प्रतिनिधि सभामा भर्खरै पेश भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०ले समग्र शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउन भन्दा झनै अपमानित गर्न केन्द्रीत भएको आम शिक्षकले महसुस गरेका छन् । त्यही भएर देशभरको शिक्षकहरु सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गराएर काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् ।

शिक्षक सरुवा स्थानीय तहले गर्नेदेखि राजनीति दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएमा शिक्षकलाई भविष्यमा विद्यालय शिक्षक सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएको छ ।

शिक्षक सरुवाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँदा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहको खेलले झनै शिक्षण पेशा र विद्यालयमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नेदेखि शिक्षकलाई सीधै राजनीतिक सिकार बनाउन सक्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूभन्दा फरक विचारधारा र पृष्ठभूमिको शिक्षकमाथि जबर्जस्ती यस्ता अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक बढ्न सक्छ । पालिकाको प्रमुखलाई चित्त नबुझेसम्म, राजीखुशी नभएसम्म न कुनै शिक्षक सरुवा हुनसक्छ न त कुनै शिक्षक टिक्न नै । अन्ततः शिक्षण पेशा सरुवा र बढुवाको स्वार्थको कारण भ्रष्टीकरण र विवादको चपेटामा पर्न सक्छ । विधेयकमा भएको प्रावधानले कुनै पनि शिक्षक प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दल वा व्यक्तिबाट प्रभावित हुने देखिन्छ ।

शिक्षक विचारशून्य हुँदैनन् । आफ्नो सरकार कस्तो चुन्ने ? कुन दल र व्यक्ति छान्ने र कसका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने भन्ने शिक्षकको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक अधिकार हो । यो संवैधानिक अधिकारको हनन विधेयकले गर्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक पेशा–व्यवसायका आ–आफ्नै भूमिका र महत्व हुन्छन् । सबै पेशा–व्यवसायका ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ । पेशागत हक, अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व पनि हो ।

लोकतान्त्रिक दलीय व्यवस्थामा कुनै विचारसँग नजिक हुँदैमा राजनीति गरेको सोच्नु गलत कुरा हो । यो अति निरंकुशतावादी र एकलकाँटे सोच हो । यस्ता अप्रजातान्त्रिक प्रावधानले शिक्षकको मनोबल झन् घटाउन सक्छ । अहिले प्रस्तावित शिक्षा ऐनले शिक्षकको मानमर्यादा बढाउँदैन बरू मानमर्दन गर्ने देखिन्छ ।

शिक्षकको अपमान गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ । शिक्षक महासंघसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेका कारण पनि यतिखेर शिक्षकहरु जीवन–मरणको आन्दोलनमा छ । सायद त्यसै कारण यसपटक २०३६ सालको शिक्षक आन्दोलन दोहोर्‍याएका छन् । नेपाली इतिहासमा शिक्षकहरू बीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । विद्यालय क्षेत्र शाति क्षेत्र हो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील विषयमा आन्दोलन गर्न नपर्ने परिस्थितिको वातावरण सरकारले बनाउनु जरूरी छ । आन्दोलनरत पक्ष संयमित हुनु पर्छ । सरकार जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु पर्छ । वार्ता र सम्बादबाट शिक्षकको सवाललाई तत्काल सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न ।