एउटा किसानले वर्षभर दुःख गरेर उत्पादन गर्छ तर उसको उत्पादनले उचित बजार पाउँदैन, उसले फलाएको तरकारी या त अति सस्तोमा बिचौलियालाई दिनुपर्छ या त बारीमै कुहाउनुपर्छ । एउटा उद्योगपतिले लगानी गर्छ, नयाँनयाँ प्रविधि भित्रयाउँछ र विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ तर स्वदेश तथा विदेशमा उसले चाहे अनुसार आफ्नो उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सक्दैन, फलस्वरूप उसले आफूले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन ।

त्यसैगरी एउटा विद्यार्थीले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा वर्षौंको अध्ययनपछि उच्च डिग्री हासिल गर्छ तर उसले स्वदेशमा रोजगारी नै पाउँदैन पाइहाले पनि आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको पाउँदैन, न्यून तलब सुविधामा उसले अधिकत्तम समय काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बढो लगन र मेहनतका साथ लोकसेवा आयोगका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी नियुक्त एउटा इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ सरकारी कर्मचारी सरकारले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा गई काम गर्न उ तयार हुन्छ तर उसलाई प्राप्त हुने तलब लगायतको सेवासुविधाले आफ्नो पारिवारिक खर्च धान्न पनि मुस्किल हुन्छ ।

त्यतिमात्र होईन विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका, उच्च सीप र दक्षता भएका, डाक्टर, इन्जिनियर, लेखा विज्ञ, अर्थशास्त्री आदि उच्च प्राविधिक एवं बौद्धिक जनशक्तिले स्वदेशमा आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको अवसर प्राप्त गर्न नसकेकोमा निराश छन् ।

यस तवरले आफूले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएपछि सामान्य किसानदेखि उद्योगी, व्यापारी हुँदै कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर आदि विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध नागरिकमा असन्तुष्टि व्याप्त छ । यसरी एउटै समयावधिमा मुलुकका अधिकांश नागरिकमा कुनै न कुनै कारणले नैराश्यता पैदा हुनु नै मास फ्रस्ट्रेसन अर्थात् ‘सामूहिक निराशा’ हो । यो नैराश्यता कुनै उमेर समूह, वर्ग वा क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । यसको असर बहुआयमिक र दीर्घकालसम्म रहिरहने खालको हुन्छ ।

सामूहिक निराशाले नागरिकको विदेश पलायन तिव्र बनाएको छ, स्वदेशमै रहनेमा पनि बेचैनी बढाएको छ । यसले एकातर्फ समाजमा असमानता, पारिवारिक विचलन, कलह, द्वन्द्व, आपराधिक घटना जस्ता गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र झन्झन् परनिर्भर बन्दै जाने, स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी घट्दै जाने, व्यापार घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै जाने, र अन्ततः अर्थतन्त्र नै धारासायी हुने अवस्था आउन हो कि भन्ने संसय पैदा गरेको छ ।

अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएपछि सामान्य किसानदेखि उद्योगी, व्यापारी हुँदै कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर आदि विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध नागरिकमा असन्तुष्टि व्याप्त छ

बढ्दो सामुहिक निराशालाई नियन्त्रण गर्दै यसले निम्त्याउन सक्ने विभिन्न खाले समस्या समाधान गर्न आम नागरिकमा आशा जगाउनुपर्छ, उत्साह भर्न सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । तसर्थ आम नागरिकलाई भरोसा दिलाउन ‘राष्ट्रिय उत्प्रेरणा’ आवश्यक छ जसका लागि सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, नीतिनिर्माता लगायत सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।

आशावादी राजनीतिक नेतृत्व
राष्ट्रिय उत्प्रेरणा जगाउने पहिलो सर्त भनेकै मुलुकको राजनीतिलाई आशावादी बनाउने हो । किनकी राजनीति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा हरेक क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ । सरकारका कामकारबाहीदेखि विपक्षीका गतिविधिसम्ममा जनताले निगरानी राखीरहेका हुन्छन् । राजनीतिक दलका नेतृत्वका क्रियाकलाप मुलुक बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित छन् कि केवल स्रोतसाधनको दोहन गरेर व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभमा केन्द्रित छन् भन्ने कुरामा जनताले चासोपूर्वक हेरिरहने हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार र जिम्मेवार भएर मुलुकलाई सबल र समृद्ध बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

यथार्थपरक निति तथा कार्यक्रम
प्रायः सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागी महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा हामीलाई कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने र परिणामशून्य हुने खालका निति तथा कार्यक्रम भन्दा पनि धरातलीय यथार्थमा आधारित परिणाममुखी निति तथा कार्यक्रम चाहिएको छ । जस्तो किसानको उत्पादनको जिम्मा सरकारले नै लिइदिने व्यवस्था हुने, उद्योगपतिले सहजै स्वदेश हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म आफ्नो बजार विस्तार गर्न सक्ने नितिगत व्यवस्था हुने, स्वदेशमै रोजगारी प्राप्त गर्न र उद्धम गर्न सक्ने शिक्षा नीति हुने हो भने स्वतः राष्ट्रिय उत्प्रेरणा अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ ।

सुशासन र तिव्र विकास निर्माण
आम सर्वसाधारणमा आशाको दियो जगाउने अर्को उपाय भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विकास निर्माणलाई तिव्रता दिने हो । हुन त जुनसुकै सरकारले पनि यी विषयलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हो भनेको हुन्छ तर व्यवहारतः त्यस्तो देखिँदैन । विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका नेता तथा कर्मचारी, तस्कर, माफिया र अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएर उन्मुक्ति दिने काम नरोकिएसम्म जनता सरकारप्रति आश्वस्त हुन सक्दैनन् ।

सरकार गठन हुँदाका सुरुवाती दिनहरुमा केहि काण्डका फाइल खोलेर अलि सक्रियता देखाए जस्तो गर्ने र केहि महिना बितेपछी उही पुरानै शैलीमा काम गर्ने परम्परा तोडिनुपर्छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिन सरकार नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

चलायमान आर्थिक गतिविधि
आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउँदा र व्यापार व्यवसायमा मन्दी लाग्दा नागरिकमा निराशाको तह उच्च हुने हुँदा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाई जनतामा उत्साहको सञ्चार गर्न मुलुकका आर्थिक नीतिहरु तदनुरुप तय गरिनुपर्छ । सरकारले लिने वित्त निति र राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक नितिका बीचमा तालमेल हुनुपर्छ, एक अर्कालाई सघाउ पनि पुग्ने र चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुने खालको हुनुपर्छ । समग्रमा दुवै नीतिको उद्देश्य आर्थिक वृद्धि र स्थायीत्व कायम गर्नु रहेकाले वित्तीय तथा मौद्रिक औजारहरुको प्रयोग तदनुरुप हुनुपर्छ । मुद्रास्फीति र ब्याजदरबीच सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्न सकेमा मात्र आम नागरिकमा एक किसिमको उत्साह रहिरहन्छ ।

उत्पादन र रोजगारीमा जोड
मिश्रित अर्थ व्यवस्था भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा आर्थिक वृद्धिका लागि उपलब्ध श्रोत साधनको न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिइनुपर्छ । नेपाल प्राकृतिक एवं मानवीय श्रोतले सम्पन्न मुलुक हो यद्यपि यी स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगको अभावले गर्दा मुलुक पछाडि परेको कुरा जगजाहेर छ । मुलुकमा उपलब्ध जल, जंगल, जमिन, जडिबुटी, जनसंख्या आदिको योथोचित परिचालन गरी उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना स्थापना गर्ने, स्वदेशमै लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिने जस्ता निति तथा कार्यक्रमलाई बजेट भाषणमा मात्रै सिमित नगरी व्यवहारतः लागू गर्न सक्ने हो भने जनतामा आत्मविश्वास बढ्थ्यो ।

जनचेतना अभिवृद्धि
नेपालमा कहिल्यै सिस्टम (प्रणाली) सुधार हुँदैन, यहाँ बसेर आर्थिक उन्नति गर्न सकिंदैन, यो त सतीले सरापेको मुलुक हो, यहाँ केही हुँदैन … आदि आदि भन्दै नकारात्मकता फैलाउने कार्य कतै सचेत एवं जिम्मेवार भनिएकै व्यक्तिहरुबाट भइरहेको त छैन भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । एकातर्फ प्रणाली सुधारका लागि प्रयास गर्दै जानुपर्छ भने अर्को तर्फ जनतालाई पनि सचेत एवं जागरुक बनाउँदै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न सरकारको एकतर्फी प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने हुँदा नागरिक सचेतनालाई प्राथमिकता दिनु बाञ्छनिय हुन्छ । यसका लागि समाजका अगुवा, सचेत एवं बौद्धिक वर्ग र मिडियाले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा हरेक मानिसले उत्प्रेरित भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, राजनीतिक दलहरु, नीतिनिर्माता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, उद्योगी व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारणले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र हाल मुलुकमा विद्यमान ’सामुहिक निराशा’को अवस्थालाई ‘राष्ट्रिय उत्प्रेरणा’द्वारा प्रतिस्थापन गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ ।