युक्रेनमाथिको रूसी आक्रमणले संसार नै प्रभावित बनेको छ । युक्रेनलाई अमेरिकाले सघाइरहेकोमात्रै छैन, रूस विरुद्धको मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिलेमात्रै होइन, सन् १९९१ मा समाजवादीको आस्थाको धरोहर सोभियत संघ विघटन एवं सन् १९८९ मा बर्लिनको पर्खाल ढलेसँगै महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा अमेरिका एकछत्र हुन पुगेको होे । परिणामतः विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र विश्व समाजवादी शिविरमाथि गम्भीर प्रकारको धक्का लाग्यो ।

त्यससँगै विश्वमा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको पुँजीवादी विचारको वर्चस्वको विस्तार भयो । वित्तीय बजारमार्फत् निरन्तर नवउपनिवेश खडा गरिरह्यो । सन् २००८ वरिपरिको आर्थिक मन्दीको प्रभावमा समेत अमेरिका आफ्नो ध्रुव बलियो बनाउन सफल भयो । त्यसयता पनि अमेरिका पुँजीवादी विचारको ‘हेडक्वार्टर’ का रूपमा कायम रहँदै आयो ।

सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखिएको कोभिड १९ महामारीको कारण एवं चीनको बढ्दो प्रभावले अमेरिकालाई केही धक्का लागेको छ । परिणामतः महाशक्तिका रूपमा छाइरहन यति बेला अमेरिका संरक्षणवादको नारा लगाइरहेको छ । सारमा संरक्षणवाद उदारवादकै निरन्तरता हो । खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधारका निम्ति चालिएको सुविचारित कदम हो ।

त्यस्तै, क्वाड, जी–सेभेन र इन्डो–प्यासिफिकको गठनको उद्देश्य सम्पूर्ण तवरबाट चीनमाथि घेराबन्दी देखिन्छ । जसका माध्यमबाट एशियाली तथा अफ्रिकी देशहरूमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । अमेरिका एमसीसी, एसपीपी तथा अन्य विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा विस्तार गरिरहेको छ ।

चीन पनि बिआरआईमार्फत आफ्नो प्रभाव अरब राष्ट्रदेखि एशियाली राष्ट्रहरूसम्म जमाउन खोजिरहेको छ । यी दुई राष्ट्रको संघर्ष सोभियतकालीन शीतयुद्धभन्दा थोरै मैत्रीपूर्ण, तर धेरै खतरनाक छ । अहिले सिङ्गो विश्वको अर्थतन्त्र यिनै राष्ट्रको प्रभावमा छ ।

यति बेला चीनले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान खिचिरहेको छ । र, विभिन्न देशका बौद्धिक समूहहरू चिनियाँ शैलीको शासकीय व्यवस्था तथा संस्कृतिको अध्ययनमा लागेका छन् । माओले स्थापना गरेको जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको चीन विश्वको प्रमुख शक्ति केन्द्रमा आउनु समाजवादी विचारधारा बोक्नेहरूका लागि सन्तोष मान्ने विषय पनि हो ।

युक्रेन आक्रमणपछि रूस र चीनको मिलनले अमेरिकालाई सकसमा पारेको छ भने त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ

रूस र चीनबीचको आफ्ना कारोबारमा रुबेल र युआनलाई प्राथमिकता दिने सम्झौताले डलरलाई प्रभावित पारेको छ । विश्व बजारको अर्थतन्त्रमा समेत यो सम्झौताको दीर्घकालीन प्रभाव हुने देखिन्छ । धेरै जनसंख्या भएका २ मुलुकमा उत्पादित कच्चा पदार्थको उपयोग, खपत र निर्यात मात्रा पनि उच्च छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका भिटो राष्ट्रहरू रूस र चीन एक ठाउँमा उभिएपछि राजनीतिक, आर्थिक रूपमा ह्वाइट हाउस घेराबन्दीमा परेको जस्तो देखिन्छ । परिणामतः अमेरिकाले चीनलाई प्रमुख शत्रुका रूपमा लिइरहेको छ । अफगानिस्तानबाट सुटुक्क सेना फिर्ता भए जस्तै रूस र युक्रेनबीचको युद्धमा पनि पछाडि हट्नुपर्ने हुन सक्छ ।

उदारवादी विचार अवलम्बन गर्ने अमेरिका अनुदार बन्दै गएको चीनको आरोप छ । अमेरिकी संसद्की प्रमुख नान्सी पेलेसीको ताइवान भ्रमण र त्यसपछि एक चीन नीतिको पक्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अमेरिकाले वक्तव्य जारी गर्नुले दोहोरो नीति प्रष्ट देखिएको छ । अमेरिकी सरकारको यस कार्यले विश्व राजनीतिमा हलचल मच्चाएको छ । अहिले पनि विश्व बहुध्रुवीयताप्रति ह्वाइट हाउस लचक नभएको प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएका पछिल्ला सम्झौताका कडीहरू अर्थपूर्ण छन् । युरोप र एसिया महादेशलाई मिलाएर युरेसिया बनाउने रूसको चाहना पहिलेदेखिकै हो । सन् ९० को दशकयता युरेसियाको विषय ओझेलमा परेको थियो । अहिले पुटिन त्यही बाटोमा उन्मुख छन् । यद्यपि, रूस र चीनको मिलन ‘होमोजिनियस’ (सजातीय) नै हो । किनकि, दुवै देशको पृष्ठ चरित्र वामपन्थी हो ।

नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
ठूला राष्ट्रमा हुने घटनाक्रमले भौगोलिक रूपमा साना राष्ट्रहरूमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो । नेपाल पनि यसबाट अछुतो हुने सक्दैन । भूराजनीतिको नेपालभित्र निकै ठूलो प्रभाव छ । नेपालको रूस, चीन, भारत र अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध निरन्तर छ । परन्तु, भारतसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ ।

यद्यपि, चीन, भारत र नेपालबीच त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारी, पारस्परिक सम्बन्धको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिको विषयमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ । कुनै पनि देशको विदेश नीति राष्ट्रिय नीतिकै विकसित रूप हो । देशभित्रको भावनात्मक र आन्तरिक एकता बलियो बनाएरमात्र बाह्य कूटनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ ।

नेपाल लेनिनका विचार एवं तत्कालीन सोभियत संघको विकासको मोडेलबाट प्रवाहित मुलुक हो । युक्रेनलाई समर्थनको अपवादबाहेक विदेश मामिलामा असंलग्न र तटस्थ नेपालको नीति हो । रूस–युक्रेन युद्धमा नेपालले युक्रेनलाई समर्थन गरेपछि अबको परराष्ट्र नीतिबारे नेपालभित्र गम्भीर बौद्धिक विमर्श जारी छ । यद्यपि, यस समर्थनलाई विचार राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने समूह पनि छ ।

रूसले चीन र भारतसँग सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदा, चीनले नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु असल छिमेकी गुणको निरन्तरता हो । नेपाल सधैं एक चीन नीतिमा प्रष्ट छ । चीनको विकास परियोजना बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ ।
बेला बखतमा चिनियाँ प्रतिनिधिहरू नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई मिलाउन निकै मिहिनेत गरिरहेका देखिन्छन् । अर्कातर्फ, अमेरिका पनि एमसीसी, एसपीपी वा अन्य कुनै प्रोजेक्टमार्फत आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति नेपालभित्र जनाइरहेको छ । पश्चिमा ‘नेक्सस’ पनि हरेक क्षेत्रमा छ । परन्तु, राजनीतिक दलहरूभित्रको उतारचढावले राज्यका हरेक क्षेत्रमा संक्रमणकालीन प्रभाव अझै पनि यथावत छ ।

स्थायित्व नेपाली जनताको चाहना हो । अपितु, माक्र्सवादी द्वन्द्ववादको नियम अनुसार हरेक वस्तुको उत्थान तथा पतनको मुख्य कारण आन्तरिक नै प्रधान हुन्छ । बाहिरी कारण उसको सहायक कारण हुन्छ ।