काठमाडौं ।
सरकारले मुलुकका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सो सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिन पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्य समिति गठन गरिएकोे जानकारी दिइन् । बैठकले नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्य समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले भरतपुर विमानस्थल विस्तारको प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार विधि तथा वित्तीय हिस्सासहितका अनुसूची स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपांगता भएका व्यक्तिको अपांगता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय भएको भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट माथिल्लो राहुघाट र राहुघाट मंगले २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको टावर तथा ‘राइट अफ वे’को विकास निर्माणका लागि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५.०९५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

आँपपीपल अस्पताल गोरखा र बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० बेडको बनाएर गण्डकी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने

Advertisement

बैठकले डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणका लागि म्याग्दीको रघुगंगा बेनी, मंगला मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २५.६२६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

सुपर आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न धादिङको रूबी भ्याली गाउँपालिकामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ३.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, सोना खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले निजलाई पदबाट हटाई सोको जानकारी दिने, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।

स्थानीय तह मातहत रहेका आँपपीपल अस्पताल गोरखा र बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बागलुङलाई ५० श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय प्रसारण (बाह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने, प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने तथा विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

तराई र चुरे क्षेत्रको केही भाग समेटिएको क्षेत्रलाई पूर्वबाट पश्चिमसम्म विभाजन गरिएको १० पेट्रोलियम अन्वेषण खण्डमध्ये ठेकेदारबाट पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गराउन स्वीकृति दिने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्रेडमार्क कार्यालयबीच बौद्धिक सम्पत्तिमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदा बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकले गैरआवासीय नेपाली सङ्घको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिको समयावधि म्याद समाप्त भएको मितिले ३० दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कार्यरत सहसचिव (प्रा) पूर्वकुमार राईको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिलाई तोकिएको कार्य सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने, फौजदारी न्याय प्रशासन अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठनसम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।