पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बनाएका ६३ ऐन, कानुनमध्ये नेपालको संविधान तथा संघीय कानुनसँग बाझिएका ३४ कानुन संशोधन गरेको छ । अन्तर सरकारी संयन्त्रको बैठकबाट आएका सुझावका आधारमा ३४ कानुन संशोधन गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

संविधान दिवस २०८० को अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकार मुल समारोह समितिले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशभित्र थप ४२ क्षेत्रगत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार गरिएको सुनाए । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म विभिन्न ६३ ऐन र २२ वटा नियमावली तर्जुमा गरेको उल्लेख गरे । ‘सरकार सञ्चालनको क्रममा प्राप्त अनुभव, लैंगिक न्याय, अन्तरसरकारी संयन्त्रहरूको बैठकबाट प्राप्त सुझाव, कानुन कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका पृष्ठपोषण लगायतका पक्षहरूको आधारमा बाझिएका ३४ कानुनलाई केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐन मार्फत् संशोधन गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘नेपालको संविधान, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र प्रचलित कानुन समेतको आधारमा गण्डकी प्रदेशभित्र थप ४२ वटा क्षेत्रगत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार गरिएको छ ।’

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै नागरिकले अनुभूत गर्ने शासकीय अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समय सीमाभित्र प्रदेशको सुशासन, विकास र समृद्धिको खाका तयार भएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालको संविधानको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त बमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

गण्डकी प्रदेशभित्र थप ४२ क्षेत्रगत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भई सूची तयार

संघीय शासन प्रणाली नयाँ अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत एवं संरचनागत व्यवस्था, मानव संशाधनको आपूर्ति एवं क्षमता विकास, विकास निर्माणका उपलब्धिहरु, सेवा प्रवाह सहज बनाउन गरिएका प्रयासहरुले प्रदेश सरकारलाई आम नागरिकका सामु देख्न सक्ने, छुन सक्ने र अनुभव गर्न सक्ने अवस्थामा उभ्याएको तर्क गरे । कार्यदलको सुझावको आधारमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको सरलीकरण, सवारी साधन चालक अनुमतिपत्रको राजस्व अनलाईन प्रणालीमार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई सिफ्ट प्रणालीमा सञ्चालन गरी सेवा प्रवाहलाई सुधार गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सहभागितामा १५ असारमा अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक बसी संघीयतालाई सबलीकरण गर्न १७ बुँदे साझा धारणा जारी गरेको स्मरण गरे । साझापत्रमा प्रहरी समायोजन, जग्गा प्राप्ति, तीनै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र परिभाषित, वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट वृद्धि लगायतका विषयहरु छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा १६ असार २०८०मा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले सविधानका साझा कार्यसूची कार्यान्वयनको सम्बन्धमा ६ बुँदे निर्णय भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले व्यापक जनसहभागितामा बनेको संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलको इमान्दार प्रयास आवश्यक रहेको बताए । सुशासान, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको लागि राजनीतिक दलबीच एकता, सहमति र सहकार्य हुनु आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले नेपालको संविधान उच्च लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको उल्लेख गरे । नयाँ संविधान अनुसार एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको समय सापेक्ष संशोधन आवश्यक भएको बताए ।

गण्डकीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशमा स्थिर सरकार दिन नसक्नु लगायतका कतिपय क्रियाकलापले संघीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीका कानुन बनाउन ढिलाई गर्न नहुने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी लगायतले संविधान दिवसको बारेमा बोलेका थिए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कलाकारले कौरा, झ्याउरे र धिमाल नृत्य देखाएका थिए । संविधान दिवसको सन्दर्भमा सहिदचोकबाट नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीको ब्यान्ड, विभिन्न बाजागाजा झाँकी सहित सुरु भएको प्रभातफेरी राष्ट्र बैंकचोक, रत्नचोक हुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पुगी सभामा परिणत भएको थियो ।