पोखरा ।

चालु आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरमा भूमि तथा सम्पत्ति कर भारी मात्रामा वृद्धि भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । वडाध्यक्षहरुले समेत कर पुनरावलोकन गर्न माग गरेपछि महानगरले आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
मेयर धनराज आचार्यले आइतबारबाट सुरु भएको १४ औं नगरसभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । कार्यपालिका बैठक हुँदै नगरसभाबाट पास भएको उक्त ऐनमा भूमिकर, सम्पति कर, व्यावसायिक कर, घरभाडा करमा अत्यधिक र अवैज्ञानिक तवरले वृद्धि गरेको भन्दै नगरवासी हुँदै कार्यपालिका सदस्यले नै विरोध गर्दै आएका थिए ।

तर तिनै वडाध्यक्ष, तिनै नगर सभा सदस्यले नै महँगो करसहितको आर्थिक ऐन पारित गरेका थिए । सर्वसाधारणबाट विरोध भएपछि उनीहरुले नै घर घटाउन आवाज उठाएका हुन् । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस कास्कीले महानगरले अवैज्ञानिक रुपमा करको दर बढाएको भन्दै तुरुन्त संशोधन गरी करको दर यथावत राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । करको दर घटाउन माग गर्दै अघिल्लो कार्यपालिका बैठक नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षले बहिस्कारसमेत गरेका थिए ।

कर बढाउने ऐन नगर सभामा पेस भएका बेला भने उनीहरुले विरोध गरेका थिएनन् । करदाताबाट महँगो भन्ने गुनासो आएपछि मात्रै उनीहरुको आँखा खुलेको हो । पोखराको नगरसभामा एमाले र कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ । दुवै पार्टीकाले आर्थिक ऐन पारित गर्ने बेला विरोधमा केही बोलेका थिएनन् ।

आइतबार बिहान बसेको कार्यपालिका बैठकमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका वडाध्यक्षले आर्थिक ऐन संशोधन गर्न विशेष प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका थिए । मेयर आचार्यले उक्त प्रस्ताव नगरसभामा टेबल गरेका छन् । उक्त आर्थिक ऐनलाई संशोधन गर्न आइतबार दिउँसो बसेको बैठकले पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकुमार पराजुलीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिलाई कुन कुन शीर्षकमा कति करको दर बढ्यो, करको दर कति कायम गर्ने लगायत सिफारिस जिम्मेवारी दिइएको महानगरका प्रवक्ता मोतीसागर तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । समितिले विज्ञहरुसँग छलफल गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छ । समितिले आगामी माघ १८ बस्ने नगरसभाको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

समिति संयोजक पराजुलीले सरोकारवाला पक्षसँग कर बढ्नुका कारण के के हुन्, के कसरी करको दर बढ्यो, अध्ययनसँगै परामर्श लिने र प्रतिवेदन बुझाइने जनाए । उनले हालसम्म एकीकृत सम्पति कर अत्यधिक बढेको गुनासो रहेको जनाए । ‘एकीकृत सम्पत्ति करमा धेरै सम्पति हुनेको घटेको तर थोरै सम्पति हुनेको अत्यधिक बढेको भन्ने गुनासो आएको छ । यसलाई अध्ययन गर्ने र वैज्ञानिक रुपमा कसरी ऐन संशोधन गर्ने भनी प्रतिवेदन तयार पर्छौं,’ वडाध्यक्ष पराजुलीले भने ।

पोखरा १० का एक बासिन्दाले महानगरलाई गत आर्थिक वर्ष सम्पत्ति, मालपोत तथा भूमिकर करबापत १६ हजार ४ सय १० रुपैयाँ बुझाएकोमा उही जग्गाको चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार ८८ रुपैयाँ बुझाएपछि यो विषयले चर्चा पाएको थियो ।
महानगरको आर्थिक ऐन हेर्दा करको दरभन्दा पनि महानगरले जग्गाको मूल्यांकन ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ । यसरी सम्पत्तिको मूल्यांकन मूल्य बढ्दा सम्पति कर अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सम्पत्ति कर, व्यवसाय, बहाल तथा भूमि लगायत राजस्वका सबै शीर्षकमा कर वृद्धि भएको देखिन्छ ।

व्यावसायिक करमा ‘क’ वर्गकोे वित्तीय संस्था वा वाणिज्य बैंकदेखि सहकारी बैंक शाखा कार्यालय लागि १० प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । सहकारी संस्थाको व्यावसायिक करमा १ सय ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । महानगरभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा लाग्ने करको दरमा पनि वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष ५ हजारसम्म करको दर बढेको छ । १० करोडदेखि २० करोडसम्म लगानी पुँजी भएका उद्योग, व्यवसायले वार्षिक ३५ हजारको सट्टा ४० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

महानगरले आर्थिक ऐनमार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुंगा, दहत्तर—बहत्तरको न्यूनतम दर पनि बढाएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चिप्स, एक घनमिटर बिक्री गर्दा महानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७ सय १० रुपैयाँ कर लिन्थ्यो भने चालु आर्थिक वर्षदेखि ८ सय २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आइतबारको नगरसभामा मेयर आचार्यले भवन नियमित तथा अभिलेखीकरण ऐन २०८० कार्यविधि, बालअधिकार ऐनको तेस्रो संशोधनसमेत पेस गरेको प्रवक्ता तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । महानगरका सबै ३३ वडामा खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ । प्रवक्ता तिमिल्सिनाले सबै वडाबाट आएको प्रस्ताव अनुसार बजेट रकमान्तर हुने सुनाए ।