कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले स्थानीय मदिरालाई व्यावसायीकरण गर्ने कानुनको विधेयक गाउँसभामा पेस गरेको छ । सम्भवतः एक महिनाभित्र उक्त ऐन गाउँसभाले पारित गर्नेछ । त्यसो भए गाउँमा कोदोको रक्सीले पनि कानुनी मान्यता पाउनेछ । सरसर्ती हेर्दा यस्तै देखिन्छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने स्थानीय मदिरालाई वैधता दिने र ब्रान्डिङ गर्ने कुरा हेर्दा जति सजिलो छ, व्यावहारिक रुपमा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि । कोरियामा त्यहींको सुजु भन्ने रक्सी लोकप्रिय छ । त्यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याएको छ । रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ । हामीकहाँ पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने धेरैको भनाइ सुनिन्छ । हो, पनि गुणस्तरका हिसाबमा हाम्रा घरगाउँमा बनाइने कोदोको मदिरा पनि स्तरीय नै रहेको पारखीहरुसमेत बताउँछन् ।

जुनसुकै खाद्यवस्तुको पहिलो सवाल र सरोकार भनेको त्यसको गुणस्तर हो । कतिमात्रामा के के मिसाएर मदिरा उत्पादन गर्ने र त्यसमा अल्कोहलको मात्रा कसरी निर्धारण गर्ने र मिसाइएका वस्तु अखाद्य बन्नबाट कसरी जोगाउने भन्ने हो । त्यो वैज्ञानिक विधि हाम्रा घरगाउँमा प्रचलनमा छैन । परम्परागत ज्ञात र सिपका आधारमा उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसैले कैयौंपटक घरेलु मदिराका कारण ज्यान गएको छ । त्यसमा आवश्यक तत्वहरुको मापन र मात्रा नमिल्दा त्यो विष बन्न जाँदा खानेहरुको ज्यानै पनि गएका उदाहरण छन् ।

घरेलु मदिरालाई विधिभित्र ल्याउन सबैभन्दा पहिला यसको मापदण्ड तय गरिनुपर्छ । त्यससम्बन्धी गुणस्तर के हुने र के के तत्वको मात्रा कति कति हुने भन्ने यकीन हुनुपर्छ । अर्काे कुरा भनेको मदिरामा अन्तशुल्क कर लाग्छ । अन्तशुल्कको स्टिकर संघ सरकारले मात्रै उपलब्ध गराउँछ । त्यसका पनि विधि छन् । घरेलु मदिरालाई मान्यता दिन अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रिया त्यति सजिला नहुन सक्छन् । तसर्थ यसबारेमा संघ, प्रदेश हुँदै गाउँपालिकासम्म आवाज उठ्दा पनि कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।

तै गाउँपालिकाको पहललाई सकारात्मक लिनुपर्छ । पक्कै पनि यो कदमले संघसँग समन्वय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । प्रदेश र संघलाई पनि घच्घच्याउन यो कदमले सघाउ अवश्य पुर्‍याउँछ । महँगाभन्दा महँगा मदिरा विदेशबाट आयात गर्नुको सट्टा स्थानीय मदिरालाई गुणस्तरीय बनाएर निश्चित मापदण्ड तोकेर बजारीकरण गर्नु रोजगारी र राजस्व सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने बनाउनु उत्तम हो ।