षड्यन्त्र वा बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्नु गम्भीर अपराध हो तर नेपाल अहिलेसम्म बेपत्ता भएकाहरु खोजी गरी दोषीलाई कारवाही गरिएको छैन । खासगरी २०५८ मा संकटकाल घोषणा र आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश लागू भएपछि धेरै मान्छे बेपत्ता भए । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत ती व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन ।

न त उक्त घटनाका दोषी पत्ता लगाउनेतर्फ उल्लेखनीय काम भएको छ । २०५८ देखि २०६१ सम्म राज्यबाट ६ सय ६३ जना र माओवादीबाट ५६ जनालाई बेपत्ता पारिएको बताइन्छ । यो क्रम २०६३ मा लोकतन्त्रको स्थापना नहुँदासम्म जारी थियो । मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरूद्धको दिवस मनाइएको छ । हरेक वर्षको अगस्त ३० तारिखमा मनाइने यस दिवसको औचित्य नेपालको सन्दर्भमा अझ बढी छ ।

बेपत्ता हुनु वा बनाइनुले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै असर भएको हुँदैन, त्यसबाट बेपत्ता भएको अवस्थामा रहेका साक्षीमात्रै नभएर त्यसरी बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवार, आफन्तसमेत पीडामा छन् । बेपत्ता भएपछि पनि हुने धम्की र दुव्र्यवहारसमेत भएका थिए । तत्कालीन समयमा बेपत्ता बनाएका हजारौं माओवादी हुन् वा सरकार पक्षबाट, दुवैतिरबाट व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको थियो ।

शान्ति सम्झौता भएको पनि लामो समय बितिसकेको र बेला बेलामा बेपत्ताको हकमा आयोग गठनसमेत भए पनि विगतदेखि नै त्यस्ता बेपत्ता बनाइएकाको पक्षमा राम्रोसँग काम भएको देखिन्छ । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएकाहरुबारे माओवादी पक्षमात्रै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्न, त्यससँगै राज्यले समेत उत्तिकैरुपमा आफूलाई जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले देशको कार्यकारी भूमिकामा तत्कालीन माओवादीकै कमान्डर भएकाले उनीबाट थप आशा धेरैले राखेका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपण नभएसम्म पीडितले न्याय पाउन सक्दैनन् । बेपत्ता बनाइएकाहरुको सत्यतथ्य उजागर गर्नुमात्रै नभएर यदि उनीहरु जीवित अवस्थामै छन् भने मानवोचित हकअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु पनि राज्यको कर्तव्य हो । खासगरी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला त्यसमा कतै संलग्न नभएकाहरु पनि बेपत्ता पारिएका छन्, हत्या गरिएको छ । साथी वा आफन्त त्यसमा संलग्न भएको अभियोगमा पनि सयौं बेपत्ता पारिएका छन् । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने र परिवारलाई सूचना नदिने गर्दा त्यसले आफन्तलाई असह्य पीडा दिएको छ ।

बेपत्ताका परिवारजन अझै आफन्त आउने आशमा छन् । परिवार चलाउने, कमाउने मुख्य व्यक्ति नै बेपत्ता भएका कतिपय परिवार नै विघटनमा गएका छन् । उनीहरुको जीवन निकै कष्टकर छ । राजनीति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएका यस्ता घटनाको छानबिन, दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई राहत दिन भएको ढिलाइले पीडितको राज्यप्रति आशा मर्दै गएको छ । यो शुभ संकेत होइन ।