पोखरा ।
उच्च अदालत पोखराले बेगनास तालमा चलाइएको मोटरबोट तत्काल रोक्न आदेश गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गएको असार १३ गतेदेखि सञ्चालन भएको मोटरबोट रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी डुंगा सञ्चालन भएको उल्लेख थियो । सोही निवेदनउपर अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले विपक्षी पोखरा महानगर, गण्डकी प्रदेश सरकार र वडा कार्यालय साथै डुंगा व्यवसाय समितिलाई तत्काल मोटरबोट बन्द गर्न अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगा नलागेसम्म कार्यान्वयन गर्नू/गराउनुका साथै सो सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नू/गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । बेगनासताल डुंगा व्यवसायी समितिबाट प्रचलित कानुन अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सञ्चालन भएको मोटरबोटले स्थानीय जलचर पशुपक्षीको बास स्थानसहित स्वस्थ वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाको तर्फबाट न्यायाधिवक्ता चिरञ्जिवी शर्मा, सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्त अर्याल तथा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ को कार्यालयको तर्फबाट सुकदेव गौतम र वडा अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्यालले बहस गरेका थिए । वरिष्ठा अधिवक्ताहरु हरिप्रसाद सुवेदी र सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद शर्मा, जनाकुमारी गुरुङ र मिलन आलेले निवेदनको पक्षमा बहस गरेका थिए ।

अदालतले बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालन नगर्न भनेपनि त्यो रोकिएको छैन । बेगनासतालमा दुर्घटना भएको खण्डमा भने मोटरेबल बोट सञ्चालन गरी उद्दार गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ ।