सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल प्रहरीको केही युनिटलाई कालो सूचिमा राखेको घटनाले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोष नभएको देखाएको छ । सर्वोच्चले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति बढुवा तथा अन्य अवसरमा समेत रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचि सार्वजनिक गर्न र नियुक्तिपूर्वको सार्वजनिक परीक्षण (भेटिङ) लगायतका व्यवस्था गर्न आदेश गरी सकेको छ ।

यसै अवधिमा आयोगले कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका ६६ जना दोषीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । आयोगको उजूरी कारवाही सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ अनुसार दोषीलाई कारवाही र क्षतिपूूर्तिलाई छुुट्टयाएर हेर्दा कानूनी कारवाही र विभागीय कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको संख्या ७६ भएकोमा दोषीको नाम किटान गरिएको संख्या ६६ रहेको छ । क्षतिपूर्तिसँग मात्र सम्बन्धित संख्या ५९ छ ।

आयोग स्थापनादेखि हालसम्म मानव अधिकार उल्लंघन दुरुत्साहनमा दोषी पहिचान भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३ सय ५८ जना पुुगेको छ । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषीलाई कानुनी कारवाहीको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । तर आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन अवस्थामा सुुधार आउन सकेको छैन ।

अमेरिकाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न रहेका विश्वसनीय आरोपका आधारमा नेपाल प्रहरीको गुप्तचर निकायसहित दुई रणनीतिक एकाइलाई कालोसूचीमा राखेको छ । सन् २०२१ यता नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमा रहेको विशेष फौज र महाराजगञ्जस्थित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई केही कानुन अनुसार अमेरिकाले सहयोगका लागि अयोग्य ठहर गरेको हो ।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दासहित कतिपय गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका आरोप लागेका अधिकारीहरूलाई त्यस्तो सूचीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । सुरक्षा निकायका ती अधिकारीहरूले त्यस्तो सूचीमा पर्दा वृत्तिविकास लगायतमा बाधा पुगिरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ती अधिकारी वा एकाइलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको डेढ दशक नाघिसक्दा संक्रमणकालीन न्यायमा खासै प्रगति भएको छैन । त्यसैले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्याय पूरा गरिनु पर्छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्ले चाँडै अनुमोदन गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले मानव अधिकार र सुरक्षा निकायबाट भएका युद्धसम्बन्धी कानुनहरूको उल्लंघनका विषयमा छानबिन गरी कानुनी कारवाहीको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन पर्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सरकारको सुरक्षा निकायको संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपालले नेतृत्व गरेको शान्ति प्रक्रिया प्रक्रिया पारदर्शी एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको न्याय प्रणालीसम्मत हुनु पर्छ । दीर्घकालीन शान्तिलाई पूर्ण सहजीकरण गर्ने कानुनलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।