अनसन, अनसन, अनसन ! जहिले पनि अनसनमात्रै बसेको समाचार सुनेर कतिपयलाई डा. गोविन्द केसीप्रति नकारात्मक छाप पनि परेको देखिन्छ । उनको अनसनलाई मोनोटोनस मान्नेहरुलाई सामान्य प्रश्न गरे थाहा लागिहाल्छ कि उनीहरु केसीप्रति बुझेर नकारात्मक भएका छन् कि नबुझी । प्रश्न गरौं— केसी १६ औं पटक अनसन बस्दा के के माग राखेका छन् र उनको माग नाजायज कसरी भयो ? ‘त्यो त थाहा छैन तर सधैं कति अनसन बस्ने इरिटेसन भयो’ भन्ने जवाफ सुनिन्छ ।

यस्तो जवाफ प्राय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताले दिन्छन् । केसी अनसनको प्रतिवादमा आज नेकपाकै कार्यकर्ता छन्, उनीहरुका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका जो छन्–सरकारको विरोध गर्नेहरुलाई अरिंगाल बनेर चिल्नू । तर कठै ती कार्यकर्तालाई यो पनि थाहा छैन कि पुस २५ गते नै केसीको १६ आंै अनसन किन सुरु भयो ? र, त्यो पनि इलाममै किन ?

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २५ सै गते पारित नभएको भए केसी अनसन पक्कै बस्दैनथे । त्यसमा पनि उनको १५ औं अनसन साउन १० गते तोडाउन गरिएको सहमति पालना गरेरै विधेयक आएको भए झन् किन बस्दा हुन् ? केसीले यत्ति भनेका छन्–सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् । यस्तो माग राख्नु कसरी नाजायज भन्ने ? जुन यही केपी ओली नेतृत्व सरकारले नै गरेको सम्झौता हो । देशका प्रखर बौद्धिक केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न केसीले राखेका मागबारे प्रम ओलीले माथेमासँगै भेटेर वचन दिएपछि अनसन तोडिएको कसरी बिर्सन सकिन्छ ?

केसीले माग गरेका छन्—७ वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रूतगतिमा अघि बढाइयोस् । के कुनै नेकपा कार्यकर्ता यो माग नाजायज भन्न तयार छ ?, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गरियोस् । के यो माग गलत हो ? अनि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतलाई कारबाही गरियोस् । सरकारको निर्णय उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषीमाथि कारबाही गरियोस् भन्ने माग नाजायज छ भन्ने कसैलाई लाग्छ भने कानुनी शासन किन चाहियो ?

बरु चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी मागमा निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् भन्ने बुँदा नराखेको भए हुन्थ्यो केसीले । त्यो छुट्टै प्रसंग हो । संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि १ विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन’ भनेर उल्लेख हुनु दुखद छ । किनभने चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्दा ऐनको कुनै पनि कुराले अंकुश नलगाउने प्रष्ट हुने देखियो । ऐनभन्दामाथि आयोग हुने भयो ।

कुरोको चुरो यत्ति हो, १६ औं अनसन डा. केसी गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेडर्सका लागि बसेका होइनन्, गरिब र जेहेन्दार नेपालीको पनि चिकित्सा शिक्षामा पहुँच होस् भनेर बसेका हुन् । हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलियोस् भनेर बसेका हुन् ।

गरिबको होइन, पैसावालको पहुँच हुने शिक्षा भए जाती हुन्छ भन्ने नेकपाको धारणा हो भनेर खुलेर भन्न सक्नुपर्छ । होइन भने यो सरकारलाई दबाब दिन पहिला अरु होइन नेकपाकै कार्यकर्ताले कान खोलेर केसीका माग सुन्नुपर्छ । लहलहैमा अरिंगाल बनेर सरकारको ओठ ढाक्न लाग्दा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र समाजवादी दर्शन पाखण्डमात्रै हो भन्ने बुझ्नुको विकल्प हुने छैन ।