प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । सानो कदमा उभिएको तेस्रो दलको नेताको हैसियतमा दाहालको सत्ता यात्राले पहिलो पहिलोपटक वर्ष पूरा गरेको हो । यसअघि २ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनका कार्यकाल एक वर्षभन्दा कम थिए । आरम्भमा एमालेसहितको नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेको दाहालले ९९ प्रतिशत सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । पछि दाहालले चुनावताका बनेको पुरानै गठबन्धनतिर फर्किएपछि एमाले, राप्रपा, रास्वपा लगायतका दल सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा सरकारको काम, कारवाही सन्तोषजनक भए पनि आफूले अपेक्षा गरे बमोजिम उपलब्धि हासिल नभएको स्वीकारेका छन् । सरकारको उपलब्धि कागजमा होइन, देश र आम नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनमा देखिनुपर्छ । अहिलेको सरकार गठन भएपछिको यो १ वर्षमा मुलुकको अवस्थामा के बदलाव आएको छ ? यसलाई विश्लेषण गर्दा सन्तोष मानिहाल्ने ठाउँ देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन बारम्बार निर्देशन दिएका छन् तर त्यो निर्देशनले कर्मचारी प्रशासनको कार्यशैली सुध्रिएको छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा भएको अनुसन्धान र कारवाहीले सुशासनका पक्षमा आशा जगाउने काम गरेको थियो । भलै पछिल्लो समय ठूला काण्डहरुको छानबिन करिब रोकिएको देखिन्छ ।

अहिले पनि विकास निर्माणका काम अलपत्र छन् । बेथिति, ढिलासुस्ती, कमिशनखोरी र घूसतन्त्र मौलाएकै छन् । विचौलियाको बिगबिगी छँदैछ । ३ तहका सरकारमार्फत् संघीय लोकतन्त्रमा जनताको अवस्था बदल्ने र समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने मार्गचित्र करिब अलपत्र छ । जनतालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली बदल्ने संकल्प गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने, पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले ३ तहका सरकारबिचमै गम्भीर समस्या छ । संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशहरु कामकाजी बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरुले प्रदेश र संघले वडा कार्यालय जस्तो कनिका छर्ने गरेको गुनासो गरिरहेका छन् । पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएको छ । रूख कटानीको प्रक्रिया जटिल छ, वनको भोगाधिकार र जग्गा प्राप्तिमा पनि जटिलता छन् । प्रदेशका केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले समेत अहिले पनि संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार नपाए प्रदेश नराख्न चेतावनी दिइरहेका छन् । लामो काल खण्डमा अनेक संघर्ष गरी स्थापित यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउन दलहरुबिच एकता जरुरी छ । सरकार खासगरी प्रधानमन्त्रीले बारम्बार जनतासँग गर्ने गरेको संकल्प व्यवहारमा अनुदित हुनुपर्छ ।