पोखरा महानरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार फेवातालको मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न संयुक्त सहजीकरण समिति बनाएर काम थालेका छन् । सर्वाेच्चले गरेको ऐतिहासिक फैसलाको ५ महिनापछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सयुक्त रुपमा फेवाको मापदण्ड कार्यान्वयन समिति बनाइएको हो ।

पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाको बैठकले गरेको पोखरासहितका तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्चले गत असार ४ मा फैसला सुनाएको थियो । गत असोज ९ गते आएको फैसलाको पूर्णपाठमा पोखरा महानगर सहितको विपक्षीलाई फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको थियो । सोही अनुसार गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले बनाएको समिति फैसला कार्यविधि तथा कार्ययोजना मूलसमितिले तय गर्दै जाने योजना बनाएको छ । बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण र आवश्यकता बमोजिमका उपसमिति गठन गर्ने तय भएको छ ।

अहिले मात्र नभएर फेवाताल सम्बन्धी दर्जनभन्दा बेसी मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला गर्दै सर्वाेच्चले १६ वैशाख २०७५मा फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनिएको थियो । आदेशमा तालको ६५ मिटरमा रहेका सबै संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन र खाली बनाएपछि सो क्षेत्रमा पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र बनाउन भनिएको छ । सोही अनुसार बनेको फेवाताल ४ किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले तालको सीमांकन र नक्साकंन भने गरिसकेको छ ।

फेवा बाँध ०३१ सालमा भत्किएपछि तालको अतिक्रमण बढेको हो । तालको पानीले छोडेर दलदल जमिनमा स्थानीयले गरेको खेतीपातीकै आधारमा ०३३÷३४ मा धेरै व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेका छन् । २०३८ सालमा बाँध पुनर्निर्माण सुरु भई ४२ सालमा बाँध पूरा हुँदा पानीले पुनः आफ्नो ठाउँ लिँदा पहिला व्यक्तिले दर्ता गरेको कतिपय जमिन पानीमुनि परेको छ ।

फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर भित्र कतिपय पुख्र्याैली जमिनमा बनेका संरचना पनि हुन सक्छन् । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा त्यसलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्ता जमिन भएका व्यक्तिलाई मुअव्जा दिनु पर्छ । सर्वोच्चको फेवाको मापदण्ड कायम गर्न संघ, गण्डकी र पोखरा महानगर र सम्बद्ध निकायका नाममा जारी आदेश अनुसार ढिलै भएपनि सहजीकरण समिति बनेको छ ।

तथापी समयमै काम सम्पन्न गर्न समितिलाई चुनौती छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व पोखरा महानगरको हो । तथापी सिमसार क्षेत्र, वन तथा ताल क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा संघ, गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहको भएकोले मिलेर कार्यान्वयनमा लैजान पर्छ । प्राकृतिक रुपमा बनेको फेवा प्राकृतिक तथा मानवीय अतिक्रमण बढेको अवस्थामा सर्वोच्चको फैसलापछि तालको दीर्घकालिन संरक्षणको बाटो खुलेको छ ।