पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष बित्दासमेत यसको आफ्नै भवन बन्न सकेको छैन । प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि यसअघि भएको डिपिआरमा भवनका लागि १ अर्ब ४६ करोड लाग्ने अनुमान थियो । बिहीबार भएको प्रदेशको चौथो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले प्रदेशसभा भवन कहिले बन्छ भनी प्रश्न राखे ।

गण्डकी प्रदेशसभामा पहिलो पटक सांसद र मुख्यमन्त्रीबीच प्रश्नोत्तर भएको हो । प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि नयाँ डिपिआर निर्माण हुने उहाँले जानकारी दिए । यसअघि बनाइएको डिपिआर अनुसारको भवन प्रदेशको आवश्यकता र क्षमताभन्दा माथिको भएको उनले जनाए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पहिलाको डिपिआर अनुसारको भवन बनाउन उचित नहुने उल्लेख गर्दै सरकारको क्षमता अनुसारको भवन बनाइने प्रष्ट गरे ।

‘नयाँ डिपिआर बनाउनका लागि अनौपचारिक कुराकानी गरेको छु । २०÷२५ करोडमा नबढ्ने गरी आवश्यकता, क्षमता अनुसारको भवन बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौँ । कात्तिक अन्तिमसम्ममा टेन्डर खोल्ने अवस्थामा पुग्छौँ ।’

गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम ५६ बमोजिम बिहीबार सांसदले सोधका प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जवाफ दिएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको जवाफले विषय प्रष्ट नभएमा पूरक प्रश्नसमेत सोध्न पाउने व्यवस्था थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डे यस्तो प्रश्नोत्तरलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरता भन्छन् । उनले यस्तो अभ्यासले सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन सघाउने र नागरिक र सरकारलाई जोड्ने उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्रीलाई सांसदहरु फणीन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद पाठक, भक्तबहादुर कुँवर, देवका पहारी त्रिपाठी, पद्या जिसी श्रेष्ठ, निर्मला थापा, विन्दुकुमार थापा लगायतले प्रश्न सोधेका थिए ।

जवाफमा मुख्यमन्त्रीले अघिल्लो सरकारले स्रोत सुनिश्चितासहित ल्याएका योजना कटौती नगरिएको प्रष्ट गरे । उनले एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जनाए । सांसद गोविन्दबहादुर नेपालीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम के हुँदै छ भनी प्रश्न गरेपछि मुख्यमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड बजेट थियो । सर्वाेच्चको कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश भएकाले यो कार्यक्रमअघि नबढेको हो ।’

उनले व्यवस्थापिकाको निर्णयमाथि न्यायालयले यस्तो आदेश दिएर हस्तक्षेप गरेको जिकिर उनको छ । करको दर उच्च बढाइएको भन्ने बजारका हल्ला सत्य नभएको दाबी गर्दै उनले यो आर्थिक वर्ष कुनै पनि कराका दर प्रदेश सरकारले नबढाएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य देवका पहारीले आर्थिक संकटका बेला करको दर बढ्दा अंशबण्डा गर्नसमेत कठिन भएको भन्दै कर कसरी बढ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्रीले यस्तो जनाएका हुन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । विधेयकमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरुसहित विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएको हो । यो विधेयकमा ३ संशोधनका सूचना सांसदहरुले दर्ता गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, प्रदेश लोक सेवा आयोग, गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरे । ती प्रतिवेदन छलफलका लागि समितिमा पठाइएका छन् ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले गण्डकी प्रदेशमा बीउ बीजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्राप्त संशोधनको प्रस्ताव सदनमा पेश गरे । यो विधेयक पनि दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । भदौ ३० गते सदनमा प्रस्तुत यो विधेयक ४ गते सामान्य छलफलपछि समितिमा पठाइएको थियो ।