्जत नरहने भन्ने सोचाइले गर्दा हिंसा, पीडा सहेर नै बसेको पाइन्छ । बलात्कृत महिलाको पुनस्र्थापना तथा मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्नु स्थानीय सरकार, नेपाल प्रहरी, स्थानीय स्तरमा भएका युवा क्लब, महिला समूह, सरकारी तथा गैरसरकारी सघं, सस्थाको दायित्व हो ।

कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१ अनुसार कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनदुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसूरको प्रकृति हेरी ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । त्यस्तै, कार्यालय स्थलमा व्यवस्थापकले यौनजन्य गतिविधि हुन नदिन गर्नुपर्ने काम वा दायित्व परिपालना नगरेको ठहरिएमा निजलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय १९ को उपदफा ३ अनुसार जबर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी दण्ड, सजाय हुने व्यवस्था छ । १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ देखि २० वर्षसम्म, १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

१६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म, १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म र त्यसै गरी उपदफा ४ मा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यी कानुनी व्यवस्थाले नेपालमा बलात्कारका घटना नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याउँछ ।

समाजमा बलात्कारका घटना हुन नदिन शिक्षा तथा सचेतनाको अभिवृद्धि गर्ने, बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, इन्टरनेटका यौन जनित वेबसाइटलाई नेपालमा निषेध गर्ने, विश्वविद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा यौनशिक्षा समावेश गर्ने गर्नु पर्दछ । बलात्कारमा परेका पीडितका लागि उचित क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कडा कारबाही गर्नु पर्दछ । बलात्कारका घटनाले समाजलाई धुमिल बनाउँदै महिलाको सुरक्षामा अंकुश आउँछ । तसर्थ सभ्य समाज निर्माण गर्न बलात्कार तथा यौनजन्य घटना सके निर्मूल पार्नुपर्छ, नसके अति न्यून बनाउनैपर्छ । यो सामूहिक दायित्व हो ।
[email protected]