कार्यबाहक नेतृत्वको भरमा चलिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ । देशको धेरैजसो विश्वविद्यालय लथालिङ अवस्थामा छन् । गण्डकी सरकारले चलाएको गण्डकी विश्वविद्यालय पनि अहिले विवादमा तानिएको छ । पाठ्यक्रम नै तयार नगरी कक्षा सञ्चालन गरेको गण्कडी विश्वविद्यालयले संकाय अनुसारका डिनहरु पनि नियुक्त गरेको छैन । एउटा संकायको नाममा अर्कै संकायको प्रमाणपत्र विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने वाध्यता यसले सिर्जना गर्छ ।

यस्तो अवस्थाले विद्यार्थीले भविष्यमा अप्ठेरो अवस्था भोग्नु जरुरी छ । अहिले देशैभरका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ, विदेश जानेको संख्या भने बढेको छ । यसले खतराको घन्टा बजाएको छ । त्रिविमा सरकारले योग्य व्यक्ति चयन गर्न भनेर निकालेको सूचना विवादित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै निर्देशनमा बदर भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्को सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना बमोजिम उपकुलपति नियुक्त हुने प्रक्रियासमेत सन्देहरहित हुने देखिँदैन । किनकि पहिलो सूचनामै खोट देखिएकाले अब नियुक्त हुने कुलपति पनि निष्पक्ष विधिबाट आउनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेन । केही समयदेखि कार्यबाहक नेतृत्वमा चलिरहेको त्रिविका निम्ति उपकुलपतिको आवेदन दिन ३ वर्ष अध्यापक रहेको अनुभव राखिएको थियो ।

यस्तो सर्तलाई पार्टी कार्यकर्ता लैजाने प्रपञ्च भनेर विरोध भयो । अनुभवको सर्तलाई आलोचकहरुले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता लैजाने प्रपञ्च भनेका थिए । जबकी त्रिविलाई राजनीतिक खेलबाट अलग गर्नुपर्ने चर्को दबावपछि कुल प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति चयन गर्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको थियो । राजनीतिक चलखेलबाट अलग गर्नलाई प्रधानमन्त्री त्रिविको कुलपति हुने प्रणाली नै परिवर्तन हुनुपर्ने विकल्पमा समेत सार्वजनिक बहस भएको थियो ।

वर्षौदेखि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुँदा विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर विकास हुन नसकेको र अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढेकाले बोर्ड अफ ट्रस्टी गठनको समेत माग भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भने बोर्ड अफ ट्रस्टीकै माग पूरा नगरे पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने विकल्प छानेका थिए । तर सूचनाको सर्तमै घुमिफिरी कार्यकर्तालाई लैजाने प्रपञ्च देखियो । जसको चर्को विरोध भयो ।

अहिले सरकारले दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना बमोजिम सम्भवतः उपकुलपति नियुक्त हुने छन् । चयन भएर आउने उपकुलपतिले राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्छन् वा अहिलेकै सन्देहलाई बल दिनेछन् भन्ने चाहिँ कार्यान्वयनबाटै प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । तर यसपटक उपकुलपति कसरी चयन हुन्छन् भन्ने भन्दा पनि हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार भने अपरिहार्य छ । लाखौंको संख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने गरेको तथ्य अनि यहाँका विश्वविद्यालयको भद्रगोल परिस्थितिले पनि सामान्य सुधारले नपुग्ने देखिन्छ । त्यसको थालनी भने देशकै सबैभन्दा पुरानो त्रिविबाटै गरिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीबाटै पहलकदमी जरुरी छ ।