राष्ट्रियसभा चुनावको मिति नजिकिदै गर्दा शीर्ष नेताहरुको छलफल बढ्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ । सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति भइसकेको छ । पुस २० देखि २८ गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुने र माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन कार्यक्रम छ ।

निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि यसअघि नै आयोगमा दल दर्ता भईसकेका छन् । आयोगले ७ वटा प्रदेशका २–२ ठाउँमा गरी १४ ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिसकेको छ । १९ जना चुन्नका लागि ५ सय ४९ प्रदेश सभा सदस्य र १ हजार ४ सय ९८ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मतदाता छन् । अहिले राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारको छनोट गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहने २० सदस्यमध्ये १९ जनाको निर्वाचनबाट र एक जनाको मनोनयनबाट पदपूर्ति हुँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पहलकदमीमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुबीच समेत भेटवार्ता चलिरहेको छ । कतिपयले राष्ट्रियसभा चुनावमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयत्नसमेत चलेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । यदि यस्तो टिप्पणी सत्य हो भने राष्ट्रियसभा चुनाव कुनै रहस्यको विषय रहने छैन । किनकि जसले टिकट पाउनेछन्, उसले जित्ने निश्चित हुनेछ । प्रतिस्पर्धा भन्ने नै हुने छैन । त्यस्तो परिस्थिति भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाविहीन हुनेछ । किनकि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा उम्मेद्वारहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुने र श्रेष्ठता हासिल गर्ने व्यक्ति जनप्रतिनिधि हुनेछन् । संवैधानिक व्यवस्था र भावना पनि त्यही हो ।

शीर्ष नेताहरुबीच नेता व्यवस्थापन र पद सुरक्षित गर्ने चाहना स्वार्थमा संवैधानिक भावना विपरीत गतिविधिमा सक्रिय भएको देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदबारे त चुनाव अगाडि नै लगभग सहमति जुटिसकेको देखिन्छ । गत वर्ष चुनाव झापा ३ बाट हारेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाममा सत्तारुढबीच पूर्वसहमति जस्तै देखिन्छ ।। बाँकी सदस्य पदमा पनि दलहरुबीच आमसहमति जुटाउँदा उम्मेद्वारहरुबारे पनि अनेक आकलन भइरहेको छ ।

अहिले चलेकै चर्चा निर्णयमा बदलिने हो भने प्रतिनिधिसभाको चुनाव हार्नेहरू राष्ट्रियसभामा जाँदै छन् । त्यस्तो वातावरण बनाउन मुख्य नेताहरू सक्रिय छन् । अहिलेको चर्चा नै सत्य साबित भएमा राष्ट्रियसभा ठूला दलका नेताहरुको मनोनयन स्थल बन्ने पक्का छ । एउटा चुनावमा पराजित हुनु भनेको जनताको मन जित्न ५ वर्ष पर्खनु नै हो । सत्ता स्वार्थका लागि जुनसुकै बाटोबाट पदमा पुग्ने संस्कारले एकातिर देशको भलो गर्दैन भने अर्कातिर जनमतको अपमान गर्छ । निर्वाचन जनमतको अपमान गर्ने माध्यम बन्न हुँदैन ।