प्रदेश प्रमुख समक्ष अख्तियारको प्रतिवेदन

समाधान संवाददाता २०८० असोज २५ गते १४:२४

पोखरा ।

Advertisement

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई आयोग पोखरा कार्यालय प्रमुखले बुझाएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै आयोजित कार्यक्रममा आयोगका कार्यालय प्रमुख सन्तोष तिमल्सिनाले प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे ।


प्रतिवेदन ग्रहण गरेपछि प्रदेश प्रमुख गुरुङले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र प्रणाली बसाउन अख्तियारले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । ‘सबै आधार, प्रमाण जुटाएर कारबाही बढाउनुपर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण नै छ,’ उनले भने, ‘संविधान र व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था जगाउने गरी काममा अख्तियार क्रियाशील हुनुपर्छ ।’


अख्तियार पोखरा कार्यालय प्रमुख तिमल्सिनाले आव २०७९/८० मा छानबिनमा रहेका १ हजार चार सय ४२ उजुरीमध्ये नौ सय ७८ उजुरी (६७ दशमलव ८२ प्रतिशत) फछ्र्यौट भई चालु आवका लागि चार सय ६४ उजरी जिम्मेवारी सरेर आएको जानकारी दिए । उजुरी परेका क्षेत्रमध्ये संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत, शिक्षा (स्थानीय तह समेतका) १४ दशमलव ५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित छ दशमलव०९ प्रतिशतलगायत रहेको उनको भनाइ थियो ।


आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारबाहीअन्तर्गत एक सय ६२ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको कार्यालय प्रमुख तिमल्सिनाले बताए । दायर मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ६४ मुद्दा गैरकानुनी लाभहानीसँग सम्बन्धित थियोे ।

Advertisement


‘आयोगबाट सञ्चालन भएका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूमध्ये विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएका ६६ वटा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा ६,०६२ जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू र ११० वटा अन्य अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूमा निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सरोकारवाला लगायत ९,९०२ जनाको सहभागिता थियो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगमा परेका उजुरीहरू र आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रहरूका अनुसार गैरकानुनी लाभ वा हानी नोक्सानी पुर्याउने, घुस/रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, झुठा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिई व्यक्तिलाई लाभ पुर्याई सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी राजश्व चुहावट तथा मस्यौट गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भंग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू रहेको देखिन्छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया