गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले गण्डकीमा पनि अटोरिक्सा दर्ता र सञ्चालनको नियम बनाउन भनेको छ । समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विद्यमान यातायात ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि अटोरिक्सा सञ्चालित छन् । मोटरबाटो पुगेका तर सार्वजनिक यातायातका नाउँमा ठूला बसहरु नचल्ने गाउँठाउँमा अटोरिक्साले नै सेवा गरिरहेका छन् । बिडम्वना के भने ती यो प्रदेशमा दर्ता छैनन् । लुम्बिनी लगायत प्रदेशमा दर्ता छन् । नवीकरण उतै हुन्छन् । त्यसैले कर पनि उतै तिर्छन् । यहाँको सरकारले कर पाउँदैन । तिनलाई करको दायरमा ल्याउन पनि दर्ताको व्यवस्था यतै गर्नुपर्छ ।

अटोरिक्सामात्रै नभई अरु सवारी साधनमा पनि सकेसम्म गण्डकीमै दर्ता भए भने सरकारले कर पनि पाउँछ । अरु प्रदेशमा दर्ता भइ यहाँ चल्छन् भने प्रदूषणमात्रै यहाँ गराउँछन् । निजी सवारी साधनको हकमा पनि त्यही नै हो । सरकारले यहाँ प्रादेशिकीकरण हुन चाहने अर्थात पहिलाको भाषामा भन्दा अञ्चलीकरण हुन चाहनेलाई विशेष छुट दिएर आकर्षण गर्न सक्छ ।
अटोरिक्सा पोखरामा कुनै बेला चलाउन खोजिएको थियो । त्यो बेला विरोध भयो । ट्याक्सी चल्नुपर्छ भन्ने नाममा सस्तो अटोरिक्सा रोकियो । खासमा निम्न मध्यम र निम्न वर्गका लागि अटोरिक्सा आवश्यक साधन हो । ट्याक्सी धनीहरुले नै चढ्छन् । पोखरालाई जबरजस्ती ट्याक्सी र धनीहरुको सहर बनाउने नाममा त्यसो भएको हुनसक्छ ।

खासमा त अटोरिक्सा भन्दा धेरै सुरक्षित बिजुली बसहरु सहरमा चलाउनुपर्छ । अटोरिक्साले साधनको भीड बढाउँछ नै । थोरै यात्रु बोक्नेभन्दा धेरै बोक्ने बस ठिक हो । सहरमा त्यो सम्भव छ र पोखरामा झन् सम्भव छ । विकसित देशमा रेलभन्दा साना र बसभन्दा लामा तथा ठूला ट्र्याम्प चल्छन् । हामीकहाँ राजधानी काठमाडौंमै त्यसो हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायातमा ती खास्साका साधन हुन् ।

पोखराकै हकमा अटोरिक्सा नखुलाए पनि सेरोफेरोको आवश्यकता हेरी दर्ता खुलाउने र चल्न दिने गर्नुपर्छ । आखिर अहिले तिनैले गाउँघरको आवश्यकता पूरा गरेका छन् । अनावश्यक भएको भए चल्दैनथे । बजारको मागले नै तिनले आवश्यकता पूरा गरेका हुन् । व्यावहारिकताको हिसाब गरी निश्चित जिल्ला र सहरमा नियमनसहित अटोरिक्सा खुलाउँदा यात्रुलाई सहज हुन्छ नै ।