मित्रमिलन सहकारीले क्षेत्र विस्तार गर्न सहकारी रजिस्ट्रार उदयबहादुर पराजुलीलाई १ करोड ५ लाख रुपैयाँ घुस खुवाएको प्रकरण बाहिर आएको छ । यो आरोप सत्य हुँदैनथ्यो भने पराजुलीले त्यसको सामना गर्थे । तर उनी फरार भएका छन् । घुसको आरोप सत्य भएको उनको फरारसँगै पुष्टिको निकट पुगेको छ । खासमा घुस खुवाउँदाको भिडियो नै रहेको समेत स्रोत बताउँछ । यसबाट पराजुली आफ्नो सरकारी जागिर धरापमा पर्ने देखेपछि सामान गर्न छाडेर लुकेको हुनुपर्छ । यो प्रकरणले सहकारीमा देखिएका विकृतिमाथि संरक्षण नै सरकारी अधिकारीबाट भएको पनि खुलासा भएको छ ।

वास्तवमा सहकारीका साधारण बचतकर्ताको रक्षक भनेको पहिलो त सहकारी सञ्चालक नै हुनुपर्ने हो । त्यो संस्था नै हुनुपर्ने हो । त्यो नभएपनि राज्य हुनुपर्‍यो । राज्य भनेको अमूर्त हुन्छ । आखिर राज्यका प्रतिनिधि भनेको पनि व्यक्ति नै हो र त्यो सरकारी अधिकारी हुन् । सहकारीका हकमा त झन् सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय हो, जसले सहकारीहरुको नियमन गर्छ, अनुगमन गर्छ र बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि खबरदारी पनि गर्छ । जथाभावी लगानी नगर्न र बचत दुरुपयोग हुन नदिने रजिस्ट्रारको कार्यालयको भूमिका हुन्छ । तर सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकीका तत्कालीन रजिस्ट्रारले भने सहकारीबाट घुसै खाएर सञ्चालकहरुको मुठीमा आफूलाई राखेका रहेछन् ।

घुस खाएका रजिस्ट्रारलाई हातमा लिएर क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्य त मित्रमिलनका अध्यक्षले गर्न भ्याएनछन् । पाएनछन् । घुस खाएर पनि काम नगरी दिएपछि त्यो काण्ड बाहिर आयो । तर त्यसरी रजिस्ट्रारलाई घुस खुवाउनु भनेको सहकारीमा अनुगमन र निगरानी नगराउन प्रभावित पार्नु पनि हो । त्यही भएर नै उक्त सहकारीका अध्यक्षले बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन गरेको प्रतिवेदन पछिल्लोपटक रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिएको छ ।

वास्तवमा तत्कालीन रजिस्ट्रार पराजुली बचतकर्ताका लागि रक्षक हुनुपर्नेमा भक्षक जस्तो रुपमा प्रस्तुत भएछन् । एक त सहकारीहरुको अनुगमन र निगरानी तथा नियमन नै फितलो छ । सरकारी संयन्त्रसँग सहकारीको हिसाबकिता जोडिने व्यवस्था नै छैन । त्यही फितलो संयन्त्रका बिच नै नियत खराब राख्नेहरुले बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गरे । यस्ता प्रकरणबाट सरकारले सहकारीप्रति झन् नियमनको संयन्त्र चुस्त र प्रभावकारी बनाउने शिक्षा लिनुपर्छ ।