नेपालमा बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गएको छ । मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि बेरोजगारी समस्या भने हल हुन सकेको छैन । हुन त मुलुक पूर्ण रोजगारीको अवस्थामा पुग्न सक्छ वा सक्तैन त्यो फरक पाटो हो । तर रोजगार नपाई बेचैन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट टाढा रहन्छ वा रहदैन त्यो मुख्य कुरा हो । धेरै गरिब, अल्पविकसित र विकासशील राष्ट्रहरुलाई बेरोजगारी टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

कतिपय मुलुकले आफूलाई समृद्धतर्फ लम्काई केही हदसम्म बेरोजगारी दर घटाएका छन् । तर नेपाल भने आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीमा रुमलिएका कारण बेरोजगारी समस्या राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । युवा शक्ति दिनानुदिन विदेश पलायन भएका छन् । तिनै युवा शक्तिले पठाएको रेमिट्यान्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको अवस्था छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा यति बेला चरम आर्थिक संकट देखा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभाव छ । व्यापार व्यवसाय बन्द हुने स्थितिमा छन् । कतिपय उद्योगधन्दा, व्यवसायिक संस्था, प्रतिष्ठानहरुले सञ्चालन खर्च कम गर्न धमाधम कर्मचारी कटौती गर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले गर्दा झन् बेरोजगारी समस्या बिकराल बन्ने देखिन्छ ।

मुलुकमा १६ औं आवधिक योजनाको आधारपत्र आइसकेको छ । आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य तथा प्रतिवद्धता एवं अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या भयावह हुँदै गएको हो । जुन देशको जनशक्ति सक्षम हुन्छन्, त्यो देश समृद्धतर्फ लम्कन सक्छ । नत्र देश अधोगतिकै दिशामा जान्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भएपश्चात राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनमा बेरोजारी र विदेश पलायनको समस्याबारे उपयुक्त कार्ययोजना आएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत उत्पादनकै बारेमा सम्बोधनलाई जोड दिए ।

यसरी हेर्दा रोजगारी सृजनाबारे राज्यसँग स्पष्ट खाका बन्न सकेको छैन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले देशभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी १७ हजार ३ सय ५० पुर्‍याइएको भनी उल्लेख गरे । तर यो न्यूनतम ज्यालाबारे सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन भए/नभएको सरकारले अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । सो सम्बोधनमा नागरिकमा उद्यमशील सोच जगाउन विद्यालय देखी विश्वविद्यालयसम्म समुदायका यथार्थ र सम्भावनासँग जोडिएको प्रविधि उन्मुख पाठ्यक्रम पनि तयार गरिँदै छ भन्ने कुरा अवगत भयो ।

युवासँग पुँजी र सीप दुवै छैन । विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रले भोको पेट पाल्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन त आफ्नो कार्यकालबारे भएका उपलब्धिको जस लिनेतर्फ केन्द्रित छ । तथापि केही कुरामा भने राज्यले केही विषयतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको छ भन्ने करामा आशा जगाएको छ ।

युवा उद्यमशीलता, रोजगारीका विषयमा मुलत राज्यले दीर्घकालीन योजना नै तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युवालाई कृषितर्फ आकर्षण गर्न सके राज्यले केही हदसम्म लाभ लिन सक्छ । वर्तमान अवस्थामा कृषिप्रति केही उदासिनता देखिएको छ । परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । थोरै श्रम र लागतबाट धेरै उत्पादन गर्न उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिएको छैन । युवासँग पुँजी र सीप दुवै छैन । विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रले भोको पेट पाल्न सकिँदैन ।

विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुले नत व्यवहारिक शिक्षा नै दिन सके, न त सीपमुलक तालिम नै दिन सके । केवल खोक्रो सिद्धान्त पढाएर युवालाई अलमलमा पारिएको अवस्था छ । प्राविधिक सीप र श्रमलाई सम्मान गर्न नसक्दा युवा विदेश पलायन हुनु परेको यथार्थ हो । राजनीतिक दलका घोषणा पत्र पनि युवामुखी नै हुन्छन् तर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेपछि युवालाई भुल्ने काम भइरहेको छ । बल्ल बल्ल सरकारले ल्याएका केही अवसरमा पनि तिनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हालिमुहाली हुदा पहँुच नपुगेका युवा सधैं बञ्चित हनु परेको अवस्था छ । अवसर पहुँचबाट बञ्चित गराएर युवालाई नैराश्यतर्फ धकेल्ने काम नेतृत्व तहबाट भइरहेको छ । यो विषयतर्फ आम युवा पङ्क्तिले बुझ्नु जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको उद्देश्यमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने सँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने रहेको छ । त्यस्तै, उक्त बजेटमा उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानमा आधारित बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेका स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुपक्षी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अठोट गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गरिने कुरा जनाइएको छ । त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिने व्यहोरा पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेट र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अक्षरंश कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा बेरोजगारी दर केही घट्ने देखिन्छ । युवालाई स्वरोजगार र स्वाबलम्वन बनाउन ध्यान पु¥याउन सकेको भए राज्य यतिसम्म कमजोर बन्ने थिएन । स्थानीय सरकारले युवालाई विभिन्न तालिम दिलाउने, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई सबै युवामाझ पुर्‍याउनु आवश्यक छ । युवाले कुनै फर्म तथा व्यापार व्यवसाय गर्न खोजे सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिने तथा व्यवसायको बिमा गरिदिनु पर्छ । युवाबाट उत्पादित कृषि उत्पादनलाई समर्थन मूल्य तोक्ने र यदि ती उत्पादनले बजार नपाएको खण्डमा सरकार स्वयंले नै खरिद गरिदने गर्नु पर्दछ ।

विदेशबाट फर्किई कृषि तथा अन्य व्यवसाय अंगाल्न खोज्ने युवालाई कर लगायत अन्य सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्छ । कृषि बजारको खोजी गर्ने, बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने तथा कृषि उपजको भण्डारण, शीतघरको व्यवस्था गर्नु पर्छ । सिंचाइ, सडक तथा ढुवानी लगायतको भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी युवालाई मनग्य आम्दानी गर्ने अवसर दिलाउनु पर्दछ । सबै श्रमको सम्मान र न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र गैरआवासीय नागरिकलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।

बेरोजगारी समस्या झन् बढ्दै गएमा युवा शक्ति संगठित अपराधमा लाग्न सक्ने खतरा रहन्छ । समाजमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न कठिनाइ हुन सक्छ । युवालाई मुलुकको बलियो खम्बाको रुपमा हेरिन्छ । युवा सक्षम बने मात्र मुलुकले समृद्धिको कोल्टो फेर्दछ । तसर्थ नेपाल सरकारले युवालाई स्वाबलम्बी बनाउन र रोजगारी सृजनाका लागी उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।