पुष्पकमल दाहाल तेस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दा उनले प्राथकिताका साथ प्रतिबद्धता जनाएको विषय हो—सुशासन । नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी धन्दा उनकै कार्यकालमा उजागर भयो । प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री, मन्त्रीसम्मलाई समात्यो । तर ठूला नेताका परिवारका सदस्यको नाम पोलिएपछि बयानसम्म पनि लिने काम भएन ।

उल्टै यो प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धानमा लागेका प्रहरी उच्चअधिकारीहरुको एकाएक सरुवा सरकारले गरेको छ । ठूलाबडाका नाम पोलिने आशंका भइरहेकै बेला सरुवा गरिनुलाई सरकार यो प्रकरणमा कसैलाई काखा च्याप्ने कसरतमा रहेको आरोपलाई पुष्टि गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रको ललित निवासको सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा सार्ने प्रकरणमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्मको संलग्नता र उनीहरुको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिकै भए । सर्वाेच्च अदालतले अनुसन्धानको घेरा माथिमाथिसम्मै लैजान भन्यो । तर सरकारले प्रहरीलाई उनीहरुको बयानै नलिने वातावरणका लागि भूमिका खेल्यो भन्ने आरोप लागिसक्यो । सुनको अवैध आयात प्रकरणमा सत्तारुढ पार्टीका ठूला नेताहरु जोडिएका छन् । तर बयानसम्म भएको छैन । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैनकै बेथिति बसालिएको छ ।

क्रूर अमानवीय हत्याजस्तो गम्भीर अपराधको दोषी किटान भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले कानुनीराजविपरीतको कार्य ग¥यो । सत्ता र फेरि पनि सत्तामै केन्द्रित हुनुपर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले भनेको सुशासन कायम गर्नु सट्टा भ्रष्टाचारमा सहनशीलता पो अपनाइरहेका छन् । जब कि भ्रष्टाचारका विरुद्ध उनले कुनै सम्झौता गर्नुहुँदैनथ्यो ।

तर, सत्ता जोगाउने नाममा चौधरीलाई संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत माफी मिनाहा गरी अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोप्ने प्रयास गरे । सत्ता गठबन्धनबाट चौधरीको पार्टी अलग नहोस् भन्ने हेतुले सौदाबाजी गरे । ललिता निवास प्रकरणमा नेकपा एस र समाजवादी पार्टीका नेता क्रशम माधव नेपला र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र चोख्याउने काम हुँदैछ ।

यसरी दाहालले तेस्रो कार्यकालमा जनतामा आशा भर्ने भन्दा पनि निराशालाई नै मलजल गर्ने बाटो समात्नु उनको व्यक्तिगत राजनीतिक करियरका लागि मात्रै नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको आमविश्वास कमजोर बनाउनु हो । वास्तवमा दाहालले भनेको जस्तो सुशासनको पहिलो सर्त भनेकै भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र कानुनराजको स्थापना हो ।