सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा विवादास्पद निर्णय गरेका छन् । २३ फागुनदेखि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अल्पमतमा थिए । त्यसमाथि राजीनामा दिँदाकै दिन चैत २१ गते बिहान आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट समिति गठन र आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले क्यान्सर पीडित, मेरुदण्ड भाँचिएका र विभिन्न रोग लागेका मान्छेलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि उक्त निर्णय गुपचुप राखिएको छ । पाण्डेले सत्ताबाट बिमुख हुन लागेको अन्तिम दिन एकैचोटि २ सय ५ जनालाई आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार एक जनालाई बढीमा १ लाख र कम्तीमा ५० हजार आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको हो । ‘यसरी हेर्दा २ सय ५ जनालाई वितरण गर्ने रकम जोड घटाउन त गरिएको छैन । जम्माजम्मी करिब २ करोड रुपैयाँ रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ,’ ती कर्माचारीले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश प्रमुख समक्ष बुधबार राजीनामा दिए पनि अर्को सरकार गठन नभइसकेकाले काम चलाउ सरकार प्रमुखका रुपमा छन् । मुख्यमन्त्रीले हतारिएर अन्तिम समयमा गरिएको यो निर्णयलाई धेरैले कार्यकर्ता पोस्न गरिएको निर्णय भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को विस्तृत निर्णय २४ घण्टा बितिसक्दा पनि सर्वजनिक गरेको छैन ।

प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिमा राजनीति

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिनुअघि बुधबार प्रदेशमा प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि समिति गठनको निर्णय पनि गरेका छन् । आफ्नालाई जागिर खुवाउन उनले हतारहतार समिति बनाएका हुन् । अल्पमतको सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने यो प्रेस रजिस्ट्रारमा नजर लगाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले हतारहतार प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएका छन्

मुख्यमन्त्रीले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन् । पाण्डे अल्पमतमा परेकै बेला गत हप्ता प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेशमा आमसञ्चार व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रमाणीकरण गरेका थिए । जबकी अल्पमतको सरकारले दीर्घकालसम्म असर गर्ने कुनै पनि निर्णय गर्नुहुन्न भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता छ ।

राजीनामा बुझाउनुअघि चैत २१ गते पाण्डेले ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल नेतृत्वमा समिति बनाएका हुन् । प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्न अर्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति गठन गरिएको हो । यो समितिमा संयोजक मन्त्री अर्याल, मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराई र पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र बास्तोला समितिका सदस्य छन् ।

समितिलाई प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्ने कार्यविधि तयार गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । समितिले कहिलेसम्म कार्यविधि तयार गर्ने हो, समय सीमा नतोकिएको समितिका सदस्य रवीन्द्र बास्तोलाले जानकारी दिए । ‘समितिको सदस्य तोकिएको हो । तर, कहिले के के काम गर्ने, कार्यविधि कहिलेसम्म तयार गर्ने भन्ने जिम्मेवारी भनिएको छैन,’ बास्तोलाले समाधानलाई सुनाए । समितिका सदस्य सचिव भट्टराईले उक्त निर्णय क्याबिनेटले नभई मुख्यमन्त्री स्वयंले गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले नै यो निर्णय गर्न गर्नुभएको हो,’ उनले भने ।

यसरी अल्पमतमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेस रजिस्ट्रार जस्तो गरिमामय पदमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरी हतारिएर अल्पमतको सरकारले समिति गठन गर्नुले मुख्यमन्त्रीको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । बुधबार गरिएको यो निर्णय गुपचुप राख्न खोजिएको छ । सरकारकी प्रवक्ता अर्यालले आफू जिल्ला बाहिर रहेको भन्दै बोल्न चाहिनन् । कर्मचारी पनि मौन बसिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार बारम्बार फोन गर्दा समेत उक्त निर्णय भन्न प्रदेश सरकारकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत अनकनाइन् । उनले प्रवक्तालाई सोध्न भन्दै पन्छिइन् ।

के हो, प्रेस रजिस्ट्रार ?

गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार क्षेत्रको विकास, सञ्चालन, अनुमतिपत्र प्रदान र नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने गरी यो प्रेस रजिस्ट्रारको व्यवस्था गर्ने ऐन केही समयअघि मात्र प्रदेश सभाबाट पास गरेको हो ।

प्रेस रजिस्ट्ररले आम सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन गरिने ऐनमा उल्लेख छ । प्रेस रजिस्ट्रार गण्डकी प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारको सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री वा सो विषय हेर्ने मन्त्री अलग्गै नभएमा मुख्यमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले विज्ञ र मन्त्रालयको सचिव सहित ३ सदस्य छनोट हुने व्यवस्था छ । यो समितिले कार्यविधि बनाउँछ र, समितिले कार्यविधिले माग गरे अनुसार तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस भएका मध्येबाट सरकारले एक जनालाई प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नेछ ।

प्रेस रजिष्ट्रार बन्नका लागि पत्रकारिता, आमसञ्चार, सूचना प्रविधि र कानुनमध्ये कम्तीमा कुनै एक क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भएको र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यसरी नियुक्त भएको प्रेस रजिष्ट्रारले आमसञ्चार क्षेत्रका लागि वार्षिक कार्यक्रम प्रस्ताव, सञ्चार संस्थाको अनुमति प्रदान, नवीकरण, र नियमन गर्छ, साथै एक हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनको इजाजल दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने काम कतव्र्य र अधिकार हुनेछ ।

छापासञ्चार, अनलाइन, सञ्चारमाध्यम, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन, केबुल वितरकको अभिलेख पनि गर्नुपर्छ र आमसञ्चार गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान र मुल्यांकन गर्ने, आमसञ्चार माध्यमका विषयमा नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको सुनुवाइ गर्ने काम प्रेस रजिस्ट्रारले गर्नुपर्छ । यस्तै, श्रमजीवी पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापकका बीच सेवा सर्त र संविधान सम्बन्धमा देखिएको विवाद वार्ता वा मेलमिलाप जस्तो माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ । यसका पदावधि नतोकिए पनि नियुक्त गर्न ३५ वर्ष पूरा भएको र ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

पाण्डेले आफ्नै आलोचना बढाए
गोविन्द सुवेदी, महासचिव, पत्रकार महासंघ गण्डकी
पत्रकार महासंघ गण्डकीका महासचिव गोविन्द सुवेदीले सरकारले आफ्नो आलोचना आफैं बढाउने काम गरेको बताएका छन् । कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै आतिर दीर्घकालीन असर गर्ने खालको प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको सुवेदीले आरोप लगाए । ‘आधिकारिक रुपमा सरकारका निर्णय सार्वजनिक भएको छैन ।

यो सत्य हो भने प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्ति आफ्नो पार्टीको आफू अनुकुलको नियुक्ति गर्न खोजेको होला । यसले सरकारलाई फाइदाभन्दा पनि आलोचना बढाउने काम गर्छ,’ महासचिव सुवेदीले भने । उनले राजनीति नियुक्तिमा केन्द्रकै प्रवृत्ति प्रदेश सरकारले पनि देखाएको सुनाए । ‘केन्द्रको झै प्रदेशमा देखियो । हतार नगरेको भए हुन्थ्यो,’ महासचिव सुवेदीले भने ।

एमाले माओवादीको चेतवानीको बेवास्ता
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अल्पमतमा परेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई एमाले माओवादीले तीन हप्ता अघि दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले अल्पमतको सरकारले गलत गरिरहेको बताए । ‘अल्पमतमा हुँदा मन्त्री नियुक्त, योजनाको रकमान्तरण गर्ने,’ सचेतक नेपालीले भने, ‘तपाईंले भने जस्तो जुन दीर्घकालीन असर गर्ने प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त प्रक्रिया अघि बढ्यो भन्ने छ । त्यो जे जे गरिरहनुभएको छ, त्यो गलत हो । यस्ता निर्णय गलत नै हुन् । हामीले गम्भीर भएर हेरेका छौं ।’