अमृत सुवेदी

गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुको गुनासो थियो, ‘स्वकीय सचिव राख्न राख्ने सुविधा दिइएन । अब भने उनीहरुको त्यो माग सम्बोधन भएको छ । प्रदेश सभाबाट शुक्रबार पारित प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत सांसदले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सांसदले नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने एकमुष्ठ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सांसदले साउन १ बजेबाट नै स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । बजेटको व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने निर्णय गरिसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर स्वकीय सचिवको निर्णय गर्ने छ । पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन नै संशोधन गर्न संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ऐनको अनुसूची संशोधन गर्न सक्ने अधिकार भने मन्त्रिपरिषदलाई छ ।

‘मन्त्रिपरिषदको बैठकले ऐनका अनुसूची संशोधन गरेर सांसदको स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ,’ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने । सुब्बासरह सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री किरण गुरुङले जानकारी दिए ।

साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नायब सुब्बाको पारिश्रमिक पनि वृद्धि भएको छ । २३ हजार ५ सयबाट २० प्रतिशत वृद्धि गरी २८ हजार २० रुपैयाँ पाउने गरी बढेको तलब स्केल बराबरको सुविधा पाउने गरी साउन १ गतेदेखि नै गण्डकीका सांसदले नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।

यसअघि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदलाई आवास मर्मत खर्च भनेर ७ हजार ५ सय र प्रदेश सभा बैठक भत्तालाई ७ सय ५० बाट १ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । गण्डकीका सांसदले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् ।

सरकारले सांसदले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेर पारित भएपछि सबै दलका सांसद खुसी छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जनमोर्चा र नयाँ शक्ति सबै पार्टीका सांसद सरकारले दिन लागेको सुविधाप्रति हर्षित छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘सांसदलाई सुविधा दिएर व्यवस्थित गर्न र नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणसम्मको काममा सहज हुने भयो ।’

सांसद धनञ्जय दवाडी सांसदलाई स्रोत, साधन उपलब्ध गराउने र व्यवस्थित गराउने कुरामा नकारात्मक हुन नमिल्ने बताउँछन् । ‘संसदीय व्यवस्थामा माननीयहरुलाई पनि सक्षम बनाउने भनेको यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउने हो । तर, उनीहरुलाई सुविधाभोगी बनाउने कुरा बेठिक हो,’ दवाडीले भने, ‘माननीयलाई समक्ष बनाएर विधेयक निर्माणदेखि राज्य सञ्चालनका काममा क्रियाशील बनाउँदा उपलब्धिपूर्ण नै हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट तथा असार ५ गते ल्याएको विनियोजन विधेयक शुक्रबार पारित भएको छ । लामो समय बजेट तथा विषयगत मन्त्रालयका बजेटमाथि छलफल गरि संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ । बजेट पारित हुनुअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबै सांसदहरुको प्रभावकारी भूमिका हुने गरी अब बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न मुख्यमन्त्री गुरुङले सबैलाई आग्रह गरे । कसैलाई भेदभाव गर्ने र अन्यायमा पार्ने काम सरकार र बजेटले नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘सबै सांसदको चासो, ध्यान, प्रश्न विकास निर्माण र समृद्धिकै लागि हो । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौं ।’ अथर्मन्त्री किरण गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेट पारित भएसँगै साउन ५ गते १ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ ।