समाधान संवाददाता, पोखरा

मुलुकभरका २८ मध्ये २० वाणिज्य बैंकले मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित प्रतिबद्धता बुझाएका छन् । प्रतिबद्धता बुझाउनेमा नेपाल एसबीआई बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक जस्ता विदेशी लगानी रहेका बैंक पनि छन् ।

यसबाहेक ३ विकास बैंक र ३ लघुवित्त कम्पनीले पनि मर्जरका लागि लिखित प्रतिबद्धता पेस गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीति आउनुअघि नै मर्जरका लागि जोडी खोजेर आउन राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसबीच ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकबीच मर्जरमा जाने सम्झौता भइसकेको छ । साथै, प्राइम कमर्सियल बैंकले कैलाश विकास बैंक र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनले सहयोगी विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सम्झौता भएको छ । यद्यपि, प्राइम कमर्सियल बैंकले मर्जरका लागि लिखित प्रतिवद्धता बुझाएको छैन ।

विकास बैंकतर्फ सांग्रिला डेभलमेन्ट बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक र सहयोगी विकास बैंकले तथा लघुवित्ततर्फ महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स, स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनले प्रतिबद्धता पेस गरेका छन् । एसोसिएसनले सम्पूर्ण लघुवित्तको प्रतिनिधित्व गर्दै एकमुष्ट मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने प्रतिबद्धता पेस गरेको हो ।

सरकारी बैंकहरूबाट आएन प्रतिबद्धता
कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकार नै प्रमुख शेयरधनी छ । मर्जर नीति ल्याइरहँदा सरकारले यी ३ बैंकलाई आपसमा मर्जर गरेर उदाहरण दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । कृषि विकास बैंकका सिइओ) अनिलकुमार उपाध्यायका अनुसार मर्जरका विषयमा तीनओटै बैंकका सीईओबीच प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ । तर, अन्तिम चरणसम्म आउँदा पनि सरकारी बैंकहरूले मर्जरका लागि लिखित प्रतिबद्धता बुझाएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंक अझै मौद्रिक नीतिको छलफलका क्रममा छ । त्यसैले उक्त नीति सार्वजनिक गर्ने मिति तय भएको छैन । बाँकी बैंकहरूले त्यसभन्दा अगाडि मर्जरका लागि लिखित प्रतिबद्धता पेस गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए ।