सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई फिर्ता गराएको छ । तर यो सस्तो लोकप्रियतावादी निर्णयमात्रै हो । खासमा नेपाल आयल निगमलाई स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न लगाइसकेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्न हुँदैनथ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किनेर ल्याउनुपर्ने चिज किन्दै महँगो भए निगमले महँगोमा बेच्छ । सस्तोमा किने सस्तोमा बेच्छ । त्यसै अनुसार हवाई तथा स्थल यातायातका साधनको भाडा पनि तलमाथि हुन्छ ।

निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएपछि यातायात क्षेत्रमा पनि वृद्धि हुन लागेको थियो । तर खाना पकाउने ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमै २ रुपैयाँभन्दा बढी वृद्धि हुने भएपछि चर्काे आक्रोश जनमानसमा पैदा भएको थियो । त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मूल्यवृद्धि रोक्न निर्देशन दिए । ग्यासमा अनुदान दिने सरकारले मूल्यवृद्धि रोक्नु भनेको निगमलाई घाटाको भार पार्नु हो । त्यो भार व्यहोर्ने भनेको फेरि सरकारले नै हो । सरकारले व्यहोर्ने भनेको जनताले नै हो ।

खाना पकाउने ग्यासको सबैभन्दा बढी खपत होटल, रेस्टुरेन्टहरुमा हुन्छ । व्यापारिक क्षेत्रमा पनि अहिलेसम्म अनुदानकै ग्यास जान्छ । अब अझै घाटाको ग्यास जाने भयो । सर्वसाधारणले घरमा गर्ने खपतभन्दा होटल र रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई सरकारको निर्णयले धेरै राहत पुगेको छ । अब हामी आफै बुझ्न सक्छौं सरकारले कसको फाइदाका लागि निर्णय ग¥यो ? देखाउँदा जनता देखाए पनि खासमा फाइदा व्यापारीलाई हुने भएको छ ।

ग्यास हामीकहाँ उत्पादन हुन्न र त्यसको विकल्प बिजुली हो जुन हामीकहाँ छ भनेसि सरकारले ग्यासको भाउ बढ्न दिएर बिजुलीको महसुल पो घटाउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो सुल्टो बाटो नलिई सरकारले उल्टो बाटोमा कदम चालेको छ । जनतालाई घाटा, सरकारलाई घाटा र देशलाई घाटा हुने बाटो समात्दा पनि जनताले सरकारबाट त्यस्तै अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो । बरु ग्यासको सट्टा बिजुलीबाट खाना पकाउने गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सरकारले अनुदानै दिने भए बिजुलीमा र बिजुली चुलोमा दिनुपर्छ ।

भन्न त सरकारले त्यसो गर्ने पनि भन्छ । तर गर्ने बेलामा चाहिँ गर्दैन । बिजुली धेरै भएर भारत बेच्ने कुरा गर्नुभन्दा आफ्नै जनतालाई सस्तोमा बेचे हुने हो । बिजुली चुलोको उत्पादन पनि नेपालमा सम्भव छ । त्यस्तो चुलो प्रत्येक घरमा हुनुपर्ने नै नियम बनाउँदा पनि हुन्छ । अनि बिजुली नियमित आउने व्यवस्था गरी ग्यासलाई प्रत्येक घरका भान्छाबाट विस्थापित गर्न सकिन्छ । छिटोभन्दा छिटो त्यसो गरिएन भने मुलुकलाई घाटै घाटा पर्ने निश्चित छ ।