सम्पादकीयः जातीय विभेदमा अदालती फैसला

नेपालमा २०२१ सालमै राजा महेन्द्रले जातीय छुवाछुत विरुद्धको कानुन बनाएको हौवा निकै पिटिन्थ्यो । तर त्यस बेलाको कानुन अनुसार जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेहरुमाथि सजाय भएको कहिल्यै सुनिएन । परम्परागत चालचलनअनुसारका संस्कृतिलाई मान्यता पनि दिने भनेर छुवाछुतलाई त्यस बेलाको कानुनले संरक्षणै जो गरेको थियो । तर गणतन्त्र आइसकेपछि भने मुलुकमा सामाजिक र कानुनी रुपमा पनि जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रयास भएका छन् । जातीय विभेद गर्नेमाथि कानुनी कारबाही भएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण पोखरा २४ की वडा सदस्य मैया नेपालीलाई वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले गरेको दुव्र्यवहार र उनीमाथिको सजाय हो । बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई साढे ४ महिना कैद र ७५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
वडाध्यक्ष अधिकारीले वडा सदस्य नेपालीलाई दलित समुदायकै भएकै कारण अति घृणित खालका लान्छना लगाउँदै सार्वजनिक भेलामै दुव्र्यवहार गरेका थिए । सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने र झन् सीमान्तीकृत वर्गलाई बढी नै सकारात्मक विभेद गरी त्यो समुदायको उत्थानमा समर्पित हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो । तर उल्टै दुव्र्यवहादर विभेदमा उत्रिएपछि वडाध्यक्षका विरुद्ध वडा सदस्य मैयाले त्यसका विरुद्ध न्यायिक लडाइँ नै लड्नुपर्यो । उनीमाथि भन्दा पनि ज्यादै ज्यादती पहिलापहिला पनि हुने गरेकै थिए समाजमा । तर सबैले कानुनी लडाइँ लड्ने आँट गर्दैनन्, धेरैले गरेनन् । गरे पनि त्यति बेलाको राज्य संयन्त्रमा भएको कथित उच्च जातीय दबदबाका कारण सीमान्तीकृत वा दलित समुदायले न्याय पाउन मुस्किल थियो ।
वास्तविक लोकतन्त्र अर्थात गणतान्त्रिक व्यवस्था मुलुकमा हुनु, सबै समुदायको मनोबल उच्च हुनुका साथै समाजका आएको चेतनाकै कारण विभेदका विरुद्ध आवाजहरु उठ्न थाले । त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राज्य संयन्त्र र न्यायिक निकायहरुमा पनि हुन थाल्यो । त्यसैको परिणाम गणतान्त्रिक संविधान र कानुन अनुसार विभेदकारी वडाध्यक्ष जेल जानुपर्ने अवस्था आयो । यो भनेको अदालतले दलित समुदायमाथि न्याय मरेको छैन र मुलुकमा न्याय पाइन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको हो । मैयामाथि भएको न्यायले सिंगो दलित समुदायको मनोबल उच्च भएको छ । सिंगो समुदायले न्यायको अनुभूति गरेको छ ।
यस्ता घटनामा कानुन लडाइँ लड्नै नपर्ने र सबैले समान व्यवहार र सम्मानित व्यवहार पाउनुपर्ने अवस्थाचाहिँ ल्याउनै पर्छ । समाजमा जरो गाडेको जातीय अहंकारको जरा तोडिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिहरु त्यसका विरुद्धमा लाग्नुपर्नेमा पोखरा २४ मा चाहिँ जुन मुखियागिरी देखियो, त्यो निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ । अब यस्ता घटना दोहोरिनु हुँदैन । कुनै पनि नेपालीले कुनै जात विशेषको भएकै आधारमा अरुबाट हेपिने, चेपिने र अन्यायमा पर्ने दिनको अन्त्य हुनुपर्छ । समाजमा सबैको सम्मान हुनुपर्छ । तबमात्रै समाज उन्नत हुन्छ । समृद्ध हुन्छ । समृद्धि भनेको आर्थिक कुरामात्रै होइन, जातीय छुवाछुत जस्ता कुप्रथाको अन्त्य पनि हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया