संविधानले प्रदेशलाई स्वास्थ्यको अधिकार पनि दिएको छ । जिल्ला तहका अस्पतालहरु प्रदेश सरकार मातहत छन् । प्रदेशका लागि स्वास्थ्यको अधिकार जनता र प्रदेश संरचना दुवैका लागि ठूलो मौका र अवसर हो । नेपाली जनताको सबैभन्दा चासो शिक्षा र स्वास्थ्यमा छ । प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने ठाउँ स्वास्थ्य हुनसक्छ । हुनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत १२ अस्पताल छन् । तिनलाई हेर्दा प्रदेश संरचनाको सरकारले आफूलाई अब्बल सावित गर्न अझै मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । जति पनि अस्पताल प्रदेश मातहत छन्, तिनमा न दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति प्रदेशले गर्न सकेको छ, न त आवश्यक उपकरण नै । जुनजुन कारणबाट ती स्रोतको अभाव भएको हो, अरु कुनै उपायको चाँजो मिलाउने सफलता पनि प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको छैन ।

जनस्तरमा स्वास्थ्योपचारको जुन प्रकारको खाँचो छ, त्यस हिसाबले जिल्ला अस्पतालहरुको क्षमता आफैमा कमजोर छ । तै अस्पताल व्यवस्थापन र प्रशासनले आफ्नै बुताले जे जति गर्न प्रयास गरेका छन्, त्यसमा प्रदेश सरकारको योगदानको खाँचो छ । जस्तो कि नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु अस्पतालमा ६८ बेड छन् । तर स्वीकृतिचाहिँ १५ को हो । जब ६८ खाँचो हो भने किन त्यतिकै क्षमतामा अस्पताललाई प्रदेशले स्तरोन्नति नगर्ने ? जनताको सेवा गर्ने हो भने त्यो खाँचो परिपूर्ति गर्नुपर्छ । ६८ बेडलाई आवश्यक जनशक्ति १ सय ६९ नै किन नराख्ने ?

दरबन्दी नहुँदा अरु सबै अस्पताल काम चलाउ भएका छन् । कतै करारले काम चलाइएको छ त कतै त्यत्तिकै । त्यस्तो बिजोग हेरेर बस्ने होइन, प्रदेश सरकारले केही न केही गर्नुपर्छ । लोकसेवाबाट जनशक्ति पूर्ति गर्न जुन प्रक्रिया अभाव खट्किएको छ, त्यसका लागि पहल गर्ने दायित्व पनि त प्रदेश सरकारकै हो । अर्काेतर्फ ती अस्पतालमा आवश्यक लगानी पनि प्रदेशले थप्नुपर्छ ।

यसै त आरोप छ सांसद र सरकारले आफ्नोमात्रै सुविधाका लागि लगानी गर्छ भन्ने । अस्पतालमा लगानी थप्ने हो भने वाहवाही पाउन कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन । संघ सरकारले आवश्यक बन्दोबस्ती गरिदिएको छैन भने पनि पहल गर्न ढिला भइसकेको छैन, बरु पहल तीब्रताका साथ गरिनुपर्छ । औपचारिकताका लागि होइन, साँच्चै नतिजा निकाल्ने प्रयास प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ ।