देशकै पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा फेरि राजनीतिक भागवण्डा सुरु भएको छ । सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र समाजवादी पार्टीले आफू अनुकूलका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्न चलखेल थालेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकटका व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्न जोडबल गरेका खबरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले जसपाको पनि पदाधिकारीमा भागवण्डा खोजेको सुनिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले उपकुलपति लिए नेपाली कांग्रेसले रजिस्ट्रार लिने र कांग्रेसले उपकुलपति छाने माओवादी केन्द्रले रजिस्ट्रार लिने गरी तयारी भएको सार्वजनि भएको छ । बाँकी पदमा सरकार आबद्ध अन्य दलबीच सहमति गर्ने तयारी भएको छ । बर्सेनि विद्यार्थी घट्दै गएको, गुणस्तरी खस्किँदै गएकोप्रति कसैको चिन्ता छैन । कतिपय विभागहरु नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने पछि आएका अरु विश्वविद्यालयहहरु पनि पुरानो त्रिविकै रोग सरेको छ ।

त्रिविमा रजिस्ट्रारको पदावधि पुस ९ गते सकिँदै छ । रजिस्ट्रारको पदावधि सकिएपछि यहाँ उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्टार र त्रि.वि. सेवा आयोगको एक जना सदस्यको पद रिक्त हुन्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा गर्न नहुने अहिले आवाज उठिरहेको छ । उपकुलपतिको पदावधि सकिएपछि तीन महिने उपकुलपतिको बागडोर सम्हालेका प्राडा शिवलाल भुसालले पनि उपकुलपतिमा इच्छा जाहेर गरेका छन् । माओवादी कोटाबाट रेक्टर भएका उपकुलपति प्राडा भुसाल आफू पूर्ण कार्यकालका लागि उपकुलपति हुनुपर्ने अडानमा छन् । फेरि भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा झनै समस्या देखिने प्रायः निश्चित छ । यसअघिका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकाल कात्तिक १८ मा सकिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दाहालले कार्तिक १९ गते सर्च कमिटी गठन गरेका थिए । भागवण्डाको विषयमा कुरा नमिल्दा सर्च कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन । सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री राईको अध्यक्षतामा बनेको सर्च कमिटीमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिविका बौद्ध अध्ययन विभागका प्रमुख डा चन्द्रकला सदस्य छन् । राजनीतिक भागवण्डामा उपकुलपतिसहितको पदाधिकारी नियुक्ति हुने भएपछि उपकुलपति र पदाधिकारीको दौडमा रहेका आकांक्षीहरु शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् ।

त्रिवि सुधार गर्न कस्सिएका शिक्षाविद् र पूर्वउपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले राजनीतिक भागवण्डाभन्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसो भएमा त्रिविको साख जोगिने देखिन्छ । कुलपतिले विवेक पुर्‍याउने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपकुलपतिसहितका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा राजनीतिले गाँजेको त्रिविमा पुरानै पद्धतिबाट पदाधिकारी नियुक्ति गरे फेरि यहाँ राजनीति बोलवाला हुनेछ । भागबन्डाबाट आएका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नेहरुको स्वार्थ र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमै तल्लीन हुनेछन् । त्रिविको सुधार, शैक्षिक क्यालेन्डर पालना र अरु समस्याको समाधान सधैं ओझेलमा पर्ने छ ।