राज्यकोषको कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भएन भएको जाँच पड्ताल गर्नु गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन्छ । सुशासन प्रवद्र्धन र पारदर्शिता कायम गर्न समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसको लागि समितिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा नागरिक समाजसँगको सम्बादको अलवा समसामयिक छलफल आर्थिक सुशासन र भष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरोकारवाला संस्थाहरु बिच समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ (तेस्रो संशोधन) अनुसार समितिका काम कर्तव्य निर्धारण गरिएको छ । नियमावलीमा मन्त्रालय, निर्देशनालय र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, श्रोतपरिचालन, व्यवस्थापनको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था छ । समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी प्रतिवेदन अनुरुप सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । सोही अनुरुप सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिदै आएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । सरकारको कामको खबरदारी निगरानी गर्ने समिति सरकारको ‘वाचडग’ समेत हो । स्वतन्त्र नागरिक समाज सरकार, राज्यका निकाय तथा समितिको समेत ‘वाचडग’ हो । सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समिति तथा सबै नागरिक समाजको समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ । त्यस्तेै प्राप्त सूचनाको आदान प्रदान गर्न पर्छ । त्यसका लागि समितिले सामाजिक सञ्जाल ह्वाटसप र डाइरेक्ट कल गरेर पनि सुझाव दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्छ । सरकार प्रदेश सभाप्रति जवाफदेही बन्नु पर्छ । प्रदेश सभा तथा विषयगत समितिलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दासम्म सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सकिन्न । सबैजसो दलहरु संसदमा जनताको सवाललाई उठाउने भन्दापनि सरकारलाई प्राथमिकतामा राख्ने परिपाटीको विकास भएको छ । जसले संसद तथा संसदीय समिति आझेलमा परेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बिजनेस दिएर प्रदेश सभालाई नियम कानुन बनाउने सवालमा चलायमान बनाउनु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

संसद नियम कानुन बनाउनेमात्र नभएर जनताको जनजीविका सवाल उठाउने थलो हो । संसदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परित हुन्छ । संसदले पारित गरेको समसामयकि प्रस्ताव कार्यपलिकाको हिसाबले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । सार्वजनिक लेखा समिति गण्डकी प्रदेश सभाको विषयगत समित अन्तर्गतको समिति हो । समिति प्रभावकारी र व्यवस्थित हुनको लागि मुल समिति गण्डकी प्रदेश सभा पहिला क्रियाशिल बन्नु पर्छ ।