पोखरा ।
ट्रेकिङ सामग्री बिक्रेताहरुको छाता संस्था ट्रेकिङ इक्युपमेन्ट सप एसोसिएसन (टेसा) पोखराको अध्यक्षमा प्रमोद भण्डारी निर्वाचित भएका छन् । शनिबार माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ९ सैंतीघट्टमा भएको २५ औं वार्षिक साधारण सभा तथा १४ औं अधिवेशनले भण्डारीको नेतृत्वमा १० सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।

२ वर्षे कार्यकालका लागि प्रथम उपाध्यक्षमा टीकाबहादुर लम्साल, द्वितीय उपाध्यक्षमा दामोदर बराल, सचिवमा महेन्द्र जिसी, सहसचिवमा टीका लम्साल र कोषाध्यक्षमा रमेशराज अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । सदस्यमा रामजीप्रसाद अधिकारी, केशवराज बास्तोला, मिलन सापकोटा, बुद्धिबहादुर बस्नेत निर्वाचित भए ।

कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सडकको विस्तारले पदमार्ग पर्यटन खस्कँदै गएको र व्यवसायी पलायन हुने अवस्था पैदा भएको बताए । उनले धेरै पर्यटक आउने कास्की, म्याग्दी, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङका पदमार्ग रुटमा उठ्ने शुल्क आफूहरुलाई नदिएर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले कब्जा गरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

टेसाका पूर्वअध्यक्ष अग्नि कँडेलले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बेच्नेभन्दा पनि नेपाली उत्पादनमा जोड दिने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बेचिरहे पनि धेरै कर तिर्नुपर्ने भएकाले त्यो बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर बढ्दा अहिलेकै मूल्यमा बेच्न सकिँदैन,’ उनले थपे, ‘आफ्नो नेपाली उत्पादन गरेर, निर्यात गर्न सक्ने किसिमको वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

मुग्लिङ–पोखरा सडकको दुरावस्थाले पर्यटकको संख्या घटेको तर सरकार र ठेकेदारलाई पर्यटन व्यवसायीले दबाब दिन नसकेको उनले आरोप लगाए । चाडपर्व नजिकिँदा र आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्ने समयमा पनि सडक निर्माणको काम छिटो सकिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘पोखरा आउने बाटो निर्माणको अवस्थामा छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन तर हामी पनि प्रेसर दिन सकेका छैनौं,’ उनले थपे, ‘यहाँका विकृति सुधार गर्न विगतमा हामीले जे गर्‍यौं, अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । सडकले गर्दा आन्तरिक पर्यटक पनि आउने अवस्था छैन ।’

पोखरा पर्यटन परिषद्का प्रथम उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथाको देशमा वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्रयाउन नसक्नु दुःखद भएको सुनाए । पर्यटकको संख्या बढाउने विषयमा पर्यटन व्यवसायी एकजुट हुनुपर्ने र सरकारलाई व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन दबाब दिइनुपर्ने बताए ।