सम्पादकीयः सबैलाई सामाजिक सुरक्षा

नेपाली सर्वसाधारणको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर अनि त्यसको शुल्कमात्रै होइन, भविष्यका लागि बचत पनि हो । काम गर्ने उमेरमा काम गर्यो तर अवकास जिन्दगीमा कुनै स्वास्थ्य समस्या आए उपचार कसरी गर्ने भन्ने धेरै नेपालीको चिन्ताको विषय हो । अझ काम गर्दा गर्दै दुर्घटना भए पनि उपचार गर्ने पैसा जुटाउन साधारण नागरिकलाई कठिन छ । अर्काेतिर झन् न काम र आम्दानी भइदिए के गर्ने ? सडककै बास हुन्छ ।
सामान्य जागिर गर्नेलाई त कुन बेला के हुने हो र भविष्य के हुने हो भन्नेमात्रै चिन्ता छ भने दिनभर काम गरेर साँझविहानको छाक टार्नेका दुख झन् कति धेरै होलान् । हो, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिताकै दुखले नेपालीहरुलाई दुखमाथि दुख छ । ५—६ वर्षअघि नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरी त्यस्तो प्रयास भने थालिएको छ । तर जुन गतिमा यसको विस्तार र विकास हुनुपर्ने हो कत्ति भएको छैन । गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म १७ हजारजना यो कोषमा आवद्ध भएका छन् । जब कि यो प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैजसो नागरिकलाई आवद्ध गराउनु भनेको राज्यलाई धेरै हदसम्ममा सामाजिक सुरक्षाको भार कम हुनु हो । जस्तो कि अहिले सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता उपलब्ध गराउँछ । एकल महिला र पुरुषदेखि विभिन्न वर्गका व्यक्तिलाई भत्ता छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएर योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रममा समावेश गर्ने हो भने वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिनुपर्दैन, पेन्सन आइहाल्छ । त्यो पनि सरकारले दिने होइन, उनीहरुले नै जागिरे जीवनमा गरेको योगदानका आधारमा ।
अनौपचारिक क्षेत्रका नागरिकलाई पनि कोषमा आवद्ध गराउन सकिन्छ, जागिरेलाई मात्रै होइन । सरकारी सेवा गरेमात्रै पेन्सन आउने र सुरक्षित हुने भइने भन्ने मानसिकता हराउँछ । निजी क्षेत्रमा काम गर्दा भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने हुन्छ । हो पनि अहिले नै कतिपयका आश्रितले पेन्सन पाउन थालिसकेका छन् । जागिरे जीवनमा दुर्घटनामा पर्दा उपचार पाएका छन् । सरकारलाई भार पनि नपर्ने र रोजगारी गर्नेले नै योगदान गर्ने कोषलाई सबैतिर पुर्याउनुपर्छ ।
यसले रोजगारदाता र रोजगारी गर्नेबिच नेपालमा देखिँदै आएका सबैजसो समस्याको पनि हल गर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रका सबै संस्थालाई कोषमा आवद्धता अनिवार्य नै गर्नुपर्छ । बैंकहरुका कर्मचारीहरुले यसको विरोध गरेको पनि सुनिन्छ, देखिन्छ, त्योचाहिँ राज्य कमजोर हुनुको र सरकारले अनिवार्य नगरिदिँदाको परिणाम हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया