पोखरा ।
स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले उठाउँदै आएको ‘सडक संरक्षण तथा मर्मत सम्भार शुल्क’मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले लगाएको अंकुश उच्च अदालत पोखराले अमान्य ठहर गरिदिएको छ । पालिकाले उठाउँदै आएको उक्त शुल्कमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक लगाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसबारे परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश गर्दै पालिकालाई कर उठाउन नरोक्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गाउँपालिकाले सडकसम्बन्धी कर लगाउन नपाउने भन्दै स्याङ्जाका सिडिओ शशिधर घिमिरेले पत्राचार गरेपछि गाउँपालिकाले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र न्यायाधीश धनसिंह महराको संयुक्त इजलासले गाउँ सभा र नगर सभाले आवश्यक कानुन बनाई कर उठाउन सक्ने अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक (गाउँपालिका)ले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०८० अनुसार कर उठाएको देखिएका अवस्थामा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयकले कर उठाउन रोक लगाउन पाउने कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त गरेकोसमेत नदेखिँदा सुविधाको सन्तुलनका दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुन्जेल सम्मको लागि विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।’

घटना के हो ?
सेतीदोभान–कार्कीनेटा सडकमा सरगम विल्डर्स संरक्षण तथा मर्मत सम्भार लागि पालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ देखि कर उठाउँदै आएको थियो । वर्षौदेखि उठाउँदै आएको करलाई जिल्ला प्रशासनले रोक लगाएपछि न्याय खोज्दै पालिका उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । स्याङ्जाका तत्कालीन सिडिओ शशिधर घिमिरे राजनैतिक दल र व्यवसायीकै आग्रहमा पालिकालाई कर नउठाउन पत्र काटेका थिए ।

गलत स्वार्थ बोकेका व्यवसायी र राजनीतिज्ञको बन्दामा सिडिओ परे । विवादित पत्र काटे । तर, संघीयता आए लगत्तै अधिकार प्राप्त स्थानीयतहले संघीय ऐनसँग नबाझिने गरी काम गर्न सक्ने कुरा बुझेनन् । व्यवसायीको कुराले भावुक बनेका जिल्ला प्रशासन प्रमुख घिमिरे स्थानीय तहको यो निर्णय रोक्ने आश्वासन दिएर व्यवसायीलाई फिर्ता पठाए ।

लगत्तै स्थानीय तहले थप कर उठाउदा यातायात व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको भन्दै जिल्ला प्रशासनले २०८० असोज ८ नउठाउन पत्राचार गर्‍यो । आँधीखोला गाउँपालिकाले पालिकाभित्र यातायातमा अनावश्यक कर लगाएको भन्दै उक्त कर नउठाउन जिल्ला प्रशासनले गते उक्त पालिकालाई कर नउठाउन पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनले आफ्नो अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी पत्र पठाएपछि न्याय खोज्दै उच्च अदालत पोखरा पुगेकोमा उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।