संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा पहिलो पल्ट प्रदेश सरकार बन्यो । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको छैटौ वर्ष पुरा गरी सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा चार वटा मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश अहिले पाँचौको खोजीमा छ । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य ५ वर्षको लागि निर्वाचित भएको हो । सरकार पनि ५ वर्षसम्मको लागि बन्नु पर्ने हो । प्रदेश सभामा कुनैपनि दलको बहुमत नहुँदा सरकार फेरिएको फेरियै छ । कुनै पनिको दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । मिलिजुली सरकार पुरै अवधि चल्न नसक्दा सरकार स्थीर बन्न सकेको छैन ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी २५ पुस २०७९मा मुख्यमन्त्री बने । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले तत्काल अर्को सत्ता समिकरण गरेपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता मुख्य सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए । माओवादी केन्द्रले २३ फागुन २०८०मा समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजिनामा दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजिनामा दिएपछि अर्को सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ एमालेका २२, माओवादीका ७ (सभामुखबाहेक) राप्रपाका प्रदेश सभामा २, स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद १ छन् । गण्डकी प्रदेश सभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत छैन । कसैको स्पष्ट बहुमत नभएको सभा त्रिशंकु छ । प्रत्यक्षतर्फ १ सिट पनि नजितेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत २ सिट पाएको राप्रपा निर्णायक छ । २०५२ सालमा प्रतिनिधि सभाका सबभन्दा ठुलो दल एमालेको सरकारलाई विस्थापित गरियो । त्यतिवेला एमाले तथा कांग्रेसले मिलजुली सत्ता नचलाउने तथा सरकार चलाउन २० सिट जितेको राप्रपामा भरपर्ने अवस्था थियो । त्यसवेला सरकार बनाउन तथा गिराउन दुबै ठुला दलले दिएको महत्व जस्तै अहिले प्रदेशको अवस्था मिल्दो जुल्दो छ ।

अहिले प्रदेश सभामा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्छ । यो सम्भव भएन भने सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने हो । ठुलो दलले एक महिना भित्रमा विश्वासको मत पाउन नसके मध्यावधीमा जानु पर्ने बाध्यता छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको कारण निश्चित दललाई एकल बहुमत ल्याउन कठिन छ । प्रत्यक्षमा ठुलो दल बनेपनि समानुपातिक मतको कारण अर्को दल बराबरी हैसियतको बन्ने देखिन्छ ।

जसको कारण विगतको निर्वाचनमा दलहरुले गठबन्धन गरेका थिए । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएपनि सत प्रतिशत सफलता हासिल गर्न नसकेको विगतको इतिहास छ । मध्यावधि निर्वाचनको मुख्य उद्देश्य स्थिर सरकार बनाउने हो, तर त्यो सम्भावना देखिन्न । जसले राजनीतिक परिदृश्य झनै अस्थिर बन्ने परिदृश्य छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दल मिलेर सम्भावित मध्यावधीलाई टार्नु पर्ने देखिन्छ ।