तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पार गरेको छ । सरकारको वर्ष दिन पुगेपछि स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र लयमा फर्काएको दावीसहित वार्षिक प्रगती विवरण सार्वजनिक गरे । अरु मन्त्रीहरुले सार्वजनिक बक्क्तव्यमार्फत् आफ्नो कार्यप्रगती विवरण सुनाइरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि वार्षिक क्यालेन्डरबारे समीक्षा थालेका छन् । तर अर्थमन्त्रीको दावी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै विवरण पनि सन्तोषजनक छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई दोष दिएका छन् । आफूले कबोलेको वचन बमोजिम काम नभएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ । जबकी प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा केही गरेर देखाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । शपथ ग्रहणलगत्तै संघीय संसदमै उभिएर पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा काम गर्न नसकिएकाले तेस्रो कार्यकालमा ठोस् काम गर्ने बताएका थिए । तर तेस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले पृथ्वीजयन्ती र जनयुद्ध दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने अनि विभिन्न समयमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नेबाहेक उल्लेख्य देखाउने केही गर्न सकेनन् ।

गृहमन्त्री बनेर आएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा खोल्ने काम थालेका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीसमेत पक्राउ गरेर केही आशा पनि जगाएका थिए । तर ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि केही ठूला व्यक्ति समातिएका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको अवैध सुन ठूलो मात्रामा समातिएको थियो । तर यी प्रकरणमा सत्तारुढ घटक दलकै ठूला नेताहरु समातिन थालेपछि सरकारको सुशासन यात्रा रोकियो । विशेषगरी ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई जोडिएपछि सरकारपछि हट्यो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणाको नाम जोडिएपछि आमसाधारणकै पूर्वानुमान जस्तो सरकारको सुशासन यात्रा रोकियो ।

यो अवधिमा भूकम्प पीडितले समयमा न्यानो नपाउनेदेखि समातिएका अभियुक्तहरुलाई चोरबाटोबाट अदालतबाट छुटाउने काम भयो । यो सरकार बनाउने गठबन्धनबिच पाँच वर्षे अवधिमा ३ वटा सरकार बन्ने बचनवद्धता रहेको सार्वजनिक भएको छ । देश छोड्ने युवाको संख्या घटेन भने आर्थिक सूचकांक गतिलो भएन । उल्टै व्यवस्था उल्टाउनुपर्नेदेखि धार्मिक असहिष्णुताको गतिविधिले बलियो स्थान पाए । अहिले पनि विदेश जाने विद्यार्थी र अदक्ष कामदारको लाम बढ्दो छ । चोर बाटो हुँदै विदेश जानेको ठूलो संख्या रहेको लुकेको छैन । रुसी र युक्रेनी सेनामा रहेका नेपालीले युद्धमा ज्यान गुमाएका दुखद् खबरहरु आई नै रहेका छन् । उत्पादन वृद्धि र रोजजारीमा ठोस कदम चाल्ने र युवालाई देशमै रोक्ने काम नगरे जुनसुकै सरकार आए पनि निराशा चिरिने संकेत छैन । अब जनता आश्वासन होइन, सानै किन नहोस्, व्यवहारिक कार्यान्वयन चाहन्छन् ।