कुनै बेला काठमाडौं ठमेलका पसलपसलमा पाइन्थ्यो गाँजा । त्यसैको आकर्षणमा युरोपेली र अमेरिकीहरु नेपाल आउँथे । हिप्पीहरुको त्यो आकर्षण र आगमनलाई रोक्न विदेशीहरुकै दबाबमा नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लागेको भनिन्छ । त्यो प्रतिबन्ध लागेको ४ दसकै पुग्न आँट्यो । यसबीचमा गाँजालाई खुलाउनुपर्छ भन्ने आवाज निरन्तर उठिरहेकै हो । तर अचेल अलि चर्कै छ । त्यसमाथि नीति निर्माता नै यसको पक्षमा देखिएका छन् ।

त्यसपछि एकथरीलाई गाँजाको प्रतिबन्ध हटाए सबै किशोरकिशोरी गाँजाको लतमा फस्लान् र त्यसको दुव्र्यसनी बन्लान् कि भन्ने एक किसिमको पीरलो पनि देखिन्छ । गाँजा खुलाइहाले पनि खुलम् खुला र जहाँ पायो त्यहीं गाँजा बेच्न र खान पाइने, जति पनि बेच्न पाइने, खान पाइने अवश्य नहुने निश्चित नै छ । त्यस्तो स्वच्छन्दता गाँजा खुला भएका कुनै पनि देशमा छैन भने नेपालमा पनि हुने कल्पनै गर्न सकिन्न ।

हालै गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजासम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसो त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा र नेपाली स्थानीय मदिरालाई मान्यता दिने कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । यसबीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजालाई कानुनी मान्यताको बाटो खोल्ने सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा गाँजालाई खुलमखुला बिक्री गर्ने वा सेवन गर्ने कुरालाई मान्यता दिने विषय छैन । गाँजा खेती गर्न पाइने तर सरकारले तोकेका निकाय, उद्योग र संस्थालाई मात्रै बिक्री गर्न पाइने भन्ने सुझबुझपूर्ण व्यवस्था छ । त्यो मनासिब हो । निश्चित उमेर समूहको व्यक्तिलाई निश्चितमात्रामा सेवन गर्न दिने जुन थुप्रै प्रावधान पनि छन् ।

नेपालमा कानुनी व्यवस्थामा भन्दा त्यसको कार्यान्वयन र नियमनमा समस्या छ । गाँजाका हकमा पनि त्यो संशय अहिल्यै व्यक्त गरिनुलाई अतिसयोक्ति नमान्नुपर्छ । पूर्वाग्रह नमानिनुपर्छ । नियमन प्रभावकारी बनाउने गरी नै गाँजाको प्रतिबन्धलाई फुकुवा गरिनुपर्छ । अर्काे कुरा, गाँजालाई नेपालले कानुनी मान्यता दिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिमा भएका हस्ताक्षर र त्यहाँका व्यवस्था पनि ख्याल गरिनुपर्छ । लागुऔषध दुव्र्यसन नियन्यत्रण सम्बन्धी महासन्धिकै कारण नेपाल र कतिपय देशले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको कुरा कतिपय विज्ञहरुबाट आएका कुरा के हुन् भन्ने प्रदेश सरकारले हेक्का राखेरमात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।