भूकम्पका कारण अभिभावक गुमाएका जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिमका बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ । बस्ने घर तथा मूल सहारा नै गुमाएका बालबालिकामा भूकम्पको त्रासदीसँगै अभिभावकको अभावमा मानसिक समस्या जटिल बन्दै गएको छ । प्रभावित क्षेत्रका बाल बालिका टोलाएर बस्छन् । अभिभावक गुमाएको पिडासँगै केही मानसिक रुपमा विक्षिप्त छन् । केही त्रिपालमुनी त केही स्वयंसेवकले बनाइदिएको अस्थायी टहरोमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

दुबै जिल्लामा एकिन तथ्यांक नभएपनि जाजरकोटको स्थानीय प्रशासनले २ सय बालबालिकाले भूकम्पमा अभिभावक गुमाएको हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ । भूकम्पमा परी दुबै जिल्लामा ३२ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए भने भूकम्पपछिको चिसोबाट जाजरकोटमा २ बालबालिकाको ज्यान गएको छ । जाजरकोट भूकम्पपछि पालमुनि बस्दै आएकी एक किशोरी माथि बलात्कार भएको छ । जाजरकोटमा मात्रै महिलामाथि दुव्र्यवहारका ५ वटा घटना सार्वजनिक भएका छन् ।

उपयुक्त बासस्थान र पोसिलो खानेकुरा नहुँदा बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या पनि थपिएको छ । बालबालिकामा स्याहारसुसार नहुँदा चिसोले झाडापखाला, निमोनिया, रुघाखोकी, ज्वरोलगायत स्वास्थ्य समस्या देखिएको छ । उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था र पालनपोषणमा सरकारी सहयोगको खाँचो छ ।

लालनपालनदेखि पढाइलेखाइ र रेखदेख गर्ने व्यक्ति गुमाउँदा धेरै बालबालिका यतिबेला सहाराविहीन बनेका छन् । बेसहारा बनेका भूकम्प प्रभावित बालबालिकालाई सहयोगको आवश्यक छ । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको लागि उचित बसोबासको लागि आश्रय स्थलको अलवा दीर्घकालिन सहयोग तथा व्यवस्थापनको लागि भरपर्दो दाता तथा निकायको आवश्यक परेको छ ।

भूकम्प तथा विपद्का घटनामा अपांगता भएका व्यक्ति महिला र बाल बालिका सबभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन् । त्रिपालमुनिको बास बसेका तथा अस्थायी टहरोमा बसेका बाल बालिका यौनजन्य दुव्र्यवहार तथा बेच विखनको दृष्टिले उच्च जोखिममा पर्न सक्छन् ।

सहाराविहीन बनेका बालबालिकाको रेखदेख र पठनपाठनका लागि स्थानीय सरकारले नै पहिलो अभिभावकीय जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता बालबालिकाको पढाइ खर्चलगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा स्थानीय सरकारबाट सहयोग गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले विपद्मा परेका बाल बालिकाको सुरक्षा र संरक्षणमा प्राथमिकता दिई बाल अधिकार सम्मत, बाल मैत्री तथा मर्यादित मानवीय सहयोग आवश्यक पर्छ ।

‘बाल बालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्’ भन्ने अवधारणाबाट निर्देशित भएर सरकारी निकाय तथा सामाजिक संघ संस्थाले विपत्तिमा बाल बालिकालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । बाल बालिका, किशोर किशोरीको मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको सवालका तत्काल काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । अभिभावक विहिन बाल बालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि ठोस योजना तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाउने सवालमा सरोकारवाला सबैको चासो र चिन्ता हुनु जरुरी छ ।