तथ्यांकहरुले २००७ सालको क्रान्तिपूर्व नेपाल विश्वकै दोस्रो पछौटे मुलुक भएको बताउँछन्, त्यसका लागि प्रमुख भूमिका नै नेपालका राजा र राणाहरुको छ

उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धसम्म विश्वको निर्विकल्प शासकीय प्रणालीका रुपमा अभ्यास गरिएको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आज विश्वमा दुर्लभ जस्तै हुन थालेको छ । विश्वका कतिपय मुलुकहरुले राजतन्त्रको अस्तित्व बाँकी राखेका छन्, यद्यपि त्यो आलंकारिक ढाँचाको छ ।

आदिम साम्यवादी समाजको पतन र दासप्रथाको प्रारम्भदेखि नै विश्वमा राजतन्त्रको अभ्यास प्रारम्भ हुन्छ । यद्यपि, यसको संस्थागत विकासका निम्ति झण्डै हजार वर्षभन्दा लामो समय व्यतित भएको छ । सामन्तवादको प्रारम्भसम्म आइपुग्दा स–सानो जमिनको मालिकलाई युरोपमा ‘लर्ड’को नाम दिइन्थ्यो, जो जमिनको अग्राधिकार राख्थे, जमिनको कूत उठाउँथे। त्यसवापतको केही हिस्सा आफूसँग राखेर ठूलो हिस्सा केन्द्रमा पठाउँथे । भूदास एवं किसानहरुमाथि नियन्त्रणका लागि राज्यसत्ताको हतियार मात्रै प्रयोग पर्याप्त नभएपछि उनीहरुले अलौकिक शक्तिको अस्तित्व र सो शक्तिबाट आफूहरुले प्राधिकार प्राप्त गरेको स्वघोषणा गर्थें र निर्धा नागरिकमाथि बर्बर दमन गर्थे । यही प्रचलन प्रकारान्तरले राजतन्त्रको व्यवस्थित राज्य संरचनामा विकसित भयो ।

सन् १७८९/९९ को फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि राजतन्त्रलाई ‘ईश्वरको अवतार’ मान्ने भाष्य बदलियो । नागरिकले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका निम्ति विद्रोह गरे । उक्त विद्रोह युरोपमा मात्र सीमित नभएर विश्वव्यापी रुपमा फैलियो । पहिलो औद्योगिक क्रान्तिसम्म आइपुग्दा विश्वमा सामन्तवादको पतन र पुँजीवादको जग व्यवस्थित हुँदै गयो । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र नागरिक मुक्तिको सङ्घर्षमा राजतन्त्रले निर्मम दमन गर्‍यो, जनताले सशक्त प्रतिरोध गरे । २०औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म विश्वका अधिकांश मुलुकमा कतिपय राजाहरु मारिए, कतिले अधिकार संकुचन भई आलंकारिक भए, कतिपय मुलुकमा निरंकुशतन्त्र विद्यमान नै छ ।

राजतन्त्र त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा राजा शासनको सर्वेसर्वा हुन्छन् । राजा जनताले चुनेका हुँदैनन्, वंशानुगत हुन्छ । राजाको छोरो योग्य वा अयोग्य भए पनि स्वतः सिंहासनमा बस्छ । विश्वमा राजतन्त्रको अवसान निकै ठूलो रक्तपातपछि मात्र भएका छन् । संसारमा कोही पनि राजाले जनताको इच्छाबमोजिम शासन त्यागेका छैनन् । फ्रान्सका लुइस चौधौंले ‘म नै राज्य हुँ’ भन्थे । सन् १७१५ मा जनताले यिनको टाउको काटेका थिए । यस्ता धेरै दृष्टान्त छन्, जहाँ जनताले महान् सङ्घर्षको बलमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको जम्मा १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, यति छोटो अवधिमै एकथरि मानिसहरु नयाँ व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मानौं राजतन्त्रकालमा रामराज्य थियो, त्यहाँ कुनै गरिबी थिएन, असमानता र विभेद थिएन, उन्नत प्रकारको लोकतन्त्र थियो जस्तो तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरुका तर्क सुन्दा राजतन्त्रकालमा ‘दूधकै खोलो बग्थ्यो’ भन्ने भान हुन्छ । तसर्थ, यो आलेख नेपालमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको तुलनात्मक अध्ययनमा केन्द्रित छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन–२००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५, नेपालको संविधान–२०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान–२०७२ गरी ७५ वर्षको इतिहासमा नेपालमा ७ वटा संविधान जारी भए । ती संविधानमध्ये २००४ देखि २०४७ सम्मका संविधान राजाहरुको निर्देशन एवं २०६३ र २०७२ को संविधान जनताका प्रतिनिधिले लेखेका थिए ।

राजा त्रिभुवनले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान–२००७, राजा महेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ र नेपालको संविधान–२०१९ तथा राजा वीरेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थासहित राजामा असीमित अधिकार केन्द्रित गरी जनतालाई रैतीको दर्जामा राखिएको थियो । ती सबै संविधानहरुको प्रस्तावनमा ‘‘श्री ५ महाराजधिराजको गद्दी रोलको उत्तराधिकार क्रम परम्परादेखि चलिआएको रीतरिवाज बन्देज कानुनबमोजिम कायम रही सधैँका निम्ति अपरिवर्तनीय र अविच्छेद्य रहने’’ व्यवस्था राखिएको थियो । २०४७ को संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेता पनि बहुदल राजोको ‘मुठ्ठीको माखो’ थियो, जुन बाधा अड्काउ फुकाउन धारामा टेकेर राजाले चाहेको बेला मिचिदिन सक्थे ।

नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) ले इतिहासमा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्‍यो । २०७२ को संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था, सात प्रदेशसहितको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना र सरकार, संघीय राष्ट्रपतिको व्यवस्था, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्‍यो । संविधानमा ३० भन्दा बढी मौलिक हकको व्यवस्था र समाजवादोन्मुख राज्यको संकल्प गरिएको छ, जुन कुरा विश्वका संविधानमा बिरलै पाइन्छ । तसर्थ, संवैधानिक विकासक्रमका दृष्टिले नेपाली जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेका छन्, यो चानचुने विषय होइन ।

सन्धि सम्झौताहरु
नेपालका प्रायःजसो राजाहरुले आफूलाई राष्ट्रिय हित र अखण्डताका संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा दावी गर्दै आएका छन् । तर, तथ्यहरुले राजा अखण्डताका संरक्षक र एकताका प्रतीक दुबै नभएको कुरा प्रमाणित गर्दछन् । सुगौली सन्धिदेखि महाकाली सन्धिसम्म आउँदा नेपालले जे–जति क्षति बेहोर्‍यो, ती सबै सन्धिमा नेपालका राजाहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका छन् । कतिपय सन्धिहरु राजाहरुकै निर्देशन र रोहबरमा भएका छन्, त कतिपय उनीहरु राष्ट्रप्रमुख भएका बखत ।

राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा भएको सुगौली सन्धि (सन् १८१६) बाट नेपालले ६१ प्रतिशत भूमि गुमायो । राजा त्रिभुवनको पालामा गरिएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५०) ले सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गर्‍यो । महेन्द्रको पालामा भएको कोशी सम्झौता (सन् १९५४) नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले हरेक वर्ष नेपालले डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ । महेन्द्रकै पालामा भएको गण्डक सम्झौता (सन् १९५९) ले नेपालका दर्जनौं बस्तीहरु डुबानमा परिरहेका छन् । वीरेन्द्रको पालामा २०५२ मा भएको महाकाली सन्धिले महाकाली नदीको पानी विद्युत् र सिँचाइका लागि भारतलाई सुम्पिने काम गरेको छ । जो नेपालका लागि घातक छ ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत असमान सन्धिपछि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने, सीमा मिच्ने लगायतका अनगिन्ती ज्यादती गरेको छ । तर, राजाहरुले कुनै ठोस कदम चालेनन् । राजा महेन्द्रले कतिपय मामिलामा अडान लिएको तथ्यहरुले बताउँछन् । तर, उनको कार्यकाल पनि राष्ट्रियताका दृष्टिले सबल रहेको तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दैनन् ।

सत्ता दाउपेच
विसं १८२५ देखि २०६५ सम्म शाहवंशीय राजाहरु नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रप्रमुख थिए । २०६५ जेठ १५ गतेको संविधान सभाले राजालाई बर्खास्त गर्दै २४० वर्षे लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । शाह राजाहरु र राणाहरुले सत्ता र शक्ति हत्याउन अत्यन्तै निर्मम कदमहरु चालेका थिए । त्यसका लागि दरबारभित्रै क्रूर हत्याकाण्डहरु चलेका थिए । त्यसमध्ये कोतपर्व (१९०३), भण्डारखाल पर्व (१९०३), १९३८ सालको पर्व, विष्ट पर्व (१९३८), १९४२ सालको पर्व, गेहेन्द्र शमशेर पर्व (१९६४), नारायणहिटी हत्याकाण्ड (२०५८) मुख्य मानिन्छन् । यी हत्याकाण्डका साथै दरबारभित्र युवराज त्रैलोक्य हत्याकाण्ड, रणबहादुर शाह हत्याकाण्डलगायतका हत्याहरु गरिए । यी सबै हत्याहरु राजा र राणा प्रधानमन्त्री एवं सत्ता र शक्तिको होडबाजीका निम्ति नै थिए । ती सबै हत्याकाण्डहरु आफ्नै दाजुभाइ वा आफन्तको हत्या गरी सत्ता हत्याउने क्रूर नियतका परिणाम थिए ।

