पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले स्थापना यताको समयमा १५ सय ६८ दरबन्दीका कर्मचारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । अर्थात त्यतिको संख्याका कर्मचारी लोक सेवाको जाँच उत्तीर्ण गरी प्रदेशको कर्मचारी सेवामा प्रवेश गरेका छन् । आयोगले आइतबारबार स्थापनाको तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ । सोही अवसरमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सिफारिस भएको दरबन्दीका कर्मचारीको संख्या उल्लेख छ ।

प्रदेश लोक सेवाले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाका लागि कर्मचारी दरबन्दी अनुसार परीक्षा लिएर सिफारिस गर्छ । आयोग ३ वर्षअघि प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको हो । आयोगले स्वास्थ्यतर्फ ४९, इन्जिनियरिङ तर्फ १७, कृषिमा ११ सहित १ सय ४ वटा विभिन्न तह, सेवा र समुहका पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरेको छ ।

चालु वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहायक चौथोदेखि अधिकृत नवौं तहसम्मका गरी १ हजार ९ सय ९४ कर्मचारीको दरबन्दी माग भई आएको आयोगकी सदस्य कल्पना लम्सालले बताइन् । उनका अनुसार चालु वर्ष चौथोदेखि नवौ तहसम्मका लागि विभिन्न विज्ञापनमा १ लाख २७ हजार ७ सय १ आवेदन प्राप्त भएकोमा १ लाख २६ हजार ३५२ आवेदन स्वीकृत भएको छ ।

चालु आवमा विभिन्न सेवा/समुहका ७५ वटा विज्ञापित पदहरुमध्ये फागुन मसान्तसम्म ६६ वटा विज्ञापित पदहरुको लिखित परीक्षा सम्पन्न भइसकेका उनले बताइन् । चौथो तहका ९ वटा पदको परीक्षा संचालनको क्रममा रहेका, ६६ विज्ञापित पदहरुको लिखित परीक्षा सम्पन्न भएकोमा ४ वटा विज्ञापनमा पहिलो चरणको नतीजा प्रकाशन भइ दोस्रो चरणको परीक्षाको सूचना प्रकाशन भएको छ । एकैसाथ २२ हजार परीक्षार्थीको लिखित परीक्षा संचालन गरिएको पनि उनले बताइन । चालु आवमा स्वीकृत भएका १ लाख २६ हजार ३५२ दरखास्तमध्ये ६० हजार २३२ जना परीक्षामा सहभागी भएको र चौथो तहका परीक्षा हुन बाँकी विज्ञापनमा १३ हजार ५ सय २९ दरखास्त संख्या छ ।

चालु वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहबाट सहायक चौथोदेखि अधिकृत नवौंसम्म गरी करिब २ कर्मचारी माग

Advertisement

आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च र उच्च अदालत पोखरामा गरी २७ वटा रिट निवेदन दायर भएको पनि लम्सालले बताइन् । रिट निवेदनमध्ये ११ वटा परीक्षा (विज्ञापन, पाठ्यक्रम, शैक्षिक योग्यता तथा समावेशी) सँग सम्बन्धित, ११ वटा रिट निवेदन बढुवासंग र ५ वटा रिट निवेदन आयोगको परामर्शविना स्थानीय तहबाट जारी ऐन र सो ऐन बमोजिम भएका तहवृद्धिसमेतका निर्णय बदर गरिए उपर दायर भएका थिए । २७ मध्ये ७ वटा रिटनिवेदन खारेज भएका, एउटा रिट जारी भएको, ३ थान निवेदकबाट फिर्ता, २ तामेलीमा रहेका र बाँकी १४ वटा विचाराधीन रहेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले संघीयताको भावना बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशीमूलक र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै योग्यताको प्रणालीको संरक्षण गरी योग्य क्षमतावान् र दक्ष जनशक्तिको छनोट र सिफारिस गर्ने गरेको सुनाए ।

लोक सेवा आयोगको वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रदेख प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकारी सेवा गर्नेहरुका लागि लोकसेवा आयोग विश्वसनीय रहेको र यसलाई कायमा राखिरहनुपर्ने खाँचो औंल्याएका थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति निष्पक्ष र समावेशी रुपमा योग्य उम्मेदवारको छनोट गरेर सिफारिस गर्ने कार्यमा निरन्तर आयोग सक्रिय रहेको उनले जनाए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले आयोगको कामको प्रशंषा गर्दै सधै निष्पक्षता कायम राख्दै अघि बढ्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, लोकसेवा आयोगकी पूर्वअध्यक्ष कयोदेवी यमी, आयोगका पूर्व सदस्य एवं गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगलाई अझ सशक्त रुपमा अघि बढ्न सुझाए ।