समाधान संवाददाता, पोखरा

चाहे संघीय सांसद हुन् या प्रदेश दुवैथरीको रोइलो आफूले बजेट पाएनौं भन्ने छ । सरकारले जति छुट्याएको छ त्यसमा चित्त बुझाएका छैनन् । अझै अगाडि बढेर सांसदहरु आआफ्नो क्षेत्रमा सरकारले कति बजेट छुट्यायो भनेर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्छन् । तर गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ भने सांसदले विकास निर्माणको चासो लिन नपर्ने धारणा राख्छन् । बजेट कति पर्‍यो परेन भनेर चिन्ता सांसद गर्नुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गुरुङले सांसदको काम योजना बनाउने नभई कानुन बनाउने भएको बताएका छन् । प्रदेश सभामा विनियोजन विधेकयमाथिको छलफलमा बिहीबार बोल्दै उनले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् । ‘हामी नीति निर्माता हौं भनेर सांसदले गर्व गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मैले दिएको योजना पर्‍यो कि परेन भनेर निद्रा लागेन भन्ने होइन, राम्रो कानुन कसरी बनाउने भनेर लाग्ने हो ।’

संसारभरि नै सांसदको काम विधि बनाउने रहेको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गरे । ‘पञ्चायतका पालामा नीति दरबारले बनाउँथ्यो, राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको काम बजेट मेरो क्षेत्रमा पर्‍यो कि परेन भनेर हेर्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो छैन ।’

प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भनेर आफूले बजेटमा काखापाखा नगरेको मन्त्री गुरुङले बताए । बरु प्रतिपक्षले उठाइसकेका कुरालाई सम्मान गरेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिपक्षले के विषय उठायो, सत्तापक्षले कसरी सम्बोधन गर्‍यो भनेर प्रदेशबासीले मूल्यांकन गर्छन्, तर हामीले प्रतिपक्षबाट उठाइएका कुरालाई सम्मान गरेका छौं,’ उनले भने ।

दुई तिहाईको दम्भ देखायो भन्नु पनि मनको बाघले खाएजस्तो भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘हामीले किन दम्भ देखाउनु ? किन तानाशाही हुनु ? त्यसै मनको बाघले खाएको छ,’ उनले भने, ‘हामी त गण्डकी प्रदेशको विकासका लागि अघि बढेका छौं, प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भनेर बजेटमा काखापाखा गरेका छैनौं ।’

६२ प्रतिशत पुँजीगततर्फ विनियोजन भएर आएको गण्डकी प्रदेशको बजेट ७ वटै प्रदेशमध्येको सर्वाेत्कृष्ट रहेको अर्थमन्त्री किरण गुरुङको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहलाई दिइएको ८ प्रतिशत अनुदानसमेत पुँजीगतै भएको उल्लेख गरे । त्यस हिसाबले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट गण्डकीमा रहेको उनले प्रष्ट गरे । १० प्रतिशत आन्तरिक आयस्रोतबाट ल्याइएको बजेट सञ्चालन खर्चतर्फ भने मितव्ययी रहेको उनको भनाइ थियो ।