विसं २०५२/६३ को सशस्त्र युद्धमा समेत जे–जस्ता घटनाहरु भए, त्यसमा राजतन्त्र नै सबैभन्दा बढी क्रूर र हिंस्रक रुपमा प्रस्तुत भयो । संघर्ष वा वाद–प्रतिवादका क्रममा माओवादी तर्फबाट पनि केही अप्रिय घटनाहरु भए, जसलाई सचेततापूर्वक रोक्न सकिन्थ्यो । तर, राज्यका तर्फबाट धेरै ज्यादती, क्रूर दमन र नृशङ्सक घटनाहरु भए । दरबारभित्र मात्र नभएर आम जनतामा समेत राजतन्त्रको ज्यादतीका सयौं दृष्टान्तहरु छन् । सुनिता–नमिता हत्याकाण्ड, प्रविण गुरुङ हत्याकाण्ड जस्ता सयौं हत्याकाण्ड यस अवधिमा भएका छन् ।

विलासिता/सम्पत्ति मोह
तत्कालीन राजा र राणाहरु यति विलासी थिए कि उनीहरुका लागि देशको वार्षिक बजेटसमेत अपुग हुन्थ्यो । त्यस्तो रकम जनताबाट उठाएको कूत र विदेशी ऋण/सहयोग नै थियो, जसका कारण देश एकपछि अर्को कंगाल बन्दै गएको थियो । घोषित ४२ पत्नीका पति जङ्गबहादुरको स्त्री मोहको इतिहास विश्वव्यापी चर्चित् छ । बेलायत यात्राका क्रममा १८५० जुलाई २५ र २६ मा जङ्गबहादुरले यौनलिलाका निम्ति दुई लाख ५० हजार पाउण्ड खर्चिएको विकिपिडियाको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

राजा योग नरेन्द्र मल्लका त ३१ जना रानी नै सति गएको इतिहास पाइन्छ । राजा प्रतापसिंह शाहको यौनकाण्ड र राजेन्द्रलक्ष्मी यौनलिलाले राजपरिवारको विलासिता प्रष्टिन्छ । २०२६ सालमा वीरेन्द्रको विवाहमा विवाहमा एक करोड ६० लाख डलर खर्च गरिएको तथ्य न्यूयोर्क टाइम्स्ले प्रकाशित गरेको थियो, जबकि त्यो बेला देशको कुल राष्ट्रिय बजेट नै छ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि बीरेन्द्रको परिवारका नाममा ४० करोड ८८ लाख ७६ हजार रुपैँया सम्पत्ति नेपाल टस्टमा राखिएको छ । अर्कोतर्फ अहिले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नेपालका १० प्रमुख धनाढ्यभित्र पर्दछन् । जनताबाट उठाएका कर–कूत, विदेशीहरुमा लिने ऋण, मूर्ति लगायतका पुरातात्विक सम्पदाको चोरी निकासी, गैंडाको खाक लगायतका बहुमूल्य वन्यजन्तु र सम्पत्तिको बेचबिखन नै राजाहरुको विलासिताको आधार थियो । देशका प्राकृतिक स्रोतहरु हडपेर उनीहरुले अर्बौंको सम्पत्ति आर्जेका थिए ।

जनजीवन
कतिपयले राजाको शासनकालमा जनताको जीवन सुखी र व्यवस्थित भएको भ्रमसमेत बेचिरहेका छन् । तर, तथ्यहरुले राजतन्त्रकाल नेपाली जनताका निम्ति कालारात्रि भएको प्रमाणित गर्दछ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नै नेपालीहरु ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुने प्रचलन प्रारम्भ भयो । रोजगारीका लागि मुग्लान पस्ने प्रचलन पनि राजतन्त्रकालमा नै अगाडि आएको थियो । एक पाथी नुनका निम्ति महिनौं खर्चिनुपर्ने परिस्थिति थियो ।

विश्व औद्योगिक क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्दासमेत सामन्ती प्रथा विद्यमान थियो । जनताका छोराछोरी शिक्षित भएमा आफ्नो ज्यादतीका विरुद्ध उभिने डरले विद्यालय खोल्न प्रतिबन्ध थियो । दरबार हाइस्कुल जनताका छोराछोरीका लागि नभएर श्री ५ र श्री ३ का छोराछोरीहरुको शिक्षादीक्षाका निम्ति खोलिएको थियो । सडक, पुल, विजुली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुनै पनि पूर्वाधार खडा गरिएको थिएन । २०६३ सालको जनआन्दोलनसम्म पनि देशको भौतिक एवं मानवीय प्रगति निकै दयनीय थियो ।

विकासको प्रवृत्ति
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण प्रक्रियादेखि २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्रको घोषणा हुँदासम्म नेपालका शाह राजाहरुले २५० वर्ष शासन गरे । त्यस अवधिमा नेपालको विकास के–कति भयो, त्यसमाथि बहस हुँदै जाला । तथ्यांकहरुले २००७ सालको क्रान्तिपूर्व नेपाल विश्वकै दोस्रो पछौटे मुलुक भएको बताउँछन्, त्यसका लागि प्रमुख भूमिका नै नेपालका राजा र राणाहरुको छ ।
विसं २०७२ को संविधानपछि देशका सबैजसो वडामा सडक, बत्ती, सोलार पुगेका छन् । विद्यालय जाने दर ९५ प्रतिशत छ । सडक सिँचाइ खानेपानीमा सरकारको आफ्नै लगानी, ठूलठूला लोकमार्गहरुको निर्माण, २४ भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सञ्चालन र हजारौं परियोजनाहरु विस्तार भएका छन् । जलविद्युत्मा राज्य र निजी क्षेत्रले निकै ठूलो लगानी गर्दैछ । समावेशी प्रतिनिधित्व, सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरता वृद्धि भएको छ । सामाजिक जागरण र रुपान्तरण आएको छ, प्रतिभाहरुको विकास र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण भएको छ ।

गणतन्त्रको सौन्दर्य बुझ्न पछिल्लो २० वर्षको तुलनात्मक अध्ययन नै काफी छ । २०५९ को श्री ५ को सरकार र २०७९ को नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा देशमा आएको गुणात्मक परिवर्तन प्रमाणित हुन्छ । पछिल्लो २० वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ०.८ बाट ५.८४ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २३६ डलरबाट १३८१ डलर पुगेको देखिन्छ । बहुआयमिक गरिबी ४७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशतमा झरेको छ । विद्युत उत्पादन ३७३.२ मेगावाटबाट २२०५ मेगावाट पुगेको छ ।

त्यस्तै २० वर्षअघि ६५ जिल्ला सदरमुकाममा मात्रै कच्ची सडक पुगेकामा हाल ६७४३ वटै वडामा सडक पुगेको छ। ४५६७ किमि रहेको कालोपत्रे सडक १६९३९ किलोमिटर भएको छ । साक्षरता दर ५३.७ प्रतिशतबाट ७६.२ प्रतिशत, औसत आयु ५६ वर्षबाट ७१ वर्ष पुगेको छ । पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य ४६.४ प्रतिशतबाट बढेर ६४.८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । २०७९ सम्म आउँदा इन्टरनेट सेवा प्रारम्भ भई ९२ प्रतिशतमा विस्तार भएको छ । सञ्चार सेवा ९९ प्रतिशतमा पुगेको छ । ९३.४ प्रतिशत नागरिकले स्वस्थ खानेपानी र सरसफाइ सेवा प्राप्त गरेका छन् । अनलाइनबाटै नागरिक सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ । यी सबै गणतन्त्रको सौंन्दर्यका सूचकहरु हुन् ।

त्यस्तै २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, चीन–भारत दुवै छिमेकसँग जोड्ने नाकाहरु सञ्चालन एवं स्तरोन्नति, ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण र विद्युत निर्यात, स्मार्ट सिटीहरुको अवधारणा र आधुनिक शहरीकरण, लगानी बोर्डको अवधारणा। राष्ट्रिय विकास आयोग, कर्णाली विकास आयोग र सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन, सार्वजनिक–निजी–सहकारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रयोग गणतन्त्रका महत्वपूर्ण आयामहरु हुन् ।

सामाजिक न्यायका दृष्टिले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले जेष्ठ नागरिकहरुका लागि रु. १०० मासिक भत्ताको सुरुवात गरेका थिए । त्यसबाहेक सामाजिक सुरक्षाका कुनै पनि कार्यक्रम लागू भएका थिएनन् । हाल जेष्ठ नागरिक (६८), कर्णालीका नागरिक (६०) र दलित (६०) का लागि मासिक रु. ४ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ । त्यस्तै एकल महिला/विधवा भत्ता रु. २६६०, पूर्ण अपांग भत्ता रु. ३९९०, अति अशक्त भत्ता रु. २१२८, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति भत्ता रु. ३९९०, कर्णाली र दलित विद्यार्थीका लागि रु. ५३२ पोषणभत्ताको समेत व्यवस्था छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी बीमा र सुरक्षा कार्यक्रम लगायत गरिब, बिपन्न र असहायहरुका लागि विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालित छन् ।

संघीयताः भ्रम र यथार्थ
नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहको संघीयत प्रणालीको प्रबन्ध र अभ्यास गर्न थालेकामा एकथरि मानिसहरु नेपालका लागि संघीयता खर्चिलो र झन्झटिलो प्रणाली भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । तर, संघीयताले आर्थिक भार बढाएको भन्ने तर्कले तथ्यसँग मेल खाँदैन । एकात्मक प्रणालीमा रहेका गाविसहरु अहिले वडामा रुपान्तरण भएका छन् । अन्य संरचनाको अवस्था पनि त्यही प्रकृतिको छ । विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासक लगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरु पनि थिए । हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी छ वटा संरचना रहेकामा अहिले घटेर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ संरचना भएको छ ।

एकात्मक प्रणालीमा सांसद, मेयर/उपमेयर, गाविस अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य लगायतका पदमा गरी एक लाख ८८ हजार दुई सय ७५ जना जनप्रतिनिधि थिए । संघीयतापछि केन्द्रीय सांसद, प्रदेश सांसद, मेयर÷उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य लगायतका पदमा जम्मा ३७ हजार ५ सय २३ जना जनप्रतिनिधि छन् । एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिको तलव थिएन, संघीयतामा पनि तलव सुविधा छैन ।

यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह आफैँमा सरकार भएका कारण प्रशासनिक क्षेत्रमा केही रकम खर्च हुने गरेको छ । संघीयतापछि कर्मचारीको संख्या पनि खास वृद्धि भएको छैन । संघीयताले केन्द्रको अधिकार जनताको घर आँगनमा पुगेको, अवसरहरु सिर्जना गरेको, पुँजी परिचालन गरेको, विकासका कामले गति पाएको संघीयता विरोधीहरुले देखेका छैनन् । तसर्थ ८० प्रतिशत जनप्रतिनिधि घटाउने संघीय प्रणालीको निपरेक्ष आलोचना पूर्वाग्रही देखिन्छ ।

निष्कर्ष
गणतान्त्रिक व्यवस्थासामु पनि केही गम्भीर चुनौतीहरु छन् । प्रणालीमा स्थिरता आए पनि स्थीर सरकारमा चुनौती देखिएको छ । औद्योगिकीकरण, आयात–निर्यात सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन । युवा पलायनको समस्या डरलाग्दो देखिन्छ । यी चुनौतीहरुकै जगमा उभिएर गणतन्त्रविरोधीहरुले नागरिकमा भ्रम छर्ने कोशिस गरिरहेका छन् ।

वर्तमानका समस्याहरुलाई व्यवस्थासम्बन्धी विषयहरु पाठ्यक्रममा समावेश, जनताका दैनिक जीवनबारे राज्यको प्राथमिकता, सरलता र सदाचारिता, प्रणालीलाई बलियो तुल्याउन प्राथमिकता, स्वस्थ र समावेशी प्रतिस्पर्धालगायतका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचानसहित लगानी केन्द्रित गरी वर्तमानको निरासालाई चिर्न र देशभित्रै उद्यमशीलताको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसका निम्ति व्यवस्थाको रक्षा र नागरिकको जीवनकेन्द्रित राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृति आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, राजतन्त्रकाल आफैँमा अध्याँरो युग थियो । तर, यो यथार्थ तिनीहरुले मात्र अनुभूति गर्दछन्, जसले राजतन्त्रको दमन र ज्यादती प्रत्यक्षरुपमा भोगेका थिए, गरिब, विपन्न, पछौटे नेपालका प्रत्यक्ष साक्षी थिए। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जन्मिएको पुस्ता नै आज १७ वर्षको युवा भएको छ । त्यो पुस्तालाई न राजतन्त्रको अन्धकार थाहा छ, न गणतन्त्रका उपलब्धिमा चित्त बुझाउन सकेको छ । तसर्थ, गणतन्त्रको सौन्दर्य आमनागरिकसम्म पुर्‍याउन ढिलाइ नगरौँ ।
तिमिल्सिना प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुन् ।