८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने भौतिक मन्त्रालयको कार्ययोजना

समाधान संवाददाता २०८० मंसिर १६ गते २०:१०

घोरेपानी ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको २० अर्ब रुपैयाँ पुुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुुल, भवन र झोलुुंगे पुुल सम्बन्धी १ हजार ४ सय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समीक्षा कार्यक्रम चालुु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुुँजीगत बजेट खर्च हुुने गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना बनाउँदै शनिबार म्याग्दीको अन्नपूूर्ण गाउँपालिका–६ घोरेपानीमा सम्पन्न भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिए ।

मुुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जाली, आर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आले, प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुुर भण्डारी, प्रदेशको योजना तथा नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा, भौतिक मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डित, अर्थ सचिव बलराम रिजाल र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यमुुना प्रधानसहित मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय, महाशाखा, ११ वटै जिल्लाका पूूर्वाधार विकास र यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागितामा कार्यक्रम भएको थियो ।

(मन्त्रालयका १ हजार ४६४ वटा योजनामध्ये ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता)

मन्त्रालयका सचिव पण्डितले मंसिर मसान्तसम्म १०, पुुसमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, वैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरी योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए ।
‘चालुु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अथवा ९८ करोड ९ लाख ३ हजार खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका १ हजार ४६४ वटा योजनामध्ये ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, ४०८ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।’
सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विनियोजन भएकोमध्ये ५८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जालीले निर्वाचन, २ पटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले यसपालि लक्ष्य अनुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको दाबी गरे ।

‘यस वर्ष योजनाको संख्या १ हजार ८ सयबाट घटाएर १४ सयको हाराहारीमा झारेका छौं । भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिबिधि सह्य हुुँदैन ।’
बजेट खर्च बढाउने दबाबमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुुख्यमन्त्री पाण्डेले टुुक्रे योजनामा समय र श्रम खर्च नगर्ने आग्रह परिणाम आउने काममा केन्द्रित हुुन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय प्रमुुखहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।
आर्थिक मामिला मन्त्री आलेले प्रदेशले प्राथमिकता दिएका योजनालाई बजेट अभाव हुुन र प्रक्रीयागत झञ्जट हटाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुुखहरुले चालुु आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गतेसम्म ५६ करोड ८४ लाख ८६ हजार ८६ हजार ३४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जानकारी गराएका थिए ।
पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाले प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा कुल १ हजार ३०२ सडक स्तरोन्नति र ८१ वटा सडक पुुल निर्माण भएको जानकारी दिए । ६० अर्ब ५९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको निर्देशक बानियाले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुुखहरुले जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजना मैत्री नहुुनुु योजना कार्यान्वयनका चुुनौती रहेका बताएका थिए ।