पोखरा ।
कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड)ले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षामा केन्द्रित भएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० को बारेमा छलफल चलाएको छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौं स्कुल अफ लका सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले बालश्रम, बेचविखनका अलवा अनलाइनकोे दुरुप्रयोग गरी बाल बालिका माथि हुने हिंसा बढेको बताए । विधेयक समग्रतामा आएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक बालबालिका केन्द्रित बन्न नसकेको जानकारी दिए ।

‘नेपालमा अनलाइनमार्फत बालबालिकाले गर्ने हिंसाका घटना बढेका छन्,’ उनले भने, ‘बाल बालिकाको अनलाइन सुरक्षाः अवधारणा कानुनी व्यवस्था र अभ्यास विषयक कार्यपत्र पेश गर्दै उनले सूचना प्रविधिमा बढ्दो पहुँच, अवसरसँगै चुनौती थपिएको उल्लेख गरे ।

अनलाइनबाट बालबालिकालाई गर्ने हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनालाई रोक्न अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा छुट्टै व्यवस्था हुन सकेको छैन

‘विश्वव्यापी रुपमा बाल यौनदुराचारीले सञ्जाल बनाएर बाल बालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘अनलाइनबाट बालबालिकालाई गर्ने हिंसा र दुव्र्यवहारका घटनालाई रोक्न अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा छुट्टै व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’ उनले साइबर बुलिङका घटना बढेको बताए । उनले इन्टरनेटको माध्यमबाट बाल यौन हिंसा विरुद्धका मुख्य कानुनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी दिए ।

अधिवक्ता समेत रहेका अर्यालले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८० लागु गरेपछि सरकारले विधेयक ल्याउन थालेको उनले उल्लेख गरे । विद्युतीय कारोबार ऐन कसुर अनुसार ५ वर्षसम्म जेल जाने व्यवस्था भएता पनि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा कैदको व्यवस्था नभएको उनले जानकारी दिए ।

विधेयकमा कसुर अनुसार ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिबानाको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले जरिवाना तिर्न नसके क्षतीपुर्ति तथा जेल जानुपर्ने व्यवस्था नभएको बताए ।

उनले अनलाइनबाट बाल बालिकालाई हुने हिंसाको सवालमा नेपाल प्रहरीको क्षमता कमजोर भएको तथा अनुसन्धानको दायरा सीमित रहेको दाबी गरे । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीले गर्न हुने र सेलर्डको सुरक्षाका लागि साथ साथ परियोजनाका संयोजक संयोजक तथा अधिवक्ता सन्तोष महर्जनले संस्थाले नेपालमा बाल बालिकाको सुरक्षाका लागि नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शम्भुप्रसाद रेग्मीले सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगका कारण अपराध नियन्त्रण भन्दा बढाउने काम गरेको बताए । उनले युट्युबमा जस्ता पनि विषय आउँदा पारिवारिक बिखण्डनका घटना समेत भएको उल्लेख गरे । उनले विधेयक समय सान्दर्भिक भएकाले नेपाल सरकारले ल्याउन चाहेको चर्चा गरे । सचिव रेग्मी नेपालमा बाल बालिका सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अग्रगामी भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक मायादेवी शर्माले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक भएको बताइन् । बाल अधिकारलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कानुन बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले नयाँ बन्ने सबै कानुन मानव अधिकारमैत्री बन्नु पर्ने माग गरिन् । अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्लाई सानो आकारको बनाउन सुझाव दिए । सबै संघीय ऐनहरु प्रदेशसँग जोडिएर आउनु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशको अपनत्व बढाए कानुन कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका सामाजिक महाशाखाका प्रमुख निर्मला शर्मा, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बराल, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश ढुंगाना, सिविन नेपालका व्यवस्थापक माधव लोहनी, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल लगायतले अनलाइन बाल सुरक्षा तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने विधेयकको बारेमा बोलेका थिए ।