‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रतिवद्धता, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अपनत्व र नेतृत्व सहितको एक्यावद्धता’ भन्ने नाराका साथ अपांगता भएका व्यक्तिहरुका ३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था तथा स्थानीय तहले देशव्यापी रुपमा सो दिवस मनाएका छन् । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले औपचारिक रुपमा सो दिवस मनाएन । उल्टो प्रदेश सरकारले अपांगताको क्षेत्रको बजेट घटाएको छ ।

अपांगता भएको व्यक्तिको समग्र विकासको लागि न्युनतम ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सरोकारवालाले माग राख्दै आएका थिए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनको लागि सरकारले ध्यान दिने घोषणा गर्‍यो, तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । अहिले विगतको तुलनामा अपांगताको क्षेत्रको कार्यक्रम समेत कटौती भएका छन् । आवधिक निर्वाचन हुन नसकेर स्थानीय तह कर्मचारीले चलाएका थिए । त्यति वेला महिला, उत्पीडित, अपांग लगायतका लक्षित समूहको लागि निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् । देश भरी ७ वटा प्रदेश सरकार बनेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै कसले कार्यक्रम राख्ने र बजेट दिने भन्ने अन्यौलता देखापरेको छ । विगतमा हुने कार्यक्रम र बजेट संघीयता आएपछि कटौती भएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि नीति निर्माणमा नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारका नीतिगत आधारहरु राम्रा हुँदाहुँदै कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर र दुखदायी अवस्थामा छन् । नीति कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा र पुनस्थापनाको क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा बजेट घट्नु तथा कार्यक्रम कटौती अर्को दुखद् पक्ष हो ।

अपांगहरुको सवाललाई सम्बोधन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो र पूर्व शर्त अपांगहरुको विस्तृत तथ्यांक हो । वास्तविक योजना र नीति तर्र्जुमा गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपांगको तथ्यांक खण्डिकृत अति आवश्यक पर्छ । दोश्रो र अनिवार्य शर्त बनेका नीति कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारले नीति र कानुनको कार्यान्वयनका लागि तल्लोतहसम्म प्रयाप्त कानुनी शिक्षा दिन आवश्यक छ ।

दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीय करण गर्दा अपांगको सवाललाई हरेक स्थानीय विकासका नीति सवाल र कार्यक्रममा जोड्न पर्छ । पालिकास्तरको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अपांगको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पर्छ । विकास साझेदारले अपांगताको सवालमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तो लगानी अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा सेवा प्रदायक संस्थाको सहकार्यमा स्थानीय पालिकामा केन्द्रीत गर्न जरुरी छ । अपांगताको क्षेत्रमा लगानी बढाएर तीन तहको सरकारले समन्वय र सहकार्यमा ध्यान दिनु पर्छ ।