पोखरा ।

वर्ष सुरु भएको साउनदेखि मंसिरसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले लक्ष्यको २५ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चाल आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो ।

१ अर्ब २९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व मंसिरसम्म संकलन भएको जानकारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले दिएका हुन् । प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा सोमबार मन्त्रालयको बजेट तथा राजस्वको विद्यमान अवस्थाबारे उनले जानकारी राखेका थिए । उक्त समितिको १३ पुसको बैठकले अर्थ मन्त्रालयसँग त्यस विषयमा केन्द्रित रही २१ वटा प्रश्न सोधी पठाएको थियो ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, वन क्षेत्रको आम्दानी, पर्यटन÷पदयात्रा शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर एवं दहत्तर बहत्तरको बिक्रीको आय र कृषि आयमा करबाट राजस्व प्राप्ति गरेको हो । प्रदेश सरकारले कृषि आयमा आफै कर संकलन गर्न सक्ने वैधानिक व्यवस्था छ भने अरुचाहिँ संघीय र स्थानीय सरकारबाट बाँडफाँट प्राप्त गर्छ । कृषि आयमा कर लगाई १५ लाख रुपैयाँ यो आवमा संकलन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य हो । मंसिरसम्ममा १ लाख ९१ हजार रुपैयाँमात्रै संकलन गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको जानकारी सचिव रिजालले दिए ।

प्रदेश सरकारले यो वर्ष आफूले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्वका अलावा संघबाट प्राप्त गनृे वित्तीय हस्तान्तरण, अनुदानहरुसमेत गरी ३३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले असारमा ल्याएको उक्त बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार विनियोजित छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार विनियोजन भएको छ ।
सरकारले मंसिरसम्म १२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जब कि यही अवधिमा गत वर्ष भने १६ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पुँजीगत बजेटतर्फ भने सरकारले गर्न सकेको खर्च केवल १० दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३१ करोड छ ।

प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलनका लागि सम्बन्धित निकायमा राजस्वका दर र राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि पत्राचार साउनमै गरेको जानकारी सचिव रिज्यालले दिए । ‘सबै विषयगत मन्त्रालय र मातहतका निकायमा राजस्व संकलनको कार्ययोजना र लक्ष्य उल्लिखित विवरण पठाउन ताकेता कात्तिकमा गरिएको थियो,’ रिज्यालले भने ।

सबै स्थानीय तहहरुलाई प्राकृतिक स्रोतको अभिलेख र तथ्यांकका लागि तथा हालसम्म पहिचान गरिएका स्रोतको अवस्था लेखी पठाउन पत्राचार गरिएको पनि उनले सुनाए । प्रभावकारी राजस्व परिचालनका लागि विभिन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको, राजस्वका सम्भावना तथा व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको र सवारी कर तथा यातायात सेवा शुल्क संकलनमा संलग्न यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए । सचिव रिज्यालका अनुसार राजस्व संकलनकै लागि भनेर प्रदेश सरकारसँग कर कार्यालयहरु छैनन् ।

पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि मन्त्रालयबाट भए गरेका प्रयासहरुबारे पनि सचिव रिज्यालले समितिलाई जानकारी गराएका थिए । विनियोजन भएको पुँजीगत खर्चबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए ।
‘पुँजीगत खर्च बाहेकका पुँजी निर्माणमा सहयोग नगर्ने प्रकृतिका खर्च जस्तैः सवारी साधन, मिल मेसिनरी सामान खरिद नगर्न बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजनका बखत सम्बद्ध मन्त्रालयमा विनियोजन भएता पनि सम्बन्धित विज्ञ र प्राविधिक निकायमा नै अख्तियारी प्रदान गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ ।’ बहुवर्षीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गरिएको पनि सचिव रिज्यालले बताए ।

प्रदेश सरकारबाट लिइने सेवा वापतको शुल्क तथा विभिन्न दण्ड जरिवानाका लागि विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यविधि र मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । प्रदेशभित्र निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गरेवापत प्रयोगशाला शुल्क लिने व्यवस्था पनि छ । प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सिमेन्ट उद्योग तथा विना प्रशोधन फोहोर निष्कासन गर्ने उद्योगबाट लिने गरी वातावरण शुल्कको व्यवस्था छ । तर यो शुल्क भने प्रदेश सरकारले उठाउन सकेको छैन । शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा सिकाई केन्द्र सञ्चालन, दर्ता तथा नवीकरण शुल्कको व्यवस्था पनि छ । प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने राइडर सेयर एप्स तथा सेवा वापत शुल्क लिने गरी कार्यविधि बनिरहेको छ । त्यसपछि पनि प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ । अर्थ तथा विकास समिति सभापति भोजराज अर्यालले सोमबारको बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेका थिए । सचिवको प्रस्तुतिपछि समितिका सदस्य सांसदहरुले थप जिज्ञासा राखी मन्त्रालयलाई समितिका तर्फबाट निर्देशन दिने कार्यक्रम थियो ।