पोखरा १५ कोलपाटनमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा निर्माणाधीन पानी टंकीबाट पानी वितरणको सम्भावना क्षीण हुँदैछ । १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको टंकी निर्माण अवरुद्ध भएको २ वर्ष नाघ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पानी टंकको उचाइ बढी भयो भनेको छ । उसको भनाइ टंकीको उचाइ १५ दशमलव ५७ मिटर हुनुपर्छ भन्ने हो । विमानस्थलको अब्स्ट्याकल लिमिटेसन सर्फेसभित्र पर्ने देखिएको भन्दै क्यानले २०७८ साउन ४ गते पत्र पठाएर टंकीको उचाइ १५ दशमलव ५७ मिटरमा झार्न भनेको थियो । अहिले टंकी २० मिटर अग्लो छ । त्यसको उचाइ नघटाएर उडानमा जोखिम हुने भनिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको खानेपानी संस्थान अन्तर्गत नै पोखरामा खानेपानीको अर्बाैं रुपैयाँको आयोजना जाइकाको सहयोगमा बनिरहेको हो । विमानस्थल सरकारले नै बनाएको हो । टंकी बनाउनुअघि सरकारी निकायबीच समन्वय भएको भए आज यो झन्झट आउने थिएन । सडक विभागले पिच गर्ने, विद्युतले पोल खन्दा भत्काउने र फेरि खानेपानीले भत्काउने शृंखला नेपालमा नौलो होइन । यो खानेपानीको टंकी प्रकरणले फेरि सरकारी निकायको समन्वय अभावको अर्काे दृष्टान्त पेस गरेको छ । सम्बन्धित अधिकारीहरुका अनुसार अब फेरि ट्यांकीको उचाइ १५.५७ मिटर बनाएर उपयोग गर्न मिल्ने बनाउन थप ६४ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यो भनेको राज्यलाई भार थपिनु हो ।

खासमा यस्तो समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जसको थियो, उही सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने काम पहिला हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यस्ता विशृंखलतामा धक्का लाग्छ । यसरी नै अर्बाैं अर्ब रुपैयाँ राज्यको नास हुँदै आएको छ । यस्तो हदैसम्मको लापरवाही जसबाट भएको छ, कुनै पनि मानेमा छुटको हकदार हुने मौका दिनु हुँदैन । एकातिर राज्यको पैसाको नोक्सानीको कुरा छ, अर्काेतिर यो टंकी नबन्दा पोखराका १०, १४, १५ र १७ वडाका ३५ हजारभन्दा बढी घरधुरीमा खानेपानी वितरण सहज हुने छैन ।

मर्दीखानेपानी आयोजना जुन अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छ, त्यसको सुविधा ती जनताले पाउने छैनन् । टंकी काटेर उचाइ घटाउने या त्यत्तिकै छाड्ने विषय जति पेचिलो हो, त्यस अनुसार ठोस निर्णय लिन विलम्ब भएको छ । यसमार संघ सरकारले नै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेली विकल्प व्यवस्था गर्नुपर्छ । हवाई उडानलाई अप्ठेरो र जोखिम हुनु हुँदैन, र पानी वितरण पनि सजिलो हुनुपर्छ । करोडौं रुपैयाँ पानी टंकीमा नडुबाऔं