विकास रोकामगर
पोखरा

पोखरा महानगरले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पार्किङलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । बहुतले पार्किङ सुविधा तथा भवन बनाउँदा भूमिगत पार्किङ बनाउनेलाई कर छुटसम्मको योजना लयाएको छ ।

महानगरले पार्किङलाई व्यवस्थित र सभ्य बनाउन ल्याएको उक्त नीतिलाई मेयर मानबहादुर जिसी ‘महानगरीय गौरवको योजना’ बताउँछन् । तर, दिनानुदिन बढिरहेको पार्किङ समस्यालाई तत्काल न्यूनीकरण गर्न भने महानगरले ध्यान दिन सकेको छैन ।

केही महिनाअघि पोखरा नयाँ बजारमा साना तथा ठूलो कुनै पनि सवारी साधन पार्किङ गर्न नपाइने महानगरले घोषणा गरेको थियो । घोषणामात्रै नभएर उक्त क्षेत्रमा ‘पार्किङ निषेध छ’ लेखिएको बोर्ड नै टाँसेको थियो । केही दिन पार्किङ गर्न बन्द पनि भयो । तर महानगरले चासो नदिँदा पुरानै समस्या पुन दोहोरिएको छ । पार्किङ नगर्नु भनेर लेखिएको बोर्ड वरिपरि नै सवारीसाधन यत्रतत्र पार्किङ गरिएको दृश्य देख्न सकिन्छ ।

पोखराका मुख्य सडकमा जाम हुन्छ । त्यही जाम छल्न चालक शाखा बाटो रोज्छन् । तर शाखा बाटो नै ढाकिने गरी अव्यवस्थित रुपमा गरिएका पार्किङले उनीहरुलाई झनै ठूलो समस्यामा पार्ने गरेको छ ।

शाखाबाटो नै ढाकिने गरी अत्याधिक पार्किङ ठाउँमा पोखराको चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल, पृथ्वीचोक, गैह्रापाटन लगायत क्षेत्र छन् । त्यसतर्फ न चालक स्वयंले ध्यान दिएका छन् न त महानगरले नै कुनै योजना ल्याएको छ । महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदी सवारी पार्किङलाई तत्काल व्यवस्थित गर्न कुनै पनि योजना नरहेको प्रष्ट्याए । ‘शाखा बाटोमा पार्किङ नै गर्न नसक्ने भनेका छौं । तर महानगरले अहिले उचित योजना ल्याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘शाखा बाटोमा पार्किङ गर्न नपाइने भएपनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको छ ।’

नयाँ बजार क्षेत्रको पार्किङका लागि महानगले प्रदर्शनी केन्द्रअघिको खाली जग्गालाई चुनेको छ । महानगरले निशुल्क व्यवस्था गरेको उक्त क्षेत्रमा व्यवस्थित नभएकै कारण पार्किङ भएका सवारी साधन विरलै देख्न पाइन्छ । महानगरले तोकेको त्यस क्षेत्र अपायक पर्ने सवारी चालकले गुनासो गर्दै आएका छन् । भन्छन्, ‘नयाँ बजारमा पार्किङ गरेर ३÷४ किलोमिटर कसरी हिँड्न सकिन्छ । यो वैज्ञानिक योजना भएन ।’ पार्किङका लागि एक ठाउँमात्रै नभएर पायक पर्ने धेरै ठाउँमा पार्किङ क्षेत्र तोक्न उनीहरुको सुझाव छ ।

पार्किङका लागि छुट्टै ठाउँ नभएपछि पोखरा महानगरले २०५७ सालदेखि सडक नै ठेक्कामा दिँदै आएको छ । महानगरले पार्किङ समस्यालाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप काम गर्ने नीति लिएको छ । महानगर क्षेत्रभित्र पार्किङका लागि खाली जग्गा उपलब्ध गराउन सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ । साझेदारी गर्न सूचना प्रकाशन गर्दा पनि निजी क्षेत्रले चासो देखाएको छैन । अहिले सोही सूचना दोस्रोपटक जारी गर्न लागिएको पोखरा महानगर ट्राफिक व्यवस्थापन समिति प्रमुख सुरेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

‘सूचना पहिले पनि जारी गरेका थियौं । तर आवेदन परेन,’ पौडेलले भने, ‘यसपटक भने धेरैजनाले रुचि देखाउनु भएको छ । यसपटक आवेदन पर्छ कि भनेका छौं ।’ सडकको एक किनारमा पार्किङ गर्ने र त्यसबाट राजस्व उठाउने गरी महानगरले ठेक्का दिँदै आएको हो । तर, सडकमै पार्किङ गर्न पाउने सुविधासहित पटकपटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि आवेदन पर्न सकेको छैन ।

पोखरा महानगरले २ वर्ष पार्किङका लागि सडक ठेक्का दिन टेन्डर नै ४ पटक निकालिसकेको छ । गत वर्षबाटै महानगरले टेन्डर आह्वान गर्दै आइरहेको छ । तर, पटकपटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कसैको आवेदन नपरेको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरले प्रथमपटक टेन्डर आह्वान गर्दा न्यूनतम् मूल्य ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, त्यही रकममा दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गर्दासमेत टेन्डर परेन । टेन्डर रकम धेरै भएका कारण व्यवसायीले आवेदन नै नदिएको महानगर कर्मचारीको भनाइ छ ।

तेस्रोपटक टेन्डर आह्वान गर्दा महानगरले पहिले तोकिएको मूल्य घटाएर ५ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा कायम ग¥यो । तर त्यसपटक पनि कुनै आवेदन परेन । चौथोपटक टेन्डर सूचना जारी गर्दा पुनः मूल्य घटाएर ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कायम गरियो । चौथोपटकमा भने ३ वटा कम्पनीले आवेदन दिए, मेन्स बिल्डर्स, अशेष निर्माण सेवा र नाइस नेपाल ।

प्रथमपटक जारी गरिएको टेन्डर सूचनाको करिब आधा रकममा जारी गरिएको चौथोपटकको टेन्डरमा ३ कम्पनीले आवेदन त दिए । तर, ३ वटै कम्पनी महानगरले बोलाएको समयमा कार्यालयमा उपस्थित भएनन् । पोखरा महानगर राजस्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्माले नाइस आवेदन आएकामध्ये नाइस नेपाल कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भनिए पनि उपस्थित नभएको बताए ।

‘मेन्स बिल्डर्सले आवेदन दिएर पनि काम गर्न सक्दिनँ भनेको छ । दोस्रो कम्पनी अशेष निर्माण सेवासँग महानगरले पहिल्यै पैसा ल्याउन बाँकी छ,’ शर्माले भने, ‘तेस्रो कम्पनी नाइस नेपालसँग सम्झौता भर्ने भनेका थियौं । तर समयमा उपस्थित भएन ।’ उनले अशेष निर्माण सेवाले अघिल्लो सम्झौताबाटै १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

नाइस कम्पनीले महानगरसँग खरिद ऐन विपरीत माग राखेको कर अधिकृत शिवहरि शर्माले बताए । उनले भने, ‘ऐनमा व्यवस्था भएभन्दा बाहिरको माग राख्दै आएको छ ।’ उनले महानगरको आगामी बैठकमा पार्किङ ठेक्काबारे कुरा राख्ने र त्यसपछिमात्रै त्यसबारे निर्णय लिन सकिने उनले जनाए ।