तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुनदेखि २०६३ सालसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्षबाट ३ हजार भन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच ५ मंसिर २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । शान्ति सम्झौता भएको ६० दिन भित्रमा वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता गरियो ।

सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा हुँदा पनि १ जना वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिएको छैन । जबरजस्ती व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको १३ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगस्त)मनाई रहँदा वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न तथा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधिकरण गर्न जोडदार आवाज उठेको छ । सम्झौता अनुसार माओवादी लडाकुको हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन भइसकेको छ । तर द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानवीन तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक नभएकोले राज्यको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र र संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न र संस्थागत सुधार समेतको उद्देश्यले २७ माघ २०७१मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन गर्न आयोगको गठन भएको छ । आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्षे अवधीमा ३ हजार ९३ व्यक्ति वेपत्ता भएको उजुरी परेको छ । अहिलेसम्म आयोगले अन्य कामकारबाहीहरू सार्वजनिक गरेको छैन ।

शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षको अवधिसम्म पनि दुबै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका १ जना व्यक्तिको बारेमा समेत सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एवं सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुखद् पक्ष हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान, पीडकको पहिचान, शव उत्खनन्, डिएनए परीक्षण, पीडितलाई आवश्यक परिपुरणको व्यवस्था लगायतका जटिल प्रक्रिया सम्पादन गर्ने लक्षणहरु नदेखिनु गैर जिम्मेवारीपन हो । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने जस्तो गम्भीर अपराधलाई जबरजस्ती मेलमिलाप र क्षमादानको दायराभित्र ल्याइनु हुन्न भन्ने पीडितको माग र सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेशको पनि पालना नहुनु संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा नपु¥याउने षडयन्त्र भन्दा अरु केही होइन ।

बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यलाई विश्वव्यापी रुपमा गम्भिर अपराधको रुपमा मानिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा वेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधिकरण नगरिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऐन बनाएर त्यस्तो कार्यलाई अपराधको परिभाषामा पार्न ढिलाई गर्नु हुन्न । जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गर्नु पर्छ ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गरी परिवारलाई उचित परिपुरणको व्यवस्था गरी दिगो शान्तिका लागि उचित वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।