गण्डकी विश्वविद्यालयले ३ वर्षअघि सुरु गरेको स्थानीय मदिराको मर्चा अनुसन्धानमा सफलता पाएको छ । त्यो भनेको के भने कुनकुन तत्व कतिकतिमात्रामा मिसाइएको मर्चा विषाक्त हुन्न भन्ने फर्मुला पत्ता लगाइएको हो । स्थानीय र परम्परागत ज्ञानका आधारमा बनाइएको लोकल रक्सीको सेवनकै कारण बेलाबेला मानिसहरुको ज्यान गएको पनि थियो । त्यो भनेको वैज्ञानिक तवरले मर्चा नबनाउँदाको परिणाम थियो । हुन पनि वनजंगलका वनस्पति प्रयोग गर्दा स्थानीयले मात्रा मिलाउने कुनै वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्ने उपाय थिएन । त्यसबेला तलबितल पर्दा मर्चा विषाक्त हुन जान्थ्यो । अब विश्वविद्यालयले जुन सूत्र फेला पारेको छ, त्यसबाट बन्ने रक्सीचाहिँ विषाक्त नहुने खाद्य विभागले पनि पुष्टि गरेको छ । त्यो मर्चाको पेटेन्ट राइट सम्भवत विश्वविद्यालयले पाउला नै र त्यसलाई कानुनी मान्यता दिइए प्रयोगमा ल्याउन सकिएला ।

त्यसो त गण्डकी विश्वविद्यालयले पत्ता लगाएको फर्मुलाको मर्चा पनि कुन भाँडामा कुन अन्न, कति कुहाएर कुन तापक्रममा पकाउँदा स्तरीय रक्सी बन्छ भन्ने अनुसन्धानकै चरणमा छ । त्यो पूरा भएपछिमात्रै अनुसन्धान पूरा हुन्छ । र, त्यसपछि सोही विधिअनुसार मदिरा बनाउने कुरा प्रयोगमा आउन सक्छ । तर, फेरि पनि नेपालमा कोदोको रक्सी बनाउने विधिलाई कानुन मान्यता प्राप्त भइसकेको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकार नै त्यसतर्फ अग्रसर भएको हुँदा आशा गर्न सकिन्छ, कानुनी मान्यता प्राप्त हुनेछ ।

डलर तिरेर विदेशी मदिरा भित्रयाउँदा वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर परेको छ । स्वदेशी मदिराकै खपत गर्ने बानी पार्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई पनि पक्कै टेवा पुग्नेछ । वैज्ञानिक विधिपूर्वक मदिरा बनाउँदा ज्यान जाने जोखिम पनि रहन्न । विश्वविद्यालय भने पठनपाठनमात्रै गर्ने संस्था होइन, अनुसन्धान उसको अर्काे महत्वपूर्ण कर्म हो ।

स्थापनाको छोटो समयमै गण्डकी विश्वविद्यालयले महत्वपूर्ण र देशको अर्थतन्त्रमै योगदान दिन सक्ने विषयको अनुसन्धान गरेर आफ्नो स्थापनाको औचित्य स्थापित गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । मर्चाको पेटेन्ट राइट विश्वविद्यालयको हुँदा उसलाई आम्दानी पनि हुन्छ । र विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि उसकै आम्दानीले पनि टेवा दिन सक्छ । त्यसो त विश्वविद्यालयमा राज्यले जुन लगानी गरेको हुन्छ, त्यसको प्रतिफल भनेको विद्यार्थीको शिक्षा र दक्ष मानवसंसाधनको उत्पादनमार्फत हुन्छ नै र यस्तै यस्तै अनुसन्धानबाट राष्ट्रलाई योगदान पुग्छ । विश्वविद्यालयले बाँकी अनुसन्धानलाई छिटो पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले पनि अनुसन्धानलाई हौस्याउँदै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